जीवघेणा कोडगेपणा

देशांतर्गत सुरक्षा दलांना दारूगोळा निकामी करण्याचे प्रशिक्षण देणारी लष्करी यंत्रणा याच मुद्दय़ावर स्वत: किती हलगर्जीपणा दाखवू शकते याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे पुलगावची घटना होय. वर्ध्याजवळच्या या दारूगोळा भांडारात मंगळवारी सकाळी बॉम्ब निकामी करताना सहा जणांचा नाहक बळी गेला. यातील पाच गावकरी आहेत. युद्धक्षमतेत तरबेज असण्याचा दावा करणारे लष्कर साधे बॉम्ब निकामी करताना इतकी बेफिकिरी कशी दाखवू शकते, असा प्रश्न आता अनेकांना पडला आहे. लष्कराच्या आयुध निर्माणी देशभर विखुरलेल्या आहेत. तेथील दारूगोळा साठवण्यासाठी या भांडारात आणला जातो. विशिष्ट कालावधीनंतर त्यातील काही दारूगोळा निकामी केला जातो. खरे तर हे काम लष्कराचेच आहे, पण अलीकडे कंत्राटीकरणाची सवय जडलेल्या संरक्षण खात्याने यातही कंत्राटदार नेमणे सुरू केले. सुरक्षेचे नियम पाळण्याची सवय नसलेले हे कंत्राटदार या कामासाठी आजूबाजूच्या गावातील मजूर वापरतात. बॉम्ब असो अथवा सुरुंग ते निकामी व नष्ट झाले की त्यातील २५ टक्के भंगार मजुराने विकायचे व ७५ टक्के कंत्राटदाराने अशी ही पद्धत. शेतातील मजुरीपेक्षा जास्त पैसे मिळतात म्हणून गावकरी या कामाकडे धाव घेतात. आजची दुर्घटना यातून घडली. सारे नियम व कायदे धाब्यावर बसवून लष्कराच्या परिसरात या पद्धतीने दारूगोळा नष्ट केला जात असेल तर हा प्रकार अत्यंत गंभीर व संरक्षण खात्याच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारा आहे. दारूगोळा या पद्धतीने नष्ट करण्याच्या या प्रकारामुळे भांडाराच्या परिसरात अनेक लहानमोठे स्फोट नेहमी घडत राहतात. यातून अपंगत्व आलेले अनेक जण आसपासच्या गावांमध्ये आहेत. हे अत्यंत जोखमीचे काम. कसलीही खबरदारी न घेता सामान्य गावकऱ्यांकडून करून घेण्याच्या प्रकारावर पंधरवडय़ापूर्वीच खासदार रामदास तडस यांनी आक्षेप घेतला व संरक्षण खात्याला पत्र लिहिले होते. नेहमीप्रमाणे त्याची दखल घेण्यात आली नाही व सहा जणांना प्राण गमवावे लागले. दोन वर्षांपूर्वी या भांडारात लागलेल्या आगीत १८ जवानांना जीव गमवावा लागला होता. सात वर्षांपूर्वी दारूगोळा निकामी करताना तिघांचा बळी गेला होता. गेल्या १५ वर्षांत याच कारणाने १६ जण ठार झाले. तरीही संरक्षण खाते केवळ अपघात म्हणून या घटनांची नोंद घेत प्रकरणाची चौकशी थंडबस्त्यात टाकत असेल तर हे अतिशय गंभीर आहे. देशातील अंतर्गत सुरक्षादले, पोलीस यंत्रणासुद्धा गावठी बॉम्ब निकामी करायचा असेल तरी प्रचंड काळजी घेतात. बॉम्बनाशक पथकाच्या देखरेखीखालीच अशी कामे पार पाडली जातात. ही कृती करताना सुरक्षाविषयक सर्व नियमांचे काटेकोर पालन होते की नाही याकडे जातीने लक्ष दिले जाते. सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याच्या गप्पा करणारे लष्कर त्यांच्याकडील बॉम्ब निकामी करण्यासाठी गावकऱ्यांचा मजूर म्हणून वापर करून घेत असेल तर हा प्रकारच जीवघेणा व कोडगेपणाचा आहे. मुळात दारूगोळा नष्ट अथवा निकामी करण्याच्या कामांचे कंत्राटीकरणसुद्धा अयोग्य आहे, अशी भूमिका आजवर अनेक निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांनी मांडली आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करून संरक्षण खाते संवेदनशील ठिकाणीसुद्धा खासगीकरणाचे घोडे पुढे दामटत आहे. हेच या घटनेतून दिसून आले आहे. अशा घटना घडल्या की लष्कराकडून त्यांच्या शैलीत चौकशी होते. त्यातून काय निष्पन्न झाले हे गुप्ततेच्या नावावर नेहमी दडवून ठेवले जाते. तरीही सामान्यांचे बळी घेण्याचा अधिकार लष्कराला कुणी दिला, असा प्रश्न प्रत्येक वेळी उपस्थित होतो. त्याचे उत्तर कदाचित यंदाही मिळणार नाही; पण अशा घटना लष्करातसुद्धा सारेच आलबेल नाही हे दाखवून देणाऱ्या आहेत.