आसाम, त्रिपुरा आणि नागालँड या ईशान्येकडील तीन राज्यांतून प्रत्येकी एक राज्यसभा सदस्य निवडून आल्याने भाजपचे वरिष्ठ सभागृहातील संख्याबळ १०१ झाले आहे. राज्यसभेत शंभरी गाठून भाजपने इतिहास घडवला असला तरी, हे समाधान जुलैपर्यंत नक्कीच टिकेल आणि त्यानंतर भाजपचे संख्याबळ कमी झाले तरी ते ९५-९७ पर्यंत असेलच. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २०१४ मध्ये पंतप्रधान झाले, तेव्हा भाजपचे राज्यसभेत ५५ सदस्य होते, गेल्या आठ वर्षांत सुमारे ४६ जागांची भर पडलेली आहे. केंद्रात सत्ता मिळाल्यानंतर भाजपने उत्तर प्रदेशसह अनेक मोठी राज्ये पादाक्रांत केली, ईशान्येकडील राज्यांवर कब्जा मिळवला. त्यामुळे वरिष्ठ सभागृहात त्यांची ताकद वाढत गेली. त्याच काळात काँग्रेसने मात्र राज्यसभेतील राजकीय अवकाश भाजपला आंदण देऊन टाकले. तूर्तास काँग्रेसचे संख्याबळ ३३ असून ते यंदा जुलैपर्यंत २९ वा. ३० पर्यंत खाली येईल. राजस्थान आणि छत्तीसगढमध्ये काँग्रेसची सत्ता असल्यामुळे स्वबळावर चार जागा जिंकता येतील. ‘द्रमुक’ने मेहरबानी केली तर अतिरिक्त एक जागा मिळू शकेल. १९८८ नंतर काँग्रेसची राज्यसभेतील संख्या सातत्याने घटलीच आहे. १९६२-६३ मध्ये काँग्रेसचे सर्वाधिक १६२ सदस्य होते, १९८८ मध्ये ते १०८ झाले. त्यानंतर आत्तापर्यंत एकाही पक्षाला जागांची शंभरी गाठता आली नव्हती. १९९०-९२ व २०१२-१३ मध्ये काँग्रेसचे संख्याबळ अनुक्रमे ९९ व ७२ होते. काँग्रेसने राज्यामागून राज्ये गमावल्यामुळे २०२२ मध्ये उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तेलंगणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, दिल्ली, गोवा तसेच, ईशान्येकडील राज्ये अशा एकूण १७ राज्यांतून काँग्रेसचा एकही सदस्य राज्यसभेत प्रतिनिधित्व करू शकणार नाही. २४५ पैकी १० टक्के सदस्य (२५) असतील तरच विरोधी पक्षनेतेपद मिळू शकते. त्यामुळे काँग्रेसला हे पद कसेबसे वाचवता येईल. लोकसभेत तर काँग्रेसला गेल्या वेळीही संख्याबळाच्या अभावी विरोधी पक्षनेतेपद मिळू शकले नाही. देशाच्या स्वातंत्र्योत्तर संसदीय इतिहासात पहिल्यांदाच काँग्रेसची इतकी दयनीय अवस्था झालेली आहे! सध्या राज्यसभेत २३६ सदस्य असून जम्मू-काश्मीरमधील आठ जागा रिक्त आहेत. जुलैपर्यंत ७५ सदस्य निवृत्त होतील. त्यापैकी १३ जागांसाठी निवडणूक झालेली आहे. उर्वरित ६२ जागांपैकी ३० जागा जिंकता येतील (त्यातील ५ नियुक्त) असा भाजप नेत्यांचा कयास आहे. तसे झाले तर सदस्यांचा शतकी आकडा कायम राहील अशी भाजपला आशा वाटते. उत्तर प्रदेशमधून (११), महाराष्ट्रातून (६), तमिळनाडू (५), आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार व कर्नाटकमध्ये (प्रत्येकी ४) व ओडिशा, मध्य प्रदेशमध्ये (प्रत्येकी ३) जागा भरल्या जातील. सर्वाधिक लाभ आम आदमी पक्ष (आप) व वायएसआर काँग्रेस पक्षालाही होईल. या पक्षांची सदस्य संख्या दहावर पोहोचेल. राज्यसभेच्या नव्या रचनेमध्ये बिजू जनता दल व तेलंगण राष्ट्रीय समितीचे (टीआरएस) अनुक्रमे ९ व ६ सदस्य असतील. पण,‘टीआरएस’ने सध्या भाजपविरोधी भूमिका घेतल्यामुळे वायएसआर काँग्रेस, बिजू जनता दल व अण्णा द्रमुक असे एकूण २२ सदस्यांचे बळ भाजपसाठी विरोधकांना नमवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणार आहे. राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीतही त्याचा लाभ भाजपला मिळू शकेल.