महत्त्वाकांक्षांचा विस्तार!

काठावरचे बहुमत असताना सरकार चालविणे किती कठीण असते याचा अनुभव आता मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना एव्हाना येऊ लागला असेल. ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या बंडामुळे मुख्यमंत्रिपद मिळालेल्या चौहान यांच्यासमोर पक्षांतर्गत आणि करोना अशी दुहेरी आव्हाने उभी ठाकली आहेत. अन्य महानगरांप्रमाणेच भोपाळ, इंदूर या शहरांत करोनाचे रुग्ण वाढले. भारतातील सर्वात स्वच्छ शहर म्हणून सातत्याने पुरस्कार मिळविणाऱ्या इंदुरात तर रुग्णसंख्या लक्षणीयरीत्या वाढली. महिनाभरापूर्वी चौथ्यांदा मुख्यमंत्रिपदी पुन्हा विराजमान झालेल्या शिवराजसिंह चौहान यांचा एकखांबी तंबू होता. मंत्रिमंडळाचा विस्तारच झालेला नसल्याने सारे निर्णय त्यांनाच घ्यावे लागत होते. करोनासंकट वाढत असताना पूर्णवेळ आरोग्यमंत्री नसल्याने टीका होऊ लागली होती. भाजपमध्ये इच्छुकांची संख्या मोठी याशिवाय ज्योतिरादित्य शिंदे यांना साथ दिलेल्या २२ माजी आमदारांना मंत्रिपदाची महत्त्वाकांक्षा. तर भाजपने १५ वर्षे सत्ता उपभोगलेली असल्याने, त्या पक्षातही अनेकांचा मंत्रिपदावर डोळा. या साऱ्यातून मध्यमार्ग काढण्याचे चौहान यांच्यासमोर आव्हान होते. करोनामुळे लागू झालेल्या टाळेबंदीचा फायदा घेऊन मंत्रिमंडळाचा विस्तार जेवढा लांबणीवर पडेल तेवढे चौहान यांच्या दृष्टीने फायद्याचेच होते. करोनाबाधितांची वाढती संख्या आणि आव्हानाशी सामना करण्याकरिता चौहान कमी पडत असल्याची टीका काँग्रेसकडून होऊ लागल्यानंतर अखेर मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात आला. आमदारांमधील अस्वस्थता लक्षात घेता, दिल्लीतील भाजपच्या नेतृत्वाने मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यास मान्यता दिली. पहिल्या टप्प्यात पाच जणांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला. यापैकी तिघे हे भाजपचे आहेत तर अन्य दोघे हे ज्योतिरादित्य शिंदे यांना साथ देणारे माजी आमदार आहेत. मंत्रिमंडळाच्या विस्तारावरून पडद्यामागे बऱ्याच घडामोडी झाल्या आणि इच्छूकांची समजूत काढताना मुख्यमंत्री चौहान आणि शिंदे यांना तारेवरची कसरत करावी लागली. शिंदे यांच्याबरोबर राजीनामा देणाऱ्या सर्व २२ माजी आमदारांना मंत्रिपदाची स्वप्ने पडत आहेत. कमलनाथ मंत्रिमंडळातील सहा जणांनी शिंदे यांच्या बंडात साथ दिली. पहिल्याच टप्प्यात आपला मंत्रिमंडळात समावेश व्हावा, असे या सहाही माजी मंत्र्यांना वाटत होते. मंत्रिमंडळाचा टप्प्याटप्प्याने करण्याऐवजी एकदाच विस्तार करावा, अशीही शिंदे समर्थकांची मागणी होती. शेवटी ज्योतिरादित्य शिंदे यांना आपल्या समर्थक आमदारांची समजूत काढावी लागली. पहिल्या विस्तारात सहापैकी दोन माजी मंत्र्यांना संधी देण्यात आली. मंत्रिमंडळात समावेश झालेल्या शिंदे समर्थकांपैकी तुलसी सैलवट हे कमलनाथ मंत्रिमंडळात आरोग्यमंत्री होते. करोनाचे संकट उभे ठाकले तेव्हा भोपाळमध्ये थांबून उपाय योजणे अपेक्षित असताना हे माजी मंत्री काँग्रेसच्या अन्य आमदारांबरोबर बंगळूरुच्या रिसॉर्टमध्ये होते. यावरून तत्कालीन आरोग्यमंत्र्यांवर टीकाही झाली होती; परंतु चौहान मंत्रिमंडळात त्यांचा पुन्हा समावेश झाला! मंत्रिमंडळात समावेश झालेल्या पाचपैकी दोघे हे विधानसभेचे सदस्य नाहीत. या दोघांना सहा महिन्यांत विधानसभेवर निवडून येणे घटनेनुसार बंधनकारक आहे. महाराष्ट्रासह सहा राज्यांच्या धर्तीवर मध्य प्रदेशात विधान परिषद अस्तित्वात नसल्याने तेही दार बंद. पहिल्या टप्प्यात पाच जणांचा समावेश करून आमदारांमधील नाराजी काही प्रमाणात दूर करण्यात शिवराजसिंह चौहान यांना यश आले असले तरी त्यांची खरी कसोटी पुढे असेल. कारण मंत्रिमंडळात ३४ जणांचा समावेश करता येतो. मात्र भाजपमधील इच्छुक आणि शिंदे समर्थक आमदारांच्या महत्त्वाकांक्षेचा विस्तार लक्षात घेता सर्वाचे समाधान करणे हे मोठे आव्हान असेल.