कॉर्पोरेट शुचितेचा मुद्दा

फ्लिपकार्ट कंपनीचे सहसंस्थापक आणि मुख्याधिकारी बिनी बन्सल यांच्या राजीनाम्याने काही प्रश्नांची उत्तरे मिळण्याऐवजी नवीन प्रश्नच उपस्थित होतात. बन्सल यांच्या राजीनाम्याविषयी फ्लिपकार्टचा ताबा असलेल्या वॉलमार्ट कंपनीने प्रसृत केलेल्या निवेदनात ‘गंभीर वैयक्तिक गैरव्यवहारा’चा उल्लेख आहे. थेट याच कारणास्तव बन्सलांना राजीनामा द्यावा लागला, असे नाही. पण याविषयीच्या चौकशीदरम्यान बन्सल यांच्या बाबतीत सदोष निर्णयक्षमता आणि पारदर्शितेचा अभाव आढळल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. याविषयीची कबुली बन्सल यांनीही स्वतंत्रपणे कंपनी कर्मचाऱ्यांना पाठवलेल्या ई-मेलमध्ये दिलेली आहे. आपण गेले काही दिवस राजीनामा देण्याच्या विचारात होतो. पण ताज्या घडामोडीमुळे तो निर्णय त्वरित घ्यावा लागत आहे, असे ते म्हणतात. ज्यामुळे राजीनामा द्यावा लागला, ते प्रकरण लैंगिक शोषणाचे असू शकते. ‘असू शकते’ असे म्हणायचे कारण वॉलमार्ट किंवा इतर कोणत्याही अधिकृत निवेदनात त्याविषयी स्पष्ट उल्लेख नाही. परंतु या प्रकरणाच्या मुळाशी एक माजी महिला कर्मचारी आहे आणि ‘#मी-टू’ चळवळीनंतर या स्वरूपाच्या तक्रारींना वेगळे परिमाण लाभले असल्यामुळे संशयास जागा आहे. या महिलेच्या तक्रारींना फ्लिपकार्ट आणि वॉलमार्ट या दोन कंपन्यांनी दिलेले प्रतिसाद वेगवेगळे होते आणि म्हणून त्यांची दखल घ्यावी लागते. या महिलेने २०१२ मध्ये फ्लिपकार्ट कंपनी सोडली. पुढे २०१६ मध्ये तिने स्वतचा व्यवसाय सुरू केल्यानंतर ही महिला बिनी बन्सल यांच्या संपर्कात पुन्हा एकदा आली. त्या वेळी बन्सल नुकतेच समूह मुख्याधिकारी बनले होते. या भेटीदरम्यान बन्सल यांनी आक्षेपार्ह वर्तन केल्याची तक्रार या महिलेने केली होती. त्याबाबत पुढे काहीच न झाल्यामुळे या वर्षी जुलै महिन्यात तिने वॉलमार्टचे ग्लोबल सीईओ डग मॅकमिलन यांच्याशी संपर्क साधला. त्यानंतर मात्र चक्रे वेगाने फिरली. वॉलमार्ट आणि फ्लिपकार्टने एका कायदाविषयक संस्थेमार्फत बन्सल यांची स्वतंत्र चौकशी सुरू केली. ऑगस्ट महिन्यातच फ्लिपकार्टचा ताबा रीतसर वॉलमार्ट कंपनीकडे आला. या चौकशीतून थेटपणे आरोप सिद्ध होऊ शकले नाहीत; मात्र पुरेशी माहिती न पुरवणे आणि पारदर्शितेचा अभाव असे दोन ठपके बन्सल यांच्यावर ठेवण्यात आले. बन्सल आणि ती महिला यांच्यात संमती-संबंध होते, असाही निष्कर्ष काढण्यात आला. म्हणजे एका अर्थाने गंभीर आरोपांमधून बन्सल यांची सुटका झाली, तरी त्यांच्या कृत्यांबाबत आणि हेतूंविषयी संशयास जागा असल्याचे नोंदवले गेले. येथे मुद्दा असा उपस्थित होतो, की संबंधित महिलेच्या आरोपावरून फ्लिपकार्टलाच चौकशी सुरू करता येऊ शकत होती. पण त्यांनी ती का केली नाही? महिलांच्या शोषणासारख्या मुद्दय़ावर टेक कंपन्या पुरेशा सजग आणि संवेदनशील नाहीत का? #मी-टूचे पडसाद अजून कॉर्पोरेट क्षेत्रात फारसे उमटलेले नाहीत. मध्यंतरी एका मोटारनिर्मिती कंपनीच्या माध्यम संपर्क विभागातील अधिकाऱ्याला अशाच एका प्रकरणात राजीनामा द्यावा लागला होता. पण त्यापलीकडे फार काही घडल्याचे ऐकिवात नाही. गुगल कंपनीने शोषण प्रकरणात दोषी आढळलेल्या ४८ जणांना दोन वर्षांमध्ये काढून टाकल्याचे जाहीर केले. पण तेही त्यांच्या जगभरच्या कार्यालयांमध्ये कंपनीविरुद्ध मोर्चे निघाल्यानंतरच! गुगलच्या मुंबई, दिल्ली आणि गुडगाव येथील कार्यालयांमध्ये या मोर्चाला मोठी उपस्थिती होती. तसेच मोर्चे इतर कंपन्यांमधून निघतील. कारण स्त्रियांबाबतीत कॉपरेरेट शुचितेच्या मुद्दय़ावर फार फरक पडला आहे असे किमान वरकरणी तरी दिसत नाही.