काठावरचे बहुमत किंवा सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये अंतर कमी असल्यास सरकार पाडापाडीचे उद्योग सुरू होतात. आमदारांना वश करण्याचे प्रयत्न होतात. राजकीय कार्यकर्ते पूर्वी निष्ठा, ध्येय, विचारसरणी याला महत्त्व देत. आता मात्र मोठी आमिषे दाखविल्यावर भलेभले एका रात्रीत निष्ठा बदलतात. कर्नाटकात सध्या हाच खेळ सुरू आहे. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळाले नाही. भाजपला जादूई आकडा गाठण्यासाठी नऊ आमदारांचे संख्याबळ कमी पडले. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याकरिता ८० जागा जिंकलेल्या काँग्रेसने ३७ जागा जिंकलेल्या धर्मनिरपेक्ष जनता दलाला मुख्यमंत्रिपदाकरिता पाठिंबा दिला. बसप आणि दोन अपक्षांच्या पाठिंब्यावर काँग्रेस-जनता दलाकडे पुरेसे संख्याबळ होते. पण सत्ता संपादनाची घाई झालेल्या भाजपने राज्यपालांना हाताशी धरून शपथविधी उरकून टाकला. राज्यपालांनीही बहुमत सिद्ध करण्याकरिता १५ दिवसांची मुदत दिली. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले तेव्हा हीच मुदत ४८ तासांवर आली आणि इतक्या कमी काळात भाजप पुरेसे संख्याबळ जमवू न शकल्याने येडियुरप्पा यांचे मुख्यमंत्रिपद गेले. काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर जनता दलाचे कुमारस्वामी मुख्यमंत्री झाले. कुमारस्वामी सरकार स्थापन झाल्यापासून सरकार पाडण्याच्या हालचाली भाजपने सुरू केल्या. २००८ मध्ये कर्नाटकात भाजपला पहिल्यांदा सत्ता मिळाली, तेव्हाही पुरेसे संख्याबळ नव्हते. मग काँग्रेस आणि जनता दलाच्या आमदारांचे राजीनामे घेऊन त्यांना भाजपच्या वतीने निवडून आणण्याची ‘ऑपरेशन लोटस’ ही मोहीम भाजपने राबविली. त्याच्याच पुनरावृत्तीचा प्रयत्न गेला आठवडाभर झाला. याला कारण होते. गेल्या महिन्यात मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला. तेथेच ठिणगी पडली. मंत्रिमंडळातून वगळल्यावर, रमेश जारकीहोळी या आमदाराने बंडाचे निशाण फडकविले. त्यातच दोन अपक्ष आमदारांनी कुमारस्वामी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. तीन ते चार काँग्रेस आमदारांची मुंबईच्या पंचतारांकित हॉटेलात सरबराई करण्यात आली. कुमारस्वामी सरकार गडगडले असेच चित्र भाजपने उभे केले. परंतु १२ आमदार गळाला लागल्याशिवाय भाजपला सत्ता मिळणे शक्य नाही. पक्षांतरबंदी कायद्यातून सुटकेसाठी काँग्रेस व जनता दलाचे दोन तृतीयांश आमदार फुटण्याची सुतराम शक्यता नसल्याने १२ ते १५ आमदारांचे राजीनामे हाच भाजपपुढे पर्याय आहे. पण बदलत्या राजकीय परिस्थितीत स्वत:ची आमदारकी धोक्यात आणण्याचे धाडस किती जण करतील याबाबत साशंकताच आहे. एकीकडे भाजपने काँग्रेसच्या आमदारांना गळाला लावण्याकरिता प्रयत्न सुरू केले असतानच दुसरीकडे भाजपचे तीन आमदार मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांच्या संपर्कात असल्याची चर्चा सुरू झाली. दिल्लीला गेलेल्या १०१ आमदारांना मग पक्षाने गुरुग्रामच्या पंचतारांकित हॉटेलात ठेवले. या आमदारांकडील मोबाइलही काढून घेण्यात आल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. काँग्रेसप्रमाणेच भाजपलाही आपल्या आमदारांवर पूर्णपणे विश्वास नाही हेच यातून स्पष्ट होते. पुरेसे संख्याबळ मिळत नाही हे लक्षात येताच भाजपने सध्या तरी सरकार पाडण्याचा प्रयत्न सोडून दिला आहे. कुमारस्वामी सरकार आताच पाडले तर आगामी लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला सहानुभूती मिळेल अशी भाजपच्या दिल्लीतील नेत्यांना भीती आहे. कर्नाटकात भाजपचे कमळ तूर्तास जरी फुलले नसले तरी काँग्रेसमधील गटतट आणि प्रत्येक वजनदार नेत्याला स्वत:ला किंवा समर्थकांना मंत्रिपद हवे असल्याने हे सरकार किती काळ टिकेल याचा काहीही भरवसा नाही.
