लाख दुखों की एक दवा..

कार्यक्षम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कोणत्याही शहराच्या विकासाला फार मोठा हातभार लावत असते; परंतु त्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करण्याने अनेक प्रश्न उभे राहतात. भारतातील सगळ्या मोठय़ा शहरांची ही व्यथा आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम आणि कार्यक्षम असेल, तर कुणीही आपला जीव धोक्यात घालून स्वत:च्या वाहनाने प्रवास करण्याचे धैर्य दाखवणार नाही; परंतु गेल्या २५ वर्षांत देशातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील बसच्या फे ऱ्यांमध्ये प्रचंड घट झालेली दिसते. १९९४ मध्ये देशातील या व्यवस्थेत प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या फे ऱ्या ६० ते ८० टक्के एवढय़ा होत्या. त्या आता २५ ते ३५ टक्क्यांपर्यंत कमी झाल्या आहेत. याचा अर्थ शहरांत खासगी वाहनांचा वापर प्रचंड वाढला आहे. गेल्या चार वर्षांत खासगी दुचाकी वाहनांची टक्केवारी १४ टक्क्यांवरून १८.५ टक्क्यांवर गेली आहे. याच चार वर्षांत देशभर सार्वजनिक वाहतुकीच्या बसगाडय़ांचे प्रमाण मात्र ०.२ टक्के एवढेच राहिले. रस्त्यांवर प्रचंड वाहने येणे, हे वाहतूक कोंडीचे प्रमुख कारण असते. या कोंडीमुळे रस्त्यांची अवस्था जेवढी बिकट होते, त्याहूनही अधिक प्रदूषणाचा प्रश्न निर्माण होतो. गेल्या काही दशकांपासून रस्त्यांचे रुंदीकरण जवळपास ठप्प झाल्यासारखे आहे. रुंदीकरणाला पर्याय म्हणून जागोजागी उड्डाणपूल बांधण्याचा सपाटा गेल्या काही वर्षांत सुरू झाला. तरीही त्याने प्रश्न सुटला नाहीच. उलट अधिक जटिल झाला. खासगी वाहननिर्मिती उद्योगाला या काळात प्रचंड चालना मिळाली हे खरे असले, तरीही त्यामुळे कोणत्याही शहराचे अधिक भले झाले नाही. सरकारी धोरणांमधील गोंधळ या सगळ्यास कारणीभूत आहे. बहुतेक ठिकाणी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था ही फायद्यातील व्यवस्था असत नाही. त्यासाठी अन्य व्यवस्थांचा पाठिंबा आवश्यक असतो. प्रत्यक्षात सगळ्याच शहरांमध्ये या व्यवस्था खड्डय़ात कशा राहतील, याकडेच राज्यकर्त्यांनी लक्ष दिल्याने, त्यांची धन झाली; पण शहरांमधील बकालपणात कमालीची भर पडली. खासगी वाहन खरेदीला प्रोत्साहन देणाऱ्या बँकांच्या योजना आणि त्याच्याशी जोडलेला प्रतिष्ठेचा मुद्दा यामुळे वाहनांच्या संख्येत मोठीच भर पडली. पुण्यासारख्या शहरात दरडोई दीड वाहन आहे. चंदिगढमध्ये हे प्रमाण अधिक आहे. एके काळी कार्यक्षमतेसाठी प्रसिद्ध असलेली मुंबईची बेस्ट बससेवा आता अतिशय हलाखीच्या स्थितीत आहे, याचे कारण राज्यकर्ते येथे गांभीर्याने पाहातच नाहीत. छोटय़ा शहरांमध्ये तर अशी व्यवस्था मोडकळीस आलेली आहे. अधिक वाहने म्हणजे इंधनाचा अधिक वापर, परिणामी परकीय चलनावर ताण, हे सूत्र न कळण्याएवढे राज्यकर्ते अजाण नाहीत. मात्र खासगी वाहनांना प्रोत्साहन देऊन सार्वजनिक व्यवस्था मोडकळीस आणण्यास तेच जबाबदार आहेत. अनेक प्रगत देशांमध्ये, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था हा विकासाचा कणा मानला जातो. तेथे खासगी वाहनांवर मोठय़ा प्रमाणात करांचा बोजा टाकला जातो. वाहनतळांमध्येही जास्त शुल्क आकारले जाते. खासगी वाहने कमी व्हावीत, यासाठी अशा धोरणांची भारतात अधिक आवश्यकता आहे. गेल्या चार वर्षांत दुचाकी व चारचाकी वाहनांच्या संख्येत आठ ते दहा टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे एका पाहणीत आढळले. हे चित्र भयावह आहे. वाहतूक कोंडी, इंधनाचा अतिरेकी वापर, वाहनतळांच्या अभावाने रस्त्यांवर स्थायी राहणारी वाहने, प्रदूषण या सगळ्या प्रश्नांवर एकच उत्तर असू शकते. ‘लाख दुखों की एक दवा’ असलेल्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर अधिक लक्ष केंद्रित केले गेले नाही, तर देशातील शहरांची अवस्था अतिशय हलाखीची होईल.