सुस्तावलेपण- आतले/बाहेरचे!

भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे समग्र चित्र फारसे उत्साहदायी नसल्याचे अनेक संकेत सरलेल्या आठवडय़ाने दिले. त्यातील सर्वाधिक गंभीर संकेत हा जून महिन्यातील देशाच्या निर्यातीत नऊ महिन्यांनंतर प्रथमच झालेली घसरण होय. अर्थसंकल्पातून भारताच्या पाच लाख कोटी डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न रंगविले गेल्यानंतर सोमवारी पुढे आलेली ही निराशाजनक आकडेवारी. त्याच्या दोन दिवस आधी जाहीर झालेल्या मे महिन्यातील ३.१ टक्क्यांवर गळपटलेल्या औद्योगिक उत्पादन दराचा आकडा आणि त्याआधीचा देशातील प्रवासी वाहनांच्या विक्रीत निरंतर सुरू असलेला घसरणक्रमही धक्का देणाराच आहे. जगातील सर्वच देश आयात-निर्यात धोरणाच्या बाबतीत सध्या बचावात्मक पवित्र्यात आहेत. समोर कोणी आयातदारच नसेल तर भारतातील निर्यातदारांना ग्राहक मिळणे कठीणच. त्यामुळे निर्यातीत झालेली १० टक्क्यांची घसरण समजण्यासारखी आहे. रिलायन्ससह दोन बडे तेल शुद्धीकरण प्रकल्प वार्षिक देखभाल दुरुस्तीसाठी बंद राहिल्याने, मुख्यत: पेट्रोलियम उत्पादनांच्या निर्यातीतील घसरणीचा यात मोठा वाटा आहे. परंतु निर्यातीबरोबरच, आयातही घसरत जाणे हे तितकेच शोचनीय. सलग आठव्या महिन्यात भारतातील आयातीचा दर मंदावतो आहे हे तर गंभीरच आहे. आपली निर्यात ही नेहमीच आयातीपेक्षा कमी राहिली असून, दोहोंतील ही तफावत म्हणजे परराष्ट्र व्यापारातील तूट मर्यादित राखण्यासाठी सरकारही प्रयत्नशील आहे हे खरेच. परंतु ही तूट अशा तऱ्हेने घटणे हा काही शुभसंकेत नव्हे. कारण नजीकच्या भविष्यात देशातील कारखानदारीला उत्तेजन मिळून निर्यातीलाही चालना मिळेल, असा दिलासा यातून दिला जात नाही. उलट देशाबाहेरचे अर्थकारण सुस्तावलेले असताना, देशांतर्गत वातावरणही आर्थिक मंदीने ग्रासले असल्याचे यातून दिसून येते. मागील वर्षी भारताच्या निर्यातीत १७.५ टक्क्यांची वार्षिक वाढ दिसून आली होती आणि या वाढीत जून २०१८ मधील असामान्य निर्यात कामगिरीचे मोठे योगदान होते. चालू वर्षांत नेमके उलट म्हणजे जूनपासून निर्यातीत घसरण सुरू होईल असे संकट उभे ठाकले आहे. अमेरिकाप्रणीत व्यापारयुद्ध हे हळूहळू साऱ्या जगाला ज्या तऱ्हेने कवेत घेत आहे ते पाहता आपल्या निर्यात उत्पादनांना यापुढेही मागणी कमी राहण्याचाच संभव आहे. आपण कितीही मनाचा निग्रह करून ठरविले तरी देशाची निर्यात आपल्याला एकतर्फी वाढविता येणार नाही. मुळात ती वाढावी असे देशातील उद्योग क्षेत्राला तरी वाटते काय, हा प्रश्न आहे. गेले सलग सहा महिने देशाच्या औद्योगिक कारखानदारीचा दर घसरत आला आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेतच मागणी नसल्याने अनेक उद्योग त्यांच्या क्षमतेपेक्षा खूप कमी उत्पादन घेत आहेत. वाहन उद्योगात तर प्रत्यक्षात उत्पादन कपातच सुरू झाली आहे. गेली काही वर्षे सरकारच्या नाना प्रयत्नांनंतरही खासगी क्षेत्रातून गुंतवणुकीचे जमिनीत खोलवर रुतलेले चाक बाहेर येऊ शकलेले नाही. या साऱ्या नकारात्मक गोष्टींचे तुकडे एकत्र जोडल्यास उभे राहणारे चित्र खूपच भीतीदायी आहे. आघाडी घेत असलेले घटक थोडकेच तर पिछाडीवरील घटकांची मात्रा अधिक, असे हे चित्र गांभीर्याने पाहिले गेले पाहिजे. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून कदाचित ऑगस्टमधील आगामी पतधोरणातून व्याजदर आणखी कमी केले जातील. उद्योगधंद्यांना स्वस्त पतपुरवठय़ाचा स्रोत खुला केला जाईल. परंतु हा उपाय आजार पूर्ण बरा करणारा की केवळ तात्पुरते वेदनाशमन करणारा याचाही विचार व्हायला हवा. रिझव्‍‌र्ह बँकेचा हा उपाय ठेवींवर मिळणाऱ्या व्याजात कपातीने सामान्यांनाही भोवतो. म्हणजे देशाबाहेर घडणाऱ्या घटनांची किंमत मग सर्वसामान्य नागरिकांनाही मोजावी लागणार आहे.