सनदी सेवेतील काही अधिकारी हे बदल्यांमुळेच ओळखले जातात. हरयाणामधील अशोक खेमका हे असेच एक अधिकारी. केंद्र व हरयाणामध्ये काँग्रेस पक्षाची सत्ता असताना सोनिया गांधी यांचे जावई रॉबर्ट वढेरा आणि डीएलएफ यांच्यातील जमीन व्यवहार रद्द करण्याचे धाडस खेमका यांनी दाखविले होते. तेव्हापासून देशभर खेमका हे सनदी अधिकारी प्रसिद्धीच्या झोतात आले. तत्कालीन काँग्रेस सरकार खेमका यांच्यामागे हात धुऊन लागले होते. तेव्हा विरोधात असलेल्या भाजपने खेमका यांची बाजू उचलून धरली. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने खेमका यांनी रॉबर्ट वढेरा यांच्याविरोधात केलेल्या कारवाईचा मुद्दा प्रचारात तापविला होता. राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर खेमका यांना बरे दिवस येतील, अशी अपेक्षा होती. पण सत्तेत आल्यावर सारेच बदलतात. सत्ता राबविताना खमके किंवा कठोर शिस्तीचे अधिकारी सत्ताधाऱ्यांना त्रासदायक ठरतात. अशोक खेमका यांच्याबाबत असेच झाले. भाजप सरकारच्या साडेचार वर्षांच्या कारकीर्दीत खेमका यांची आता सहाव्यांदा बदली करण्यात आली आहे. क्रीडा आणि युवक कल्याण विभागाच्या प्रधान सचिवपदावरून त्यांची बदली विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागात करण्याचा आदेश रविवारी जारी झाला. ५३ वर्षीय खेमका यांच्या भारतीय प्रशासकीय सेवेतील २७ वर्षांच्या कारकीर्दीतील ही तब्बल ५२वी बदली आहे. ही बदली ‘प्रशासकीय बाब’ आणि नित्याचीच असल्याचा दावा हरयाणा सरकारने केला असला तरी हरयाणा सरकारच्या बिल्डरांच्या फायद्याच्या निर्णयावर खेमका यांनी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया बहुधा त्यांच्या अंगाशी आली असावी. खेमका यांनी गुरुग्राम-फरिदाबाद मार्गावरील अरवली पर्वत भागातील सुमारे तीन हजार एकर जमिनीच्या विकासाचा व्यवहार रद्द केला होता. खेमका यांनी घेतलेला हा निर्णय गेल्याच आठवडय़ात भाजप सरकारने रद्द केला. या निर्णयाने मोठय़ा बिल्डरांचे भले होणार हे स्पष्टच दिसते. सरकारच्या या निर्णयावर खेमका यांनी टीका केली. ‘भूमाफियांच्या हितासाठीच हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्टच आहे. यातून राष्ट्रीय राजधानी परिसरातील आधीच धोक्यात असलेला पर्यावरणाचा मुद्दा अधिक गंभीर ठरेल’, अशी प्रतिक्रिया खेमका यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना व्यक्त केली. ही प्रतिक्रिया प्रसिद्ध झाली आणि काही तासांतच त्यांच्या बदलीचा आदेश निघाला. खेमका यांच्याप्रमाणेच देशात अन्य असे काही अधिकारी आहेत की, सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतल्याने अशा अधिकाऱ्यांना बदलीची शिक्षा दिली जाते. महाराष्ट्रात अरुण भाटिया यांना सरकारच्या नाराजीचा फटका बसला होता. भाटिया यांच्या वारंवार बदल्या होत असत. सध्या तुकाराम मुंढे हे ‘बदलीफेम’ ठरले आहेत. नवी मुंबई व नाशिक महानगरपालिका आयुक्त तर पुणे परिवहनचे व्यवस्थापक म्हणून मुंढे यांनी लोकप्रतिनिधींना सरळ केले होते. लोकप्रतिनिधींच्या हितसंबंधांच्या आड आल्याने मुंढे यांना बदल्यांची शिक्षा देण्यात आली. आता तर एड्स नियंत्रण सोसायटी या तुलनेत अत्यंत कमी प्रतिष्ठेच्या मानल्या गेलेल्या विभागात मुंढे यांची रवानगी करण्यात आली. सनदी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव आढळतो, असे दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा विभागाच्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते. सनदी अधिकाऱ्यांना किमान दोन ते तीन वर्षांचा कालावधी मिळणे आवश्यक असते. पण देशातील ६८ टक्के सनदी अधिकाऱ्यांच्या १८ महिने किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधीत बदल्या होतात, असे एका अभ्यासात आढळले होते. डोईजड ठरणारा अधिकारी राज्यकर्त्यांना नकोसा असतो. मग भाजप काय किंवा काँग्रेस, सारे एकाच माळेचे मणी.
