केंद्रातील मोदी सरकारचे मुख्यत: अर्थमंत्रालय हे देशातील बहुसंख्य जनतेच्या दु:ख व स्वप्नांपासून किती दुरावलेले आहे, याचा प्रत्यय अलीकडे घेतल्या गेलेल्या दोन बेदरकार निर्णयांनी दिला आहे. कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या पुंजीला करांची कात्री लावण्याच्या निर्णयाविरुद्ध लोकभावनेचा भडका पाहून तो मागे घेण्याची नामुश्की अर्थमंत्र्यांवर त्यापायीच ओढवली. पण काही दिवस उलटत नाही तोच सर्वसामान्यांचे गुंतवणुकीचे साधन असलेल्या अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात कपातीचा निर्णय घेऊन सरकारने जनतेच्या खिशाला पुन्हा हात घातला. मल्यासारखा उद्योगपती कर्जदात्या बँकांच्या हातावर तुरी देऊन, व्यवस्थेला वाकुल्या दाखवून विदेशात पसार झाला आणि हतबल ठरलेल्या सरकारने गरीब, निष्पाप गुंतवणूकदारांवर कोरडे ओढले, असा याचा अर्थ काढला गेला तर दोष देता येईल काय? अर्थसंकल्पापूर्वी १६ फेब्रुवारीला घेतल्या गेलेल्या निर्णयात अर्थमंत्रालयाने पोस्टाच्या मुदत व आवर्ती ठेवी आणि किसान विकासपत्रांवरील व्याजदर आगामी १ एप्रिलपासून पाव (०.२५) टक्क्यांनी कमी करीत असल्याचे जाहीर केले होते. त्या वेळी दीर्घ मुदतीच्या असलेल्या मासिक गुंतवणूक योजना (एमआयएस), सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ), सुकन्या समृद्धी योजना, ज्येष्ठ नागरिक ठेव योजनांवरील व्याजदरांत कोणतेही बदल न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. जेमतेम महिना उलटला अन् योजनांचे सामाजिक सुरक्षा उद्दिष्टही पालटले म्हणायचे काय? मूळ प्रस्तावित पाव टक्क्यांची कपातही प्रत्यक्षात दुपटीहून अधिक केली गेली. नव्या निर्णयानुसार एमआयएस, पीपीएफ तसेच सुकन्या समृद्धी आणि ज्येष्ठ नागरिक योजनांच्या व्याजदरात अनुक्रमे ०.६ टक्के आणि ०.७ टक्केकपात केली गेली आहे. गणित जुळविल्यास या योजनेत गुंतलेल्या प्रत्येक लाख रुपयांवर एप्रिलपासून पूर्वीच्या तुलनेत ७०० रुपयांची तूट ज्येष्ठांना सोसावी लागेल. शिवाय पुढे दर तिमाहीला व्याजदरांचे नव्याने निर्धारण होईल. यापूर्वी ते वार्षकि तत्त्वावर ठरविले जात आणि क्वचित एक वा दोन दशांश फरकाने कमी-जास्त होत असत. स्थिर उत्पन्न आणि कमाल सुरक्षितता असे अल्पबचत योजनांना लाभलेले कवचच यातून संपुष्टात येईल. व्याजदरात चढ-उताराची आणि परिणामी उत्पन्न घटण्याची जोखीम येथेही आहे. पर्यायाने सर्व परंपरावादी मंडळींचा नाइलाज अथवा शेअर बाजार व म्युच्युअल फंडाच्या जोखीमयुक्त वाटेकडे त्यांनी वळावे, असा सरकारचा यामागचा ध्वनित निर्देश दिसतो. अर्थव्यवस्थेला अपेक्षित गती मिळेल कारण कर्जे स्वस्त होतील, उद्योगांकडून नवीन प्रकल्प गुंतवणुकीला चालना मिळेल, अशा शब्दांत या व्याजदरातील कपातीचे अर्थमंत्र्यांनी समर्थन केले. वाणिज्य बँका आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या खांद्यावर अर्थमंत्र्यांनी बंदूक ठेवून गोळ्या झाडण्याचा हा प्रकार आहे. थेट स्पर्धा असणाऱ्या अल्पबचत योजनांचे व्याजाचे दर कमी झाल्याशिवाय बँकांना त्यांच्या मुदत ठेवींचे व्याजदर खाली आणणे अवघड ठरत होते. ठेवींसाठी होणारा खर्च कमी झाल्याखेरीज बँकांना कर्जे स्वस्त करता येत नाही हे खरेच. पण अल्पबचत योजनांचे व्याजाचे दर खाली आणणे हे सर्वस्वी सरकारच्या हाती असताना, आधी बँकांनी त्यांचे सर्व दर (ठेवी व कर्जे) किती खाली आणले हे पाहून निर्णय घेण्याचा पर्याय अर्थमंत्र्यांपुढे होता. गत वर्षभरात रिझव्‍‌र्ह बँकेने केलेल्या सव्वा टक्का व्याजदर कपातीच्या तुलनेत बँकांनी त्याच्या निम्म्यानेही कर्जाचे व्याजदर कमी केलेले नाहीत, हेही अर्थमंत्री विसरलेच!