निवडणूक-काळात गेल्या वर्षी झालेला सवलतींचा वर्षांव, सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी, खर्चात वाढ होत असताना महसुली उत्पन्नात झालेली घट यांतून राज्याचे आर्थिक कंबरडे मोडले असतानाच, करोनाशी मुकाबला करताना राज्याची आर्थिक परिस्थिती अधिकच बिकट झाली. सरकारी कर्मचाऱ्यांना दोन टप्प्यांत वेतन देण्याची वेळ आली. यापुढे खर्चावर नियंत्रण ठेवावे लागेल. मात्र वर्षांनुवर्षांचा अनुभव असा की, खर्चाला कात्री लावायची तर सारेच मंत्री आपल्या विभागाचा अपवाद करा, असा हट्ट धरतात. टाळेबंदीमुळे मार्च आणि एप्रिल या दोन महिन्यांमध्ये सरकारी तिजोरीत काहीच भर पडलेली नाही. मुंबई महानगर आणि पुण्यातील करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता मे महिन्यातही व्यवहार सुरळीत होण्याबाबत साशंकताच आहे. यात शहरी-औद्योगिक परिसराचा वाटा राज्याच्या एकू ण उत्पन्नाच्या तुलनेत ४० टक्क्यांच्या आसपास असतो. खर्च वाढल्याने केंद्र सरकारने खासदार निधी दोन वर्षे स्थगित के ला. यातून करोनाशी सामना करण्याकरिता वर्षांला चार हजार कोटी रुपये मिळू शकतील. याच धर्तीवर राज्यातील आमदार निधीला किमान वर्षभराकरिता कात्री लावली असती, तर सरकारला अतिरिक्त ११०० कोटी रुपये मिळू शकले असते. आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्याकरिता राज्य सरकारने काही निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांची समिती नेमली आहे. तिच्या शिफारशी आलेल्या नसतानाच, महसुलवाढीसाठी मद्याची दुकाने सुरू करावीत, अशी सूचना ‘महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने’चे प्रमुख राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे के ली आहे. ‘मद्याची दुकाने सुरू करण्यामागे मद्य पिणाऱ्यांचा नव्हे तर महसुलाचा विचार करावा,’ अशी भूमिकाही राज यांनी मांडली. महसुलवाढीसाठी राज ठाकरे यांची ही भूमिका स्वागतार्हच आहे.  कोणत्याही गोष्टीवर बंदी आल्यावर त्याला चोरवाटा फुटतात. टाळेबंदीच्या काळात मद्य, सिगारेट यांचा काळाबाजार सहजी रोखता येत नाही आणि सरकारला उत्पन्न न मिळता ग्राहकास दामदुप्पट द्यावे लागते. काही दुकानदार, व्यापारी किं वा दलाल जादा दराने विक्री करून स्वत:चे खिसे भरत असणार हे नक्की. यापेक्षा सरकारनेच मद्यविक्रीला परवानगी दिल्यास तिजोरीत महसूल गोळा होऊ शके ल. दारूबंदी असलेल्या वर्धा, चंद्रपूर किं वा गडचिरोली जिल्ह्य़ांत चोरटी दारू उपलब्ध होते. ‘वर्धा जिल्ह्य़ातील दारूबंदी उठवा म्हणजे लोकांना चांगली दारू मिळेल,’ असे परखड मत विधानसभेच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांनी भर सभागृहात मांडले होते. मद्यविक्रीतून राज्याच्या तिजोरीत वर्षांला १७ हजार कोटी जमा होतात. १९७२ नंतर राज्यात देशी दारू आणि वाइन शॉपना नवे परवानेच देण्यात आलेले नाहीत. नवीन परवान्यांचा विषय अनेकदा अंतिम टप्प्यात आला असतानाच, सामाजिक भावनेतून निर्णय घेण्याचे टाळण्यात आले. उत्पन्नवाढीसाठी राज्य सरकारला मद्य दुकानांच्या नव्या परवान्यांचा विषयही प्रसंगी हाताळावा लागेल. राज्याचे रुतलेले अर्थचक्र  सुरळीत होण्याकरिता कठोर उपाययोजनांची आवश्यकता असून, सरकारला काही धोरणात्मक निर्णय घ्यावेच लागतील. वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीमुळे राज्ये आधीच परावलंबी झाली असून, केंद्राकडून मिळणाऱ्या मदतीची वाट पाहूनही तो मिळत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. अशा वेळी राज ठाकरे यांनी संवेदनशील अशा मुद्दय़ाला स्पर्श करण्याचे धाडस तरी केले.