चष्मा बदलायला हवा..

भेगाळलेली पावले, कष्टाने रापलेले हात आणि भविष्यातील समस्यांच्या जाळ्याने भरलेल्या ललाटरेषा सोबत घेऊन पुन्हा एकदा राज्यातील शेतकरी मुंबईत मंत्रालयावर थडकला आहे. अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या समस्यांची सार्वत्रिक चर्चा होत असते. सातत्याने पदरी पडणाऱ्या अपयशामुळे संसाराचा गाडा हाकण्याची उमेद हरल्याने हजारो शेतकऱ्यांनी आपल्या समस्यांचे ओझे कुटुंबांच्या खांद्यावर देऊन आपल्या जीवनाची अखेर करून घेतली. परिस्थितीशी झगडत जगण्याची कसरत करताना हतबल झालेला शेतकरी न्यायाच्या अपेक्षेने सरकारदरबारी येतो आणि राजकीय पक्ष, सरकार व जनतादेखील बळीराजाच्या पाठीशी उभी असल्याचे चित्र निर्माण होते. मार्चमध्ये असाच मोर्चा मंत्रालयावर धडकला, तेव्हाही असेच झाले होते. याचा अर्थ असा, की शेतकऱ्याच्या समस्या सोडविण्यासाठी ज्या काही उपाययोजनांची मलमपट्टी सरकारकडून केली गेली, त्यातून तात्पुरता दिलासा मिळाला असला तरी शेतकऱ्याच्या समस्या अजूनही संपलेल्या नाहीत. या संकटाच्या खाईतून त्याला बाहेर काढण्यासाठी सरकारकडे ज्या काही उपाययोजना आहेत, त्यांच्या अंमलबजावणीस सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची गरज आहे. समस्याग्रस्त शेतकऱ्यास वारंवार रस्त्यावर आणून हा प्रश्न सुटणारा नाही. शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत सारे पक्ष, नेते संवेदनशील असल्याचे दिसते, त्यामुळे राजकारणविरहित दृष्टिकोनातून त्या समस्यांकडे पाहिले पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी अनेकांनी उपाययोजनाही सुचविल्या आहेत. समस्या सोडविण्यासाठी कर्जमाफी हा कायमस्वरूपी उपाय नाही, तर शेतकऱ्यास बळ दिले पाहिजे, असे मुख्यमंत्री वारंवार सांगत आहेत, तर जोडधंद्यातून शेतीपूरक व्यवसाय सुरू करून आर्थिक आधार उभा करण्याचे उपाय काही तज्ज्ञ राजकीय नेते वारंवार सुचवत आहेत. मुळात, शेतमालास किमान किफायतशीर भाव मिळणे ही पहिली गरज सुमारे चौदा वर्षांपूर्वीच अधोरेखित झाली होती. स्वामिनाथन समितीने आधारभूत किमतीचा नेमका उपायही सुचविला होता, पण तो अमलात आणण्याचे गांभीर्य सध्याच्या विरोधकांनी सत्तेवर असताना वा तेव्हाच्या विरोधकांना आज सत्ता मिळाल्यावरही दाखविलेले दिसत नाही. केवळ जाहीरनाम्यांतील घोषणांमुळे समस्या सुटत नसतात आणि केवळ घोषणांमुळे समस्याग्रस्तास दिलासाही मिळत नाही. समस्येचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, प्राधान्यक्रम ठरवून त्याची अंमलबजावणी करणे हे सत्ताधीशांचे कर्तव्य असले पाहिजे. आज किंवा याआधी सत्तेवर असलेल्यांनी या कर्तव्याचे प्रामाणिक पालन केले का, हा सवाल आता समाजातून विचारला गेला पाहिजे. कारण बराचसा नैसर्गिक लहरीवरच अवलंबून असलेला शेती हा व्यवसाय सरकारच्या आधाराखेरीज तग धरूच शकत नाही, हे जगभरात सर्वत्र पाहावयास मिळते, तेच इथले चित्र आहे. जागतिकीकरणाच्या रेटय़ामुळे सुरू झालेल्या विकासाच्या प्रक्रियेत शहरीकरण साहजिकच असल्याने, अगोदरच शेतीचे आकुंचन होत आहे. कुटुंबव्यवस्थेच्या विभक्तीकरणासोबत होणारे शेतीचे विभाजन, अपुरे भूजलस्रोत आणि जमिनीच्या व्यावसायिक वापराची हाव यांसारखी कारणे शेतीपुढील आव्हाने ठरत असताना, त्यातून तग धरण्यासाठी शेतकऱ्याला आर्थिकदृष्टय़ा भक्कम करण्याची गरज आहे. केवळ त्याला रस्त्यावर उतरवून ते होणार नाही. सरकार, राजकीय पक्ष आणि या समस्येचे गांभीर्य जाणून समाजानेही या अन्नदात्याला आधार दिला पाहिजे. सरकार कोणतेही असले तरी शेतकऱ्याकडे पाहण्याचा त्यांचा चष्मा बदलत नाही, अशी भावना बळावणे सरकारच्याच नव्हे, तर समाजाच्याही हिताचे नाही.