एखादी घटना घडून गेल्यानंतर काही काळाने, त्याबाबतच्या काही संशयास्पद बाबींबद्दल न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर आता इतक्या वर्षांनंतर काहीच करता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हणणे कितपत सयुक्तिक ठरणारे आहे, असा प्रश्न आता विचारला जाऊ शकतो. पु्ण्याजवळील वरसगाव धरणाच्या परिसरातील टेकडय़ांच्या भागात स्थापन झालेल्या ‘लवासा’ या औद्योगिक प्रकल्पाबाबतचे निर्णय राजकीय नेत्यांच्या प्रभावामुळेच घेण्यात आल्याचे सकृद्दर्शनी दिसत असले, तरीही ही जनहित याचिका दाखल करण्यास विलंब झाल्याचे कारण देत मुंबई उच्च न्यायालयाने ती याचिका फेटाळून लावली आहे. या याचिकेच्या संदर्भात अधिक माहिती गोळा करून न्यायालयाला मदत करण्यासाठी मित्रवकिलांची नेमणूक करण्यात आली होती. ज्या पद्धतीने लवासा हा प्रकल्प उभा करण्यात आला आणि त्यासाठी शासकीय यंत्रणा ज्या वेगाने हलली, ते पाहता, या विषयातील त्या त्या वेळच्या राजकीय सत्तेत असलेल्या व्यक्तींनी आपला प्रभाव उपयोगात आणल्याचे स्पष्ट होते, असे न्यायालयाचेच म्हणणे आहे. शरद पवार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी हा प्रभाव टाकल्याचेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. एवढे झाल्यानंतर जनहित याचिकेवर निकाल देताना केवळ उशीर झाला, म्हणून त्याबाबत कोणासही कसलीही शिक्षा वा दंड देता येणार नाही, असे मत व्यक्त करून ही याचिका फेटाळण्यात आली. एखाद्याच्या पार्थिवाचे दहन झाल्यानंतर कोणी तो मृत्यू संशयास्पद आहे, या कारणास्तव न्यायालयात काही काळाने दाद मागितली, तर केवळ विलंब हे कारण कसे न्याय्य ठरेल, असा प्रश्न या संदर्भात निश्चितच विचारला जाईल. लवासा ही ‘औद्योगिक’ कंपनी मानून, पर्यटन ‘उद्योगा’च्या विकासासाठी कायद्यात तसेच सरकारी शुल्कांच्या रकमांत बदल करण्यात आले. सरकारी यंत्रणा अतिशय वेगाने कार्यरत झाली आणि अत्यंत कमी कालावधीत आवश्यक त्या सर्व परवानग्याही देण्यात आल्या, असे निरीक्षण न्यायालयाच्या ६८ पानांच्या निकालपत्रात नोंदवण्यात आले आहे. मुद्दा हे सगळे कोणी घडवून आणले यापेक्षाही त्याबाबत कोणासही साधा दंडही ठोठावला न जाण्याचा असायला हवा. याप्रकरणी लवासासारख्या संस्थेला दंड भरण्याची सक्ती करता आली असती. आता इतक्या काळानंतर हा प्रकल्प पूर्णत: जमीनदोस्त करणे केवळ अशक्य आणि चुकीचे हे मान्यच. त्या प्रकल्पातील गुंतवणूक आणि त्याचे स्वरूप पाहता, असे करणे कदाचित चुकीचेही ठरू शकेल. परंतु म्हणून झाले ते विसरून जाणे योग्य असे म्हणता येणार नाही. ‘गिफ्ट सिटी’सारख्या अनेक प्रकल्पांची उभारणी देशभर झटपट निर्णयांतून होते आहे, त्यांना हा निर्णय वास्तविक एक वस्तुपाठ ठरला असता. तसे झाले नाही. लवासा या ‘हिल स्टेशन’ प्रकल्पासाठी ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी दिल्या, त्यापैकी एकानेही आजपर्यंत याप्रकरणी तक्रार नोंदवलेली नाही. त्यामुळे दहा वर्षांनंतर याप्रकरणी निकाल देताना याचिकाकर्त्यांना कोणत्याही स्वरूपाचा दिलासा देणे शक्य नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. केवळ उशीर हेच कारण ग्रा धरून दिलासा मिळणार नसेल, तर अशा अनेक प्रकरणांमध्ये याच निकालाचा दाखला दिला जाण्याचीही शक्यता आहे, हे ध्यानी घ्यायला हवे. त्यामुळेच न्यायालयाने किमान पातळीवरील दिलासा देणे सयुक्तिक ठरले असते, असा प्रतिवाद होऊ शकतो. नियम वाकवले गेले यापेक्षा नवे नियम पाळले गेले इतकेच पुरेसे मानण्याचा पायंडा रुळतो आहे, हे निकालानंतरच्या निराशेचे कारण ठरू शकते.
