सहकारी बँकांना थकीत कर्जवसुलीसाठी बँकिंग व्यवस्थेत उपलब्ध सर्व आयुधे उशिराने का होईना, खुली झाली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाने मंगळवारी हा महत्त्वाचा निवाडा दिला. सहकारी बँकांना मिळणाऱ्या विषम वागणुकीचा आणि त्यांच्या वंचितावस्थेच्या निवारणाचा मुद्दा यानिमित्ताने पुन्हा पटलावर आणला गेला आहे. थकीत कर्जवसुलीसाठी ठोस उपाय म्हणून ‘सिक्युरायटेझशन अ‍ॅण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल अ‍ॅसेट्स अ‍ॅण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इन्टरेस्ट अ‍ॅक्ट, २००२’ अर्थात सरफेसी कायदा संसदेने केला. मात्र, संसदेच्याच एका दुरुस्ती परिपत्रकान्वये या कायद्याच्या तरतुदीपासून सहकारी बँकांना वंचित ठेवले गेले. बहुराज्य सहकारी संस्था कायद्यान्वये नोंदणी असलेल्या नागरी सहकारी बँकांसाठी या कायद्याच्या तरतुदी उशिराने- म्हणजे २०१३ पासून खुल्या झाल्या. बँकिंग व्यवस्थेचे नियमन हे जर बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ या एकाच कायद्यान्वये होत असेल, तर त्या कायद्याद्वारे अनुसूचित कोणतीही ‘संस्था’ मग ती बहु-राज्य सहकारी संस्था अधिनियमांतर्गत नोंदणीकृत असो अथवा विशिष्ट राज्याच्या सहकारी संस्था कायद्याने नोंदणी झालेली असो, ती ‘बँक’च ठरते. कायद्यातील सर्व नियमांचे पालन ज्या अर्थी ती संस्था करते, त्या अर्थी कायद्याने बहाल केलेल्या तरतुदी व अधिकारांवर तिचा हक्क येतो, असा निर्वाळा हा १५९ पानांचा निवाडा देतो. अगदी देशाच्या संसदेला असा भेदाभेद करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने सुनावले. बुडीत कर्जामुळे अडचणीत आलेल्या मुख्यत: महाराष्ट्रातील अनेक जिल्हा बँका आणि ग्रामीण सहकारी बँकांसाठी हा निर्णय मोठा दिलासाच नव्हे, तर प्राणवायूच ठरणार आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, देशात सध्या १,५५१ नागरी सहकारी बँका असून, अन्य ९६,६१२ सहकारी बँका कार्यरत आहेत. सहकारी बँकांकडील एकूण कर्ज वितरणात, या अन्य सहकारी बँकांचा वाटा सर्वाधिक म्हणजे दोन-तृतीयांश इतका आहे. त्यांना कर्जवसुलीसाठी आता दिवाणी न्यायालय अथवा कर्जवसुली लवादाकडे मिनतवाऱ्या न करता, सरफेसी कायद्याने बहाल केलेले अस्त्र थेट वापरता येईल. म्हणजे ६० दिवसांची मुदत देणाऱ्या नोटिशीला कर्जदाराने जुमानले नाही, तर तारण असलेल्या त्याच्या वाणिज्य व स्थावर मालमत्ता विकून त्या कर्ज वसूल करू शकतील. बँकांची बुडीत कर्जे हा त्या-त्या बँकांपुरता मर्यादित प्रश्न राहिलेला नाही. महाराष्ट्रात तर हजारो ठेवीदारांना धक्का देणाऱ्या पीएमसी बँकेच्या प्रकरणानंतर, गेल्या आठवडय़ात शतकभराचा वारसा असलेल्या सीकेपी सहकारी बँकेचे अस्तित्वच संपुष्टात आणणारे पाऊल रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून पडले. कर्जे थकत गेली आणि बँकेची आर्थिक स्थिती हलाखीची बनल्याचे प्रकार आज अनेक जिल्हा बँका, तसेच दोन डझनभर नागरी सहकारी बँकांबाबत दिसून येतात. तथापि बँकेच्या हलाखीस कारणीभूत ठरलेल्या कर्जबुडव्यांच्या कायदेसंमत बंदोबस्ताची या बँकांना अनुमती नसणे हे न्यायोचित नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाडय़ाने कायद्याच्या वापरातील हा दुजाभाव दूर केलाच, तसेच बँका-बँकांत भेद करणाऱ्या धोरणांवर बोट ठेवले. एक प्रकारे सापत्न वागणुकीच्या सहकार क्षेत्राच्या दबलेल्या आवाजालाच या निवाडय़ाने मुखर केले आहे, असे म्हणावे लागेल.
