शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील, पण एका निरपराध्याला शिक्षा होता कामा नये, हे जसे न्यायतत्त्व तसेच, कुणीही व्यक्ती जन्मत: गुन्हेगार म्हणून जन्माला येत नाही; कायद्याने गुन्हेगार ठरलेल्या व्यक्तीला सुधारण्याची संधी मिळाली पाहिजे हे माणुसकीचे तत्त्व. ते सिद्ध करणारे वेगवेगळे प्रयोग जगभरात सातत्याने होत असतात. आपल्याकडेही झाले आहेत, होत आहेत. कारागृहातील कैद्यांसाठी अशाच एका प्रयोगाचे सूतोवाच राज्य सरकारने केले आहे.
पुण्यामधल्या येरवडा कारागृहात दीर्घ मुदतीची शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. दि महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेमधून हे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल, त्या कर्जासाठी सात टक्के व्याजदर आकारला जाईल, शिक्षेचा कालावधी नेमका किती असलेल्या कैद्याला किती काळासाठी हे कर्ज मिळेल, कारागृहातील कामातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून संबंधित कैद्याने ते कसे फेडायचे, ते किती मुदतीचे असेल, त्याने त्या पैशांचा विनियोग कसा करायचा या सगळय़ा तपशिलांच्या बाबी झाल्या. प्रायोगिक तत्त्वावर योजना ठरली आहे, म्हणजे तिचे बाकीचे तपशीलही ठरतीलच; पण महत्त्वाचे आहे ते असा काही प्रयोग करावासा वाटणे आणि तो होणे..
एखादी व्यक्ती अटक होऊन कारागृहात गेली म्हणजे सरसकट ती सगळय़ांच्याच नजरेतून उतरते. तिला तिच्या कृत्याचा पश्चात्ताप झाला, तिने त्यासाठीची शिक्षा भोगली तरी तिला सहजपणे स्वीकारले जात नाही. तिच्या कुटुंबीयांसमोरही आपले जगणे सुरू ठेवायचे, त्यासाठीची आर्थिक धडपड करायची आणि कारागृहात असलेल्या आपल्या माणसाचा खटल्यासाठीचा खर्च चालवायचा, तिला तिथल्या खर्चासाठी पैसे पाठवायचे असे दुहेरी आव्हान असते. संबंधित कैदी, त्याचे कुटुंबीय असे सगळेच निराशेच्या गर्तेत असतात. अशा वेळी कारागृहातील कैद्याला कर्ज मिळाले, त्याच्या न्यायालयीन खर्चाचा भार त्याला उचलता आला, कुटुंबातील एखाद्या गरजेसाठी कर्ज घेऊन ते कारागृहातील कामातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून फेडता आले, तर त्याच्या आणि त्याच्या कुटुंबीयांच्या अपराधी मानसिकतेवर काहीशी फुंकर घातली जाईल.
मुळात एखादा गुन्हा करून कारागृहात जाणाऱ्याकडे इतक्या संवेदनशीलतेने पाहण्याची काय गरज, त्याने ज्याच्या विरोधात गुन्हा केलेला असतो, त्याला मानवी हक्क नाहीत का वगैरेसारखे नेहमी उपस्थित केले जाणारे प्रश्न या मुद्दय़ासंदर्भातही उपस्थित केले जातीलच; ते योग्यच आहेत, चुकीचे अजिबातच नाहीत; पण अटक झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीने अट्टल गुन्हेगार म्हणून गुन्हा केलेला नसतो. अनेकदा तिच्या हातून घडलेले गुन्हे परिस्थितीवश असतात. तिला झालेल्या कारावासाकडे शिक्षेपेक्षा सुधारण्यासाठी दिली गेलेली संधी म्हणून पाहिले जाणे अधिक माणूसपणाचे असेल. सुधारायची, बदलायची संधी मिळाली तर वाल्याचा वाल्मीकी होऊ शकतो, हे आपल्या संस्कृतीने फार पूर्वी अधोरेखित केले आहे. म्हणूनच या प्रयोगाचे स्वागत करायला हवे. तो यशस्वी होईल, न होईल, प्रायोगिकच राहील की इतर कारागृहांमध्येही त्याची अंमलबजावणी होईल ही पुढची गोष्ट, सध्याच्या वातावरणात कुणाला तरी तो करावासा वाटतो आहे हेच खूप महत्त्वाचे.
पुण्यामधल्या येरवडा कारागृहात दीर्घ मुदतीची शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. दि महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेमधून हे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल, त्या कर्जासाठी सात टक्के व्याजदर आकारला जाईल, शिक्षेचा कालावधी नेमका किती असलेल्या कैद्याला किती काळासाठी हे कर्ज मिळेल, कारागृहातील कामातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून संबंधित कैद्याने ते कसे फेडायचे, ते किती मुदतीचे असेल, त्याने त्या पैशांचा विनियोग कसा करायचा या सगळय़ा तपशिलांच्या बाबी झाल्या. प्रायोगिक तत्त्वावर योजना ठरली आहे, म्हणजे तिचे बाकीचे तपशीलही ठरतीलच; पण महत्त्वाचे आहे ते असा काही प्रयोग करावासा वाटणे आणि तो होणे..
एखादी व्यक्ती अटक होऊन कारागृहात गेली म्हणजे सरसकट ती सगळय़ांच्याच नजरेतून उतरते. तिला तिच्या कृत्याचा पश्चात्ताप झाला, तिने त्यासाठीची शिक्षा भोगली तरी तिला सहजपणे स्वीकारले जात नाही. तिच्या कुटुंबीयांसमोरही आपले जगणे सुरू ठेवायचे, त्यासाठीची आर्थिक धडपड करायची आणि कारागृहात असलेल्या आपल्या माणसाचा खटल्यासाठीचा खर्च चालवायचा, तिला तिथल्या खर्चासाठी पैसे पाठवायचे असे दुहेरी आव्हान असते. संबंधित कैदी, त्याचे कुटुंबीय असे सगळेच निराशेच्या गर्तेत असतात. अशा वेळी कारागृहातील कैद्याला कर्ज मिळाले, त्याच्या न्यायालयीन खर्चाचा भार त्याला उचलता आला, कुटुंबातील एखाद्या गरजेसाठी कर्ज घेऊन ते कारागृहातील कामातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून फेडता आले, तर त्याच्या आणि त्याच्या कुटुंबीयांच्या अपराधी मानसिकतेवर काहीशी फुंकर घातली जाईल.
मुळात एखादा गुन्हा करून कारागृहात जाणाऱ्याकडे इतक्या संवेदनशीलतेने पाहण्याची काय गरज, त्याने ज्याच्या विरोधात गुन्हा केलेला असतो, त्याला मानवी हक्क नाहीत का वगैरेसारखे नेहमी उपस्थित केले जाणारे प्रश्न या मुद्दय़ासंदर्भातही उपस्थित केले जातीलच; ते योग्यच आहेत, चुकीचे अजिबातच नाहीत; पण अटक झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीने अट्टल गुन्हेगार म्हणून गुन्हा केलेला नसतो. अनेकदा तिच्या हातून घडलेले गुन्हे परिस्थितीवश असतात. तिला झालेल्या कारावासाकडे शिक्षेपेक्षा सुधारण्यासाठी दिली गेलेली संधी म्हणून पाहिले जाणे अधिक माणूसपणाचे असेल. सुधारायची, बदलायची संधी मिळाली तर वाल्याचा वाल्मीकी होऊ शकतो, हे आपल्या संस्कृतीने फार पूर्वी अधोरेखित केले आहे. म्हणूनच या प्रयोगाचे स्वागत करायला हवे. तो यशस्वी होईल, न होईल, प्रायोगिकच राहील की इतर कारागृहांमध्येही त्याची अंमलबजावणी होईल ही पुढची गोष्ट, सध्याच्या वातावरणात कुणाला तरी तो करावासा वाटतो आहे हेच खूप महत्त्वाचे.
