शस्त्रसंधीतून संधी..

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात अचानक घोषित झालेल्या शस्त्रसंधीमुळे दोन्ही बाजूंकडील बहुतांना थोडाफार धक्का बसणे स्वाभाविक आहे. विशेषत: पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताकडून झालेल्या बालाकोट प्रतिप्रहाराला दोन वर्षे पूर्ण झाल्याच्या तोंडावर ही घोषणा झाल्यामुळे, निव्वळ लष्करी कारवाईपलीकडे जाऊन राजनयिक चर्चा आणि संभाव्य तोडग्याच्या वाटेवर हे दोन्ही देश निघाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. ही अर्थातच पहिली घोषणा नाही आणि कदाचित ती शेवटचीही नसेल. भारत-पाकिस्तान संबंधांतील अत्यंत व्यामिश्र तरलता सहसा कोणत्याही ठोस निष्कर्षांची संधी देत नाही. परंतु पँगाँग सरोवराभोवतालच्या टेकडय़ांवरून सैन्यमाघारीची भारत-चीन संयुक्त घोषणा आणि भारत-पाकिस्तान शस्त्रसंधीची विद्यमान घोषणा यांच्यात काही धागा असावा असा तर्क बांधता येतो. वरकरणी शस्त्रसंधीची घोषणा दोन्ही देशांच्या लष्करी कारवाईविषयक महासंचालकांच्या पातळीवर झाली. हे महासंचालक लेफ्टनंट जनरल हुद्दय़ाचे असतात. पण यासाठीचे प्रयत्न अत्युच्च राजनयिक आणि राजकीय पातळीवर झाले असल्याची चर्चा आहे. २०१९च्या ऑगस्ट महिन्यात जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा भारताकडून रद्द होणे, २०२०च्या एप्रिल महिन्यात चीनकडून प्रत्यक्ष ताबारेषेच्या विविध टापूंमध्ये घुसखोरी होणे या घटना पाकिस्तानकरिता आक्रमक कुरापती काढण्यासाठी सबबी ठरू शकत होत्या. चीनबरोबर अनेक वर्षांनी गंभीर स्वरूपाचा सीमासंघर्ष उफाळल्यानंतर नजीकच्या भविष्यात दोन आघाडय़ांवर मर्यादित स्वरूपाच्या लढाया होऊ शकतात (टू-फ्रण्ट वॉर), अशी अटकळ भारतीय लष्करी आणि राजकीय नेतृत्वानेही बांधली होती. परंतु तसे घडले नाही. त्याची कारणे अनेक. गेली अनेक वर्षे पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था खिळखिळी झालेली आपण पाहतो आहोत. करोनाच्या आगमनाने तिचे उरले-सुरले प्राणही फुंकून टाकले. काश्मीर खोऱ्यात दहशतवादी पेरणे किंवा भारतीय चौक्यांवर, ठाण्यांवर बाम्बवर्षांव करणे हे खर्चीक ‘चाळे’ असतात. राष्ट्राभिमानाचा आव आणला तरी पैशाचे सोंग घेता येत नाही. म्हणूनच गेले काही महिने पाकिस्तानातील खरे सत्ताकेंद्र- तेथील लष्करप्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा यांची भाषाही दिलजमाईची वाटू लागली आहे. पाकिस्तानशी शस्त्रसंधी मान्य करून आपण माघारच घेतली, असा सूर येथेही कानावर पडतो. या मंडळींना शस्त्रसंधीमागील कारणे समजावून सांगणे गरजेचे आहे.

दोन्ही देशांच्या लष्करी महासंचालकांनी २००३ मधील शस्त्रसंधीची स्थिती पुनस्र्थापित करण्याचे ठरवले आणि २४ फेब्रुवारीच्या मध्यरात्रीपासून त्याची अंमलबजावणीही सुरू झाली. यापूर्वी डिसेंबर २०१३ आणि मे २०१८ मध्येही अशा प्रकारे शस्त्रसंधी घोषित झाला होता. पण त्यावर पुरेशा गांभीर्याने अंमलबजावणी झाली नाही. २०१९ आणि २०२० या वर्षांमध्ये शस्त्रसंधीभंगाच्या घटनांमध्ये वाढच झाली. एकटय़ा २०२० मध्ये पाच हजारांहून अधिक अशा घटना घडल्या. गतवर्षी भारतीय बाजूकडील जवान आणि सर्वसामान्य नागरिक मिळून ४६ जण पाकिस्तानकडून झालेल्या गोळीबारात बळी पडले. अशा प्रकारे मनुष्यहानी प्रतिसादात्मक गोळीबारात पाकिस्तानी भागातही झाली. हे प्रकार थोपवले पाहिजेत यावर दोन्ही बाजूंकडील लष्करी अधिकाऱ्यांमध्ये मतैक्य झाले. जम्मू-काश्मीरचा पूर्वीचा दर्जा पुनस्र्थापित केल्याशिवाय भारताशी चर्चा नाही ही पाकिस्तानची विद्यमान भूमिका आहे. तर काश्मीर खोऱ्यात दहशतवादाला खतपाणी घालण्याचे धोरण पाकिस्तान त्यागत नाही तोवर त्या देशाशी चर्चा नाही ही आपली भूमिका. त्यामुळे अजून तरी लष्करी वगळता इतर स्वरूपाचा द्विपक्षीय संवाद बंदच आहे. तोही यानिमित्ताने सुरू झाला तर शस्त्रसंधीच्या उद्देशाला बळकटी मिळेल, असा आग्रहवजा आशावाद दोन्ही देशांमध्ये वाढू लागला आहे, त्याचे स्वागत.

या सर्व घटनांचा अमेरिकेतील सत्तापरिवर्तनाशी संबंध लावता येऊ शकतो. जो बायडेन हे अमेरिकी अध्यक्ष त्यांच्या आधीच्या अध्यक्षमहोदयांसारखे ‘आज जो शत्रू, तो उद्या मित्र, तोच परवा पुन्हा शत्रू’ असे अस्थिर आणि असंबद्ध विश्वकारण करत नाहीत. युद्धजन्य संघर्षांना अंगभूत मर्यादा असतात. ते धुमसत राहणे हे बऱ्याचदा राष्ट्रीय अस्मिता आणि जागतिक हितसंबंधांसाठी आवश्यक मानले गेले. परंतु करोनोत्तर परिप्रेक्ष्यात रोजचे जगणेच जेथे लोढणे बनले आहे, तेथे अशा संघर्षांना विराम मिळणे परिस्थिती पूर्वपदावर येण्यासाठी अत्यावश्यक आहे हे ते जाणतात. सहा महिन्यांपूर्वी जेथे दोन आघाडय़ांवर संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती, तेथे आज शस्त्रसंधी आणि सैन्यमाघारीवर मतैक्य निर्माण होते हेही नसे थोडके. अर्थात, सावध राहावेच लागेल. कारण दोन देशांदरम्यान शांतता आणि चर्चेची शक्यता यापूर्वी निर्माण झाली, त्या प्रत्येक वेळी पाकिस्तानकडून दहशतवादी कारवाया होण्याचा इतिहास जुना नाही. अर्थात, त्या प्रत्येक वेळी चर्चेचा प्रस्ताव किंवा प्रतिसाद पाकिस्तानी राजकीय नेतृत्वाकडून होता. आज तेथील लष्करी नेतृत्वालाही तूर्त शांततेची गरज वाटते ही बाब शस्त्रसंधीतून अनेक संधी निर्माण करणारी ठरते.