एकीकडे ‘शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये’सारख्या लोकोक्तींवर विश्वास ठेवणारे लोक, तर दुसरीकडे न्यायालयात कोणी, कशासाठी जावे याला काही धरबंध नसल्याची परिस्थिती, यांतून आपल्या समाजातील आर्थिक विषमतेसारखीच न्यायिक विषमताही दिसून येते. विशेषत: माध्यमांतून चर्चेत राहणाऱ्या त्याच त्या मुद्दय़ांवर आधारित याचिका वारंवार केल्या जातात, असा अनुभव नेहमीचा. न्यायालय त्या याचिका सुनावणीअंती फेटाळून लावते, पण याचिकादाराला खडे बोल सुनावते, हेही आता नेहमीचेच झालेले. तरीही दोन याचिकांची बुधवारीच झालेली फेटाळणी पुन्हा लक्षणीय ठरली. याचे कारण याचिकांतील मुद्दे न्यायालयाच्या मते बिनमहत्त्वाचे असले, तरी याचिकादारांचे त्या मुद्दय़ांबाबतचे पूर्वग्रहदेखील असल्या याचिकांमुळे उघड झाले. पहिली याचिका दुकानांवरील मराठी नामफलकांच्या सक्तीविरुद्ध कुणा ‘किरकोळ व्यापारी महासंघ’ या संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयापुढे केली होती, तर दुसरी स्वत:स बाल हक्क कार्यकर्ती म्हणवणाऱ्या अनुभा श्रीवास्तव आणि ‘स्टुडंट्स युनियन ऑफ ओडिशा’ यांनी सीबीएसई परीक्षांविरुद्ध केली होती. या दोन्ही याचिकांवर त्या त्या याचिकादारांना दोन्ही पातळय़ांवरील न्यायालयांकडून मिळालेल्या दटावणीत कमालीचे साम्य आहे. असल्या याचिकांमुळे न्यायालयाचा वेळ वाया जातो, असाच न्यायालयांचा सूर आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
