तिरुनेलाय नारायणन अय्यर अर्थात टी. एन. शेषन यांनी, मुख्य निवडणूक आयुक्त होण्यापूर्वी राजीव गांधी यांच्या अमदानीत संरक्षण सचिव आणि मंत्रिमंडळ सचिव अशी अत्यंत महत्त्वाची आणि उच्च पदे भूषवली होती. त्यानंतर ते काही काळ नियोजन आयोगातही होते. पण आजही ‘राजकारण्यांना आणि बाबूंना निवडणुकीच्या काळात वठणीवर आणणारे मुख्य निवडणूक आयुक्त’ ही त्यांची ओळख कायम आहे. सोमवारी रात्री त्यांचे अचानक निधन झाले आणि १९९० ते १९९६ या काळातील त्यांच्या बहुचर्चित, बहुवृत्तांकित कारकीर्दीला नव्याने उजाळा मिळाला. विशेषत: सध्याच्या निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थेला आलेल्या होयबासदृश मरगळीच्या पाश्र्वभूमीवर तर शेषन यांची ती कारकीर्द अधिकच लखलखती भासेल! निवडणूक आयोग, माहिती आयोग, अल्पसंख्याक आयोग अशा संस्थांचे पावित्र्य हे त्यांच्या घटनाधिष्ठित स्वायत्ततेत आणि स्वातंत्र्यात असते. ते सांभाळण्याची जबाबदारी या संस्थांइतकीच कायदेमंडळ, न्यायपालिका आणि कार्यपालिका यांचीही असते; परंतु विशेषत: केंद्रामध्ये शक्तिशाली सरकार आणि महत्त्वाकांक्षी नेतृत्व असते, त्या वेळी अशा घटनात्मक संस्थांची स्वायत्तता वा स्वातंत्र्य कार्यपालिकेच्या डोळ्यात खुपू लागते. त्यातूनच संघर्षांला सुरुवात होते. गेल्या काही वर्षांमध्ये अशा संघर्षांत जनसामान्य आणि माध्यमे यांना केव्हाही कार्यपालिकेची बाजू लंगडी होण्यातच सर्वाधिक रस असायचा आणि आहे. वास्तविक हे व्हायला नको. कारण कायदेमंडळ आणि सरकार हे जनतेच्या अधिक जवळचे असायला हवेत ना? परंतु लोकप्रतिनिधींना सत्ताकांक्षेसाठी निवडणुकांचे माध्यम हवे असले, तरी त्यांचे नि:पक्षपाती आणि समन्यायी पावित्र्य टिकवण्यासाठी आग्रह धरणारा निवडणूक आयोग नको असतो. अशा वेळी त्यांचे कान धरून त्यांना वास्तवाचे भान करून देणारे आणि नियमाप्रमाणे वागायला लावणारे टी. एन. शेषन जनतेचे लाडके न ठरते तरच नवल.
टी. एन. शेषन यांच्या आधीही देशात मुख्य निवडणूक आयुक्त होऊन गेले. त्यांच्यापैकी एकाचेही नाव सर्वसामान्यांच्या लक्षात राहण्याची शक्यता फार कमी. याचे कारण म्हणजे नजरेत भरेल, स्मरणात राहील असे कामच या मंडळींकडून फारसे झालेले नव्हते. आणखी एक शक्यता म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काही दशकांमध्ये किमान शुचिता पाळणारे राजकारणी मोठय़ा संख्येने होते. ती संख्या नंतरच्या काळात रोडावत गेली. तेथूनच ‘लोकशाही हवी, पण राजकारणी नको’ असा विचित्र विरोधाभास सुरू झाला. नव्वदच्या दशकात तर काही काळ आघाडी सरकारे होती. फोडाफोडीचे राजकारण अपवाद न ठरता नियम बनला होता. निवडणूकपूर्व आघाडीपेक्षा निवडणुकोत्तर जुळवाजुळवीला बहर आला होता. या काळात निवडणुका आल्यानंतर ज्या एका संस्थेविषयी सर्वाधिक आत्मीयता आणि उत्सुकता वाटू लागली होती, ती संस्था म्हणजे निवडणूक आयोग. या सार्वत्रिक भावनेमागील पुण्याई सर्वार्थाने शेषन यांचीच. ती का? याचे प्रमुख कारण म्हणजे, निवडणुका घोषित झाल्यानंतर त्या पूर्ण होईपर्यंत सर्व राजकीय पक्ष, नेते, उमेदवार, कार्यकर्ते यांच्याकडून निवडणूक आचारपालनाची आवश्यकता असते. यासाठीची एक विस्तृत संहिता वर्षांनुवर्षे अस्तित्वात आहे. तिच्यात कालानुरूप बदलही होत असतात. शेषन यांनी या आचारसंहितेचे काटेकोर पालन होईल यावर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित केले. हे पालन काही वेळा अक्षरश: हट्टाग्रही स्वरूपाचेही व्हायचे. परंतु शेषन कशालाही बधले नाहीत. माजी पंतप्रधान नरसिंह राव यांना आंध्र प्रदेशात नांद्याल येथून निवडून आणण्याचे ठरले. त्या वेळी काही अतिउत्साही काँग्रेसी कार्यकर्त्यांनी नको ती वचने दिली, ज्यातून आचारसंहिता भंग झाल्याची तक्रार विरोधकांनी केली. याविषयीचा खुलासा करण्यासाठी राव यांच्या सचिवांनी शेषन यांना दूरध्वनी केला. राव त्या वेळी पंतप्रधान होते. पण त्यांच्यासाठी काही सेकंदांपेक्षा अधिक वाट न पाहता, शेषन यांनी दूरध्वनी ठेवून दिला! ही आठवण सांगणाऱ्या पत्रकाराने सांगून पाहिले, की तो साक्षात भारताच्या पंतप्रधानांचा दूरध्वनी होता, तेव्हा थोडी वाट पाहायला हवी होती. शेषन उत्तरले, ‘‘मी देशाचा मुख्य निवडणूक आयुक्त आहे, सरकारचा नाही!’’ राव यांनाच पुन्हा दूरध्वनी करावा लागला. याचा परिणाम असा झाला, की नांद्यालमध्ये फार प्रचार करण्याच्या फंदातच काँग्रेसजन पडले नाहीत. असाच आणखी एक प्रसंग. १९९० मध्ये तेव्हा तरी पश्चिम बंगालमध्ये मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याची नेमणूक व्हायची होती. पण बंगालमधील तत्कालीन कम्युनिस्ट-शासित राज्य सरकार फार सहकार्य करत नव्हते. वैतागलेल्या शेषन यांनी त्या राज्याशी संवादच बंद करून टाकला. त्या राज्यात निवडणूकच घेणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. अखेर न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला आणि निवडणूक आयोगाशी सहकार्य करावे, अशी तंबी बंगाल सरकारला मिळाल्यानंतर आणि आयोगाच्या पसंतीचा निवडणूक अधिकारी त्या सरकारने नेमल्यानंतरच संवाद पूर्ववत झाला. निव्वळ राजकारणी नव्हे, तर सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनाही त्यांनी शिस्त लावली. निवडणूक आयोगाचे दिल्लीतील कार्यालय आणि देशभरातील प्रांतिक कार्यालयांमध्ये सकाळी नऊ वाजता कामकाजाला सुरुवात झालीच पाहिजे, यावर त्यांचा कटाक्ष होता. सकाळी नऊ ते सव्वानऊ या काळात शेषन स्वत: मुख्य कार्यालयात किंवा प्रांतिक कार्यालयात दूरध्वनी करायचे आणि संबंधित अधिकारी वेळेवर पोहोचलेत ना, याची खातरजमा करून घ्यायचे! मतदारांना वाहनांमधून मतदान केंद्रांवर घेऊन जाणे, मतदानापूर्वी वस्त्यांमध्ये वस्तूंचे वाटप करणे, जातीआधारित वा धर्माधारित प्रक्षोभक भाषणे करणे, आचारसंहितेतील वेळ संपल्यानंतरही भाषणे करत राहणे या प्रकारांना शेषन यांनी ठरवून आळा घातला. त्यांचा धाक इतका होता, की बहुतेक सर्व पक्ष आणि नेते आचारसंहितेचे पालन करते झाले. अनेकदा मातब्बरांच्या निवडणुकाही किरकोळ आचारसंहिता भंगामुळे रद्द होऊ लागल्या. तत्कालीन काँग्रेस सरकारने शेषन यांची ‘मक्तेदारी’ संपुष्टात आणण्यासाठी १९९३ मध्ये एम. एस. गिल आणि जी. व्ही. जी. कृष्णमूर्ती यांची निवडणूक आयुक्तपदी नेमणूक केली. पण शेषन यांनी या पदाला बहाल केलेली उंची, पुढे हे दोघे आणि नंतर जे. एम. लिंगडोह, एस. वाय. कुरेशी यांच्यासारख्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांनीही सांभाळली.
हे सगळे चित्र २०१४ नंतर बदलले. त्या वेळी आणि यंदाच्या वर्षीही नरेंद्र मोदी यांचे भाजपप्रणीत सरकार प्रचंड बहुमताच्या जोरावर सत्तेवर आले. कार्यपालिकेचे कायदेमंडळावरच वर्चस्व निर्माण झाल्यामुळे निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थांची स्वायत्तता मर्यादित झाली असल्याच्या चर्चाना वाव मिळू लागला आहे. शेषन यांनी सुरक्षा दलांच्या सुसूत्र तैनातीसाठी बहुविध टप्प्यांमध्ये निवडणूक घेण्याचे प्रारूप विकसित केले. आज अशी बहुविध सुसूत्रता पंतप्रधानांना विस्तृत प्रदेशात प्रचारसभा घेता याव्यात यासाठी निवडणूक आयोगाकडून आखली जात असल्याचे आरोप आयोगावर होतात. शेषन यांच्या कारकीर्दीत ते झाले नव्हते, हा फरक शेषन यांचे महत्त्व अधोरेखित करणाराच ठरतो. निवडणुकांचे रिंगमास्तर म्हणून त्यांच्यावर विनोद झाले, तरी अशी बिरुदे शेषन यांच्याबद्दल अनादर व्यक्त न करता राजकीय पक्ष जे काही करतात त्यास ‘सर्कस’ ठरविणारी होती!
