गेल्या २०० वर्षांमध्ये स्वीडन कोणत्याच सामरिक वा लष्करी आघाडीत एकदाही सहभागी झालेला नव्हता. तर दुसऱ्या महायुद्धानंतर कोणत्याही लष्करी राष्ट्रसमूहात न राहण्याचे धोरण फिनलँडने स्वीकारले होते. दोन्ही देशांनी बुधवारी अधिकृतपणे आणि एकत्रितरीत्या ‘नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन’ अर्थात ‘नाटो’ या लष्करी राष्ट्रांच्या संघटनेच्या सदस्यत्वासाठी अर्ज केला आणि एक प्रकारे या तटस्थपणाला तिलांजली दिली. स्वीडनच्या पंतप्रधान मॅगडालेना अँडरसन यांनी यासंदर्भात मांडलेले मत लक्षणीय ठरते – ‘२०० वर्षांच्या तटस्थपणाचा स्वीडनला फायदाच झाला. पण तसा तो भविष्यात होणार नाही, असा आमचा निष्कर्ष आहे!’ फिनलँडच्या पंतप्रधान साना मरीन आणि राष्ट्राध्यक्ष सौली निनिस्टो यांनीही यासंदर्भात ‘नव्या युगाची सुरूवात’ असा उल्लेख केला. शिवाय ‘नाटो’मध्ये सहभागी न होता एकांडी आणि असुरक्षित वाटचाल करण्यापेक्षा या संघटनेबरोबर जाणे केव्हाही योग्य या निष्कर्षांप्रत स्वीडनमधील पक्ष आणि जनता येऊन पोहोचली. फिनलँडच्या बाबतीत तर मुद्दा अधिक कळीचा होता. दुसऱ्या महायुद्धात चिवट प्रतिकार करूनही रशियाकडून पराभव झाल्यानंतर कोणत्याही युद्धात वा शीतयुद्धात कोणाचीही बाजू घ्यायची नाही, असे फिनलँडने ठरवले होते. हे दोन्ही देश आपल्या धोरणावर ठाम राहिले होते. २६ फेब्रुवारी रोजी रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर या तटस्थपणाचे संदर्भच बदलून गेले. नाटो विस्तारावरून रशियाच्या गुरकावण्या सुरूच असल्या, तरी युक्रेनमध्ये अपेक्षित यश अजिबातच प्राप्त होत नसल्यामुळे आवाजाची तीव्रता कमी झालेली आहे. दुसरीकडे, ‘नाटो’मध्ये सहभागी होत असतानाच, या संघटनेचे क्षेपणास्त्र वा अण्वस्त्र तळ उभारू दिले जाणार नाहीत, अशी अट दोन्ही नॉर्डिक देशांनी घातलेली आहे. या दोन्ही देशांच्या ‘नाटो’प्रवेशाला एकमेव अडथळा संभवतो तो तुर्कस्तानकडून. तेथील सरकारशी प्रदीर्घ काळ संघर्ष करत असलेल्या कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टीच्या सदस्यांना स्वीडन आणि फिनलँडमध्ये आश्रय दिला जातो, हा तुर्कस्तानचा आक्षेप. या तसेच आणखी काही गटांना तुर्कस्तानचे सरकार ‘दहशतवादी’ मानते आणि संबोधते. तेवढय़ा एका कारणावरून तुर्कस्तानचे अध्यक्ष रिसेप तय्यिप एर्दोगान स्वीडन-फिनलँडचा मार्ग रोखत असतील, तर तो त्यांचा (आजवर अनेकदा सिद्ध झालेला) वैचारिक करंटेपणा ठरेल. कारण शांतताप्रेमी तटस्थ धोरण वर्षांनुवर्षे राबवल्यामुळेच राजकीय आश्रय देण्यात नॉर्डिक देश नेहमीच आघाडीवर राहिले आहेत. कोणत्याही विशिष्ट देशाच्या विशिष्ट सरकारची बाजू घेण्यात त्यांना कधीही रस नव्हता हे मान्य करावे लागेल. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा रशियाचा. त्याचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी काही पूर्व युरोपीय देशांप्रमाणेच या नॉर्डिक देशांनाही धमकावून पाहिले. त्यांना दोन्ही देशांनी भीक घातली नाही, तेही कोणताही अभिनिवेश व्यक्त न करता! फिनलँडचा १० टक्के भूभाग रशियाने दुसऱ्या महायुद्धात काबीज केला आणि या देशाची १३४० किलोमीटर लांबीची सीमा रशियाशी भिडलेली आहे. त्यामुळे युक्रेनसारखे दु:साहस रशियाकडून फिनलँडमध्येही होणे अशक्य नाही. तरीदेखील फिनलँडमध्ये ‘नाटो’ सहभागाला मोठे प्राधान्य मिळाले. तटस्थपणाचे धोरण विद्यमान परिस्थितीत सामरिक आणि नैतिकदृष्टय़ाही योग्य नाही हे या देशांमधील सरकार, राजकीय पक्ष आणि जनतेने मान्य केले. धोरण हे मूल्यांपेक्षा वर असू शकत नाही. त्याचीही चिकित्सा व्हावीच लागते, हे या दोन्ही देशांनी दाखवून दिले.
