मुंबईत वांद्रे टर्मिनस या एकाच स्थानकाभोवती १५ एप्रिल रोजी अडीच ते तीन हजार मजूर जमा झाले आणि पोलिसांनी त्यांना पांगविले. या घटनेचे वर्णन अनेक माध्यमांनी ‘मजुरांचा उद्रेक’ असे केले होते. महाराष्ट्र सरकार या मजुरांची स्थिती हाताळण्यात सपशेल अपयशी ठरल्याचा आरोपही झाला होता. मजुरांची स्थिती काहीही असो, पक्षीय राजकारणात अशा प्रकारचे आरोप करण्याची सुसंधी कोणीही सोडत नाही; हेच त्यापूर्वी दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमेवरील गाझियाबाद बस स्थानकावर गर्दी जमल्याने दिसून आलेले होते. अशा राजकारणाच्या बजबजपुरीत फारच कौतुक करावे लागेल, ते गुजरातमधील सुरत या शहराबाबत सर्वच राजकीय पक्षांनी दाखवलेल्या अचाट संयमाचे. टाळेबंदी दुसऱ्यांदा लागू झाल्यानंतर, १५ एप्रिल रोजी सुरतमधील संतप्त मजुरांच्या जमावाने दगडफेक केली. ही बातमी ‘माध्यमांनी विनाकारण मोठी केली’ म्हणून सारे गप्प बसत नाहीत तोच, २१ एप्रिल रोजी पुन्हा सुरतच्याच दुसऱ्या भागात वस्त्रोद्योग कामगारांचा इतका प्रचंड जमाव जमला की पोलिसांना नाइलाजाने लाठय़ा चालवाव्या लागल्या. मग २८ एप्रिल रोजी सुरतच्या प्रस्तावित हिरेसंकुलाचे बांधकाम करणाऱ्या मजुरांनी, या हिरेसंकुलाच्या (सुरत डायमंड बोर्स) मुख्यालयावरच हल्ला चढविला, काचा फोडल्या, दिसतील ती वाहने उलटीपालटी केली. या मुख्यालयाच्या आत प्रस्तावित हिरेसंकुल पूर्ण झाल्यावर कसे दिसेल, याचे दिमाखदार मॉडेल- प्रतिरूप आहे.. त्याचीही मोडतोड या बांधकामास आकार देणाऱ्या मजुरांनी केली. याहीनंतर ४ मे रोजी- म्हणजे परवाच्या सोमवारी सुरतच्या कडोदरा या भागात जमलेल्या वस्त्रोद्योग मजुरांनी पोलिसांच्या दिशेने दगडफेक केली आणि पोलिसांना ज्याअर्थी अश्रुधुराचा मारा करावा लागला त्याअर्थी ही दगडफेक अनावरच होती. एकंदर चारदा सुरतमधील विविध भागांमधल्या मजुरांच्या संतापाने हिंसक रूप घेऊनसुद्धा हा उद्रेक म्हणावा काय, तो वारंवार कशामुळे आणि कोणामुळे होतो आहे, याची अजिबात चर्चा न होणे, हे आजच्या राजकीय बजबजपुरीत कौतुकास्पद नाही, तर काय म्हणावे? काही जण काँग्रेससारखा दुर्बळ पक्ष काही करूच शकत नाही, असा सूर आळवतील. पण याच काँग्रेसला २०१७ च्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीत १८२ पैकी ६८ जागा मिळाल्या होत्या आणि भाजपला ९९ वर थांबवण्याचे श्रेय काँग्रेसला देण्यात आले होते. मजुरांबाबतच्या सार्वत्रिक अनास्थेमुळे राजकीय आरोप-प्रत्यारोप झाले नाहीत म्हणावे, तर ती अन्य राज्यांतही दिसतेच. मात्र सुरतमध्ये या अनास्थेचा इतिहासच दिसून येतो आणि ज्या भागांतील मजुरांचा उद्रेक झाला, तेथे तो अधिक दिसतो. वस्त्रोद्योगात सुरतमध्ये १५ लाख स्थलांतरित मजूर आहेत, येथे ७० हजार यंत्रमाग आणि ६५ हजार वस्त्रव्यापारी आहेत. वरछा, कडोदरा आणि हाजिरा रस्ता भागांत हे वस्त्रोद्योग आहेत. सुरतमधील स्थलांतरित बांधकाम-मजुरांची एकंदर संख्या १२ लाख असली, तरी त्यापैकी जवळपास पाच लाख एकटय़ा खाजोडमध्ये आहेत. याच खाजोडमध्ये सन २०१५ पासून, मुंबईचा हिरेव्यापार सुरतलाच हलवण्याच्या ईर्षेने प्रचंड बांधकामे सुरू आहेत. बांधकाम मजुरांपैकी निम्म्यांना, सुरतमध्येच पाच-पाच वर्षे मुक्काम असूनही पुलांखाली, रस्त्याकडेला राहुटीसारख्या निवाऱ्यांत राहावे लागते. बांधकाम मजुरांपैकी तब्बल ५४ टक्के निरक्षर असल्याचे, सुरतच्याच नर्मद विद्यापीठातील जानेवारी २०१५ मध्ये प्रकाशित झालेल्या अभ्यासात आढळले होते. मजुरांच्या स्थितीबाबत बोलणे म्हणजे उद्योग-व्यवसाय करणाऱ्या ‘स्थानिकां’ची नाराजी ओढवून घेणे, हे समीकरण असल्याने सुरतेत मजुरांचे उद्रेक कितीही झाले, तरी राजकीय पातळीवर सारेच गप्प राहिलेले दिसतात आणि येथील राज्यकर्ते ‘संतप्त मजुरांपेक्षा कैकपट संख्येने मजूर शांत आहेत’ असे युक्तिवाद करण्यात धन्यता मानतात!
