आसाम आणि विविध वाद हे जणू काही समीकरणच तयार झाले. १९८०च्या दशकात परदेशी नागरिकांच्या मुद्दय़ावर मोठे आंदोलन झाले होते. पुढे राजीव गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात १९८५ मध्ये आसाम करार झाला आणि राज्यात शांतता नांदली. तरीही धार्मिक किंवा वांशिक छोटे-मोठे संघर्ष सुरूच राहिले. तीन वर्षांपूर्वी भाजपने आसाममध्ये सत्ता संपादन केली आणि नव्या वादाला तोंड फुटले. राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीच्या माध्यमातून विदेशी नागरिकांची शोध मोहीम हाती घेण्यात आली. या पाठोपाठ लोकसभेने मंगळवारी मंजूर केलेल्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाने आसाममध्ये हिंसक प्रतिक्रिया उमटली आहे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर करण्याचा निर्धार भाजपने केल्याने आसाममधील भाजप सरकारचा भागीदार असलेल्या आसाम गण परिषदेने सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. आसाममध्ये आधीच विदेशी नागरिकांचा मुद्दा वादग्रस्त आहे. बांगलादेशातून मोठय़ा प्रमाणावर नागरिकांनी बेकायदेशीरपणे प्रवेश केला. बंगाली किंवा अल्पसंख्याकांचे प्राबल्य वाढल्याने मूळ आसामी नागरिकांमध्ये त्या विरोधात तीव्र प्रतिक्रिया आहे. त्यातच नागरिक सुधारणा विधेयकाने आसाममधील मूळ आसामी अल्पसंख्य होतील, अशी भीती व्यक्त केली जाते. या मुद्दय़ावरच आसाम गण परिषदेने वेगळी भूमिका घेतली. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन नागरिकांना भारताचे नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. या आधी ११ वर्षे भारतात अधिवास असेल त्यांनाच नागरिकत्व मिळत असे, पण नव्याने ही मुदत सहा वर्षांपर्यंत कमी करण्यात आली. या यादीत बांगलादेशचा समावेश करू नये, अशी आसाममधील राजकीय पक्षांची मागणी होती. विदेशातील नागरिकांना नागरिकत्व देण्याची मुदत कोणती असावी यावरून भाजप आणि विरोधकांमध्ये मतभेद आहेत. मुस्लिमांना जाणीवपूर्वक या कायद्याच्या कक्षेतून वगळण्यात आल्याचा आरोप भाजपवर होत आहे. भाजप सरकारने डिसेंबर २०१४ पर्यंत स्थलांतरित झालेल्या हिंदूंना नागरिकत्व देण्याची तरतूद केली, पण आसाम करारातील तरतुदीनुसार २४ मार्च १९७१ या मुदतीनंतर भारतात स्थलांतरित झालेले हिंदू असो वा मुस्लीम त्यांना विदेशी नागरिक संबोधावे ही आसाम गण परिषदेची मागणी होती. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे आसामध्ये बंगाली नागरिकांचे प्रमाण वाढेल आणि आसामी विरुद्ध बंगाली असा वाद वाढण्याची भीती व्यक्त केली जाते.  सत्तेत आल्यापासून भाजपने आसाममध्ये मतांच्या ध्रुवीकरणावर भर दिला. नागरिक सुधारणा कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी या माध्यमातून हिंदू मतदारांवर आपली पकड घट्ट रोवण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. नागरिक सुधारणा विधेयक मंजूर न झाल्यास मूळ आसामी नागरिक पुढील पाच वर्षांत आसाममध्येच अल्पसंख्याक ठरतील किंवा भारत आणि बॅ. जिना यांच्या वारशातील ही लढाई असल्याचे विधान करून भाजपचे मंत्री हेमंत बिसवा सरमा यांनी सरळ सरळ हिंदू विरुद्ध मुस्लीम असा रंग देण्याचा प्रयत्न केला आहे. या कायद्यामुळे आसाममध्ये आपला जनाधार वाढेल, असा भाजप नेत्यांना विश्वास वाटत असला तरी आसाम गण परिषद हा मित्र त्यातून गमवावा लागला. तेलुगू देसम, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हे दोन मित्र पक्ष आधीच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडले आहेत. शिवसेनाही याच मार्गाने जाईल, अशीच लक्षणे आहेत.आसाममध्ये भाजपने विस्तवाशी खेळ केला आहे, तो यशस्वी ठरतो का, हे कालांतराने स्पष्ट होईल.