भारतात शेती आणि शेतकऱ्याची होणारी आबाळ या विषयाचा चघळून चोथा झाला तरी तो अनेकांसाठी आवडीचा मंथन-छंद निश्चितच आहे. देशाच्या लोकसंख्येचा जवळपास पाऊण हिस्सा आजही शेतीवर अवलंबून असल्याने, शेतीशी उभे-आडवे हितसंबंध असणारी मंडळी स्वाभाविकच सर्वच क्षेत्रांत आहेत. बरे, आपापली बाजू जोरकसपणे पुढे रेटणारा इतका मोठा विचारी वर्ग असतानाही शेतीच्या दुरवस्थेत तसूभरही फरक पडत नसतोच, हाही आपला अनुभव! शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा बहुचर्चित विषय निघाला की त्या संबंधाने सरकारकडून पुढे केल्या जाणाऱ्या ‘पॅकेज’चा मुद्दाही ओघाने पुढे येतोच. या ‘पॅकेज’चा आपल्या अंगवळणी पडलेला अर्थ म्हणजे मूळ प्रश्नाला तात्पुरती बगल देणारी मलमपट्टी! भारतात सर्रास सुरू असलेल्या पॅकेज ‘मलमपट्टी’ची आंतरराष्ट्रीय अनुभूती नुकत्याच नैरोबी येथे पार पडलेल्या जागतिक व्यापार संघटनेच्या परिषदेनेही दिली. या आंतरराष्ट्रीय संघटनेच्या सर्वोच्च निर्णयक्षम मंडळाची अर्थात मंत्रिमंडळीय परिषदेची ही बैठक नव्याने कोणताही निर्णय न घेताच उठली. उलट दशकभरापासून सुरू असलेल्या हितसंघर्षांच्या तिढय़ाला तिने आणखी खतपाणी घातले. बैठकीपूर्वी ‘नैरोबी पॅकेज’ म्हणून गवगवा झाला, पण प्रत्यक्ष झालेल्या वाटाघाटीतून भारताने समाधान मानावे, असे फार काही हाती आले नाही. अर्थात या परिषदेत भारताचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या केंद्रीय वाणिज्यमंत्री निर्मला सीतारामन यांना मात्र हे अमान्य आहे. त्यांच्या मते, ‘विकसनशील आणि मागास देशांतील शेतीच्या हितरक्षणासाठी निकराने लढा दिला गेला. या वेळी कमजोर पडलो, पण चर्चेचा क्रम सुरू राहीलच.’ सीतारामन यांचे आजचे हे सारांशातील म्हणणे यापूर्वी अशा परिषदेतून आलेल्या मंत्रिमहोदयांच्या तोंडून आपण ऐकले आहेच. अशा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारताची मोठी विचित्र परिस्थिती बनली आहे. आपली अडचण ही की, एकीकडे देशात शेती व्यवसाय किफायती व फायदेशीर बनेल आणि दुसरीकडे लोकांना महागाईची झळ न बसता गरिबांची भूकही भागेल, अशा दोन्ही अंगांनी सरकारची धोरण-कसरत सुरू आहे. त्याउलट जागतिक व्यापार संघटनेचे सदस्यत्व स्वीकारून शेतीला व्यापाराचे रूप देण्याबरोबरच, भारताने स्वाक्षरी केलेल्या शेतीविषयक करारांमधून शेतमाल व्यापाराच्या उदारीकरणालाही आपण मंजुरी दिली आहे. भारताची बाजारपेठ अन्य देशांच्या शेती उत्पादनांसाठी त्यातून खुली झाली आहे. एतद्देशीय सरकारकडून भरपूर अनुदाने व सवलती मिळविणाऱ्या प्रगत देशातील कॉर्पोरेट शेतकऱ्याच्या स्वस्त मालापुढे आपल्या शेतातून आलेल्या पिकाचा व शेतकऱ्याचा निभाव लागेनासा झाला आहे. त्यावर उपाय म्हणून आयात कर वाढवून विदेशातून येणाऱ्या मालाला थोपवून धरणारी विशेष संरक्षण यंत्रणा (एसएसएम) आणि विशेष उत्पादने वर्गवारी ही भारतासह विकसनशील देशांनी दोहा परिषदेतून मिळविलेली दोन साधने होती. विकसित देशांकडून त्याला मान्यता व बांधिलकीला अधोरेखित केले जाईल म्हणून नैरोबी परिषदेकडे आशेने पाहिले गेले, पण सपशेल अपयश आले. देशाच्या अन्नसुरक्षेसाठी अन्नधान्याच्या सार्वजनिक साठा करता येण्यासंबंधाने स्थायी समाधान पुढे येऊ न शकणे हे भारताचे मोठे अपयशच आहे. पंतप्रधानाचे देशोदेशीचे दौरे आणि मुक्त व्यापार करारांचे लोण तर आणखी मोठय़ा धोक्याचा इशारा देणारे आहे. किमान संरक्षक यंत्रणेच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जात असताना, आपण अधिकचे दुखणे ओढवून घेण्यासारखेच हे ठरेल. आधीच आपल्या शेतीत ना शेतकऱ्याचे पोट भरण्याची, ना देशाची भूक भागविण्याची क्षमता राहिली आहे. त्यातच मारक आंतरराष्ट्रीय करारांतून शेतकरी शेतजमिनीपासूनही नागवला जाईल, यासाठी ती तयारीच ठरेल.
