एरिक्सन या स्वीडिश कंपनीची थकलेली देणी चुकती करण्याविषयी न्यायालयात आश्वासन देऊनही ते न पाळल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने रिलायन्स कम्युनिकेशन्स किंवा आर कॉमचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांच्यावर न्यायालयाचा अवमान केल्याचा ठपका ठेवला आहे. अंबानी आणि त्यांच्या इतर दोन सहकारी संचालकांनी येत्या चार आठवडय़ांत एरिक्सन कंपनीचे थकलेले ४५३ कोटी रुपये चुकते केले नाहीत, तर तिघांनाही प्रत्येकी तीन महिन्यांचा तुरुंगवास भोगावा लागेल. याशिवाय प्रत्येक एकेक कोटी रुपयांचा दंड तिघांनी न्यायालयात महिन्याभरात न भरल्यास त्याबद्दलही एका महिन्याच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होईल. ‘राफेल लढाऊ विमानांच्या व्यवहारात गुंतवण्यासाठी यांच्याकडे पैसे आहेत, मात्र आमची देणी देण्यासाठी ते हतबलता व्यक्त करतात,’ असाही मुद्दा एरिक्सन इंडियाने सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित केला. हा युक्तिवाद पटण्यासारखा आहे. लढाऊ विमानांच्या निर्मितीचा कोणताही अनुभव नसताना, त्यांच्या कंपनीला राफेलच्या भारतातील निर्मितीचे कंत्राट मिळालेच कसे, या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तरही अद्याप मिळालेले नाही. यानिमित्ताने अनिल अंबानींच्या विश्वासार्हतेसमोर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. अंबानींच्या वकिलांनी असा दावा केला, की मुकेश अंबानींच्या जियो कंपनीला काही मालमत्ता विकून निधी उभा केला गेला, पण तो पुरेसा नाही. आर कॉमने दूरसंचार यंत्रणेची उपकरणे खरेदी करण्याबाबत एरिक्सनशी २०१४ मध्ये करार केला होता. साधारण त्याच सुमारास दूरसंचार कंपन्या प्रचंड स्पर्धेतून सुरू झालेल्या दरयुद्धामुळे हैराण झाल्या होत्या. या सगळ्या पाश्र्वभूमीवर मुकेश अंबानींच्या जियोचा प्रवेश दूरसंचार सेवा क्षेत्रात झाला आणि या बलाढय़ कंपनीने सादर केलेल्या फुकट व फुटकळ योजनांच्या तडाख्याने अनेक कंपन्यांचे कंबरडे मोडले. २०१७ पर्यंत आर कॉमच्या डोक्यावर ४७ हजार कोटी रुपयांचे प्रचंड कर्ज झाले होते. त्यामुळे एरिक्सनने राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाकडे (एनसीएलटी) आर कॉमला दिवाळखोरीत काढण्याची प्रक्रिया सुरू करा, अशी याचिका दाखल केली. आर कॉम तेव्हा एरिक्सनचे ११५० कोटी रु. देणे लागत होती; पण काहीच नसण्यापेक्षा थोडे तरी मिळावे या हेतूने ५५० कोटी रु.वर तडजोड झाली. हे पैसेही सर्वोच्च न्यायालयात कबुली देऊन आणि दोनदा मुदत देऊन थकल्यामुळे आता अनिल अंबानींवर अवमानाचा बडगा न्यायालयाने उचललेला आहे. ५५० कोटींपैकी ११८ कोटी रु. आर कॉमने न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीत वर्ग केले असले, तरी उर्वरित पैसे देण्यासाठी कोणतीही ठोस योजना त्यांच्याकडे नाही. अनेक विश्लेषकांच्या मते, अनिल अंबानींच्या कंपन्यांच्या ताब्यात असलेली मत्ता विकून पैसे उभे राहण्याची शक्यता असली तरी यासंबंधी व्यवहार चार महिन्यांमध्ये पूर्ण होणे अशक्यप्राय आहे. पूर्णपणे नवीन उद्योगात शिरून स्पर्धेत टिकाव न लागल्यामुळे, कर्जाची परतफेड वेळेत कशी करायची याविषयी कोणत्याही योजना नसल्यामुळे, प्रसंगी भावाशीही वाटाघाटी किंवा तडजोड करण्याची क्षमता नसल्यामुळे अनिल अंबानींवर ही वेळ आली असेल, तर अशा व्यक्तीला राफेलसारखा अत्यंत महत्त्वाचा आणि संवेदनशील विषय सोपवण्याचे धाडस नरेंद्र मोदी सरकारने कशाच्या आधारावर केले, हे कळायला मार्ग नाही. दुसरीकडे, एरिक्सनसारखी कंपनी भारतीय दूरसंचार क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यापूर्वी आता शंभर वेळा विचार करेल. ई-कॉमर्स क्षेत्रात परकीय थेट गुंतवणुकीचे नियम बदलले जात असतील, तर अ‍ॅमेझॉनसारख्या कंपन्यांना कोणता संदेश जातो? ‘उद्योगस्नेही भारत’ असा निव्वळ शब्दच्छल उपयोगाचा नाही. तशी वस्तुस्थिती असावी लागते. पण आर कॉमसारख्या प्रकरणांनी केवळ एका उद्योगपतीची नव्हे, तर भारताची विश्वासार्हताही पणाला लागली आहे.
