दरबारी-‘महादलित’ राजकारणी..

अर्धशतकभर सातत्याने यशस्वी राजकीय कारकीर्द करणारे रामविलास पासवान यांनी वयाच्या ७४व्या वर्षी गुरुवारी जगाचा निरोप घेतला. शुक्रवारी बिहारच्या पाटण्याजवळच्या गंगा किनाऱ्यावरील दिघा घाटावर त्यांच्या अंत्यविधीसाठी करोनाकाळातील बंधने झुगारून प्रचंड जनसमुदाय जमला होता. हा असा जनपाठिंबा होता, म्हणूनच खगडियातील शहरबन्नी या पूरप्रवण गावात पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्य जातीत जन्मलेल्या पासवानांनी बिहारच नव्हे, तर दिल्लीतील दरबारी स्वरूपाचे राजकारणही शहाणिवेने केले. एमए-एलएलबीचे शिक्षण पूर्ण करून लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण झालेले पासवान बिहारच्या पोलीस सेवेत अधिकारी म्हणून निवडले गेले होते; परंतु- ‘सरकारी नोकर व्हायचे की खुद्द सरकारच बनायचे’ असा प्रश्न त्यांच्या मित्राने केला, तेव्हा पासवान यांनी स्थिर नोकरीपेक्षा राजकारणाचा मार्ग धरणे पसंत केले. साठच्या दशकाच्या उत्तरार्धाचा तो काळ राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण यांच्या समाजवादी विचारधारेने भारलेला होता. या नेत्यांनी बिहारात अनेक उमद्या तरुणांना राजकीय धडे दिले, आधार दिला. रामविलास पासवान हे त्यांपैकी एक. ‘पिछडे पावें सौ में साठ’ असे म्हणणाऱ्या लोहियांच्या संसोपा अर्थात संयुक्त समाजवादी पक्षात पासवान सामील झाले, तेव्हा त्यांचे वय होते अवघे बावीस. त्याच वर्षी, म्हणजे १९६९ साली ते विधानसभेत निवडून गेले. आणीबाणीच्या काळात दोन वर्षे तुरुंगावासही सोसला आणि त्यानंतरच्या जनता पक्षाच्या लाटेत जयप्रकाश नारायण यांचे उमेदवार म्हणून ते हाजीपूर मतदारसंघातून तोवरची विश्वविक्रमी मते मिळवून लोकसभेत दाखल झाले. इथून राष्ट्रीय राजकारणातील सुरू झालेला त्यांचा प्रवास, परवा त्यांचे निधन होईपर्यंत त्यांनी यशस्वीपणे केला. असा जनाधार पासवान यांच्यासारख्या दलित समाजातील नेत्याला मिळू शकतो, हे ‘गुलाल की नीळ’ असा प्रचार होणाऱ्या महाराष्ट्रात काहीसे आश्चर्यकारक ठरावे. पण समाजवादी चळवळीने चैतन्य निर्माण केलेल्या बिहारच्या सामाजिक गाठी निरखल्या की, ते फारसे नवल उरत नाही. अतिमागास जातींना नोकऱ्यांत आरक्षण देऊ करणारा १९७८चा मुंगेरीलाल आयोग आणि त्यापुढील दशकाच्या शेवटातील मंडल आयोग यांच्या अहवालांच्या अंमलबजावणीनंतर बिहारी राजकारणातील उच्च जातींचे वर्चस्व संपुष्टात आले. ‘जात’ आणि तिच्या आकांक्षा ठाशीवपणे राजकीय पटलावर आल्या. यातून यादव, कोइरी, कुर्मी यांसारख्या मध्यम मागास जातींच्या महत्त्वाकांक्षांना आवाहन मिळाले आणि लालूप्रसाद यादव, नितीशकुमार यांसारख्या नेत्यांचा उदय झाला. पासवान यांच्यासारख्या दुसाध या प्रमुख दलित जातीतून पुढे आलेल्या नेत्याला हे जात-समीकरणांचे राजकारण आकळण्यास फारसा वेळ लागला नाही. म्हणूनच ऐंशीच्या दशकात त्यांनी दलित जातींचे संघटन करण्यास सुरुवात केली. त्यासाठी १९८३ साली स्थापलेल्या ‘दलित सेने’बरोबरच व्ही. पी. सिंह यांचे नॅशनल फ्रण्ट सरकार, पुढे नव्वदच्या दशकात देवेगौडा, गुजराल या समाजवादी साथींच्या सरकारांत ते सक्रिय राहिले.  नव्या सहस्रकात ‘लोकजनशक्ती’ पक्ष स्थापून भाजपच्या साथीला राहिले. वाचनाची त्यांना आवड. १९८९ मध्ये पहिल्यांदा मंत्री झाले त्या काळात ते ‘न्याय चक्र’ हे मासिकही चालवत. पण म्हणून त्यांचे राजकारण केवळ साहित्यिक-सांस्कृतिक परिघापुरते मर्यादित नव्हते. ती चौकट त्यांनी ओलांडली, म्हणूनच इतर राज्यांत- विशेषत: महाराष्ट्रात झालेली दलित राजकारणाची शोकांतिका पासवानांच्या राजकारणाची झाली नाही. निवडणुकीच्या राजकारणात यशस्वीतेच्या, उपयुक्ततेच्या आणि उपद्रवमूल्याच्या कसोटीवर पासवान नेहमीच अग्रेसर राहिले. त्यामुळेच अटलबिहारी वाजपेयींचे रालोआ सरकार असो वा मनमोहन सिंगांच्या नेतृत्वाखालील संपुआ सरकार असो वा आताचे मोदी सरकार; पासवान हे केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा भाग राहिले. त्यांचा हा सर्वपक्षीय वावर आणि योग्य वेळी योग्य ठिकाणी असण्याच्या राजकीय डावपेचांमुळे लालूप्रसाद यादव पासवान यांना ‘मौसम वैग्यानिक’ म्हणत. पण संविधानाने दलितांना दिलेले अधिकार अबाधित राहावेत, यासाठी ते जागरूक असत. दलितांचे प्रश्न केवळ त्याच समाजाच्या मंडळींनी का मांडावेत- इतरांनीही त्यांना आवाज द्यावा, असा त्यांचा आग्रह होता. म्हणून सच्चर समितीच्या शिफारशींना पाठिंबा देणाऱ्या पासवानांनी, गुजरात दंगलींचा निषेध म्हणून वाजपेयी सरकारातील मंत्रिपदाचा राजीनामाही दिला होता. मुस्लीम मुख्यमंत्री बनवा अशी अट घालून लालूंच्या बिहारमधील १५ वर्षांच्या राजवटीचा त्यांनी २००५ साली अस्त केला होता. केवळ दुसाध जातीचा नेता म्हणून टीका होऊ लागली, तेव्हा दलितांतील अतिमागास जातींचे संघटन करू पाहाणाऱ्या ‘महादलित’ राजकारणाचीही त्यांनी मांडणी केली होती. दलित आणि अल्पसंख्याकांना एकत्र आणून बिहारमध्ये राजकीय पर्याय उभा करण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. परंतु अलीकडच्या वर्षांत त्यात त्यांना फारसे यश आले नाही आणि मोदी लाटेत ते भाजपच्या वळचणीला गेले. तरी दरबारी राजकारणात महादलितांचे भान ठेवणारी त्यांची शैली संपली नाही. हे राजकारण त्यांचे उत्तराधिकारी चिराग पासवान हे कसे पुढे नेणार, ते येत्या महिन्याभरात कळेलच!