राज्याराज्यांतील बुलडोझर बाबांना विलक्षण प्रतिष्ठा मिळण्याच्या सध्याच्या काळात आणि राजधानी दिल्लीमध्ये अशाच बुलडोझर पाडकाम कारवाईवरून वातावरण तापलेले असताना, ब्रिटिश पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांचे गुजरातेत जेसीबी मशीन कंपनीला भेटीचे सचित्र वृत्तांत माध्यमांमध्ये झळकणे, याला काहींनी प्रसिद्धीफजिती ठरवले. पण खुद्द जॉन्सन यांना याविषयी फार माहिती वा ममत्व असेल असे दिसत नाही. काहींसाठी ते केंद्रातील विद्यमान सरकारच्या घनिष्ठ वगैरे मैत्रीतून प्रकटलेले गोरे बुलडोझर बाबा ठरत असतील. काहींसाठी ब्रिटिश गुंतवणुकीचा ओघ भारताकडे वळवणारे व्यापारदूत. गेल्या दोन वर्षांत दोनदा त्यांची प्रस्तावित भारतभेट करोनामुळे रद्द झाली होती. त्यामुळे अखेरीस प्रत्यक्ष फलद्रूप झालेल्या भेटीत त्यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जंगी स्वागत केले यात आश्चर्य ते काय? या जंगी स्वागताअंतर्गत जॉन्सन यांच्या भारतभेटीच्या प्राधान्यक्रमात दिल्लीआधी अहमदाबादचा क्रमांक लागावा हेही कालसुसंगतच. जॉन्सन यांची भारतभेट सुरू असताना तिकडे लंडनमध्ये पार्लमेंटात जॉन्सन यांच्या ‘पार्टीगेट’ प्रकरणावर चर्चा सुरू झाली होती. करोना साथीदरम्यान ब्रिटनमध्ये कडकडीत टाळेबंदी असताना जॉन्सन यांनी आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील, तसेच प्रशासनातील अनेकांनी अनेक वेळा कोविडप्रतिबंधक नियमांचा भंग करून मौजमजा केल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्या प्रकरणाचा पंचनामा आता ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये सुरू झाला आहे. अशा राजकीय अस्थैर्याच्या वातावरणात जॉन्सन यांच्यावर किती विसंबून राहायचे? जॉन्सन यांच्या भारतभेटीदरम्यान अनेक करार झाले, काही परस्परहितसंबंधी मुद्दय़ांवर चर्चाही झाली. संरक्षण, वातावरण बदल, तंत्रज्ञान या क्षेत्रांमध्ये परस्पर सहकार्याला बराच वाव आहे यावर मतैक्य झाले. युक्रेनच्या संवेदनशील मुद्दय़ावर भारताला अडचणीत आणू शकतील, अशी कोणतीही वक्तव्ये जॉन्सन यांनी केली नाहीत. त्यांच्याकडून हे ज्यांना अपेक्षित होते, त्यांना या भेटीची जॉन्सन यांची निकड पूर्णतया समजलीच नसावी, असे दिसते. दोन देशांमध्ये सध्या दोन कळीचे मुद्दे आहेत. त्यांवर मतैक्य होत नाही, तोवर या भेटी सदिच्छाभेटींपलीकडे फार काही ठरत नाहीत. यांतील पहिला मुद्दा मुक्त व्यापार कराराचा. ब्रेग्झिटोत्तर ब्रिटनला सध्या व्यापारी सहकाऱ्यांची गरज आहे. परंतु आजतागायत एकाही देशाशी जॉन्सन यांना मुक्त व्यापार करार करता आलेला नाही. याला ब्रिटनचा जुना दोस्त अमेरिकाही अपवाद नाही. भारत ही मोठी बाजारपेठ आणि कौशल्यधारी कामगारांचे उगमस्थान. उद्योगप्रधान, व्यापारकेंद्री ब्रिटनला भारतासारखे सहकारी मिळाले नाहीत, तर प्रत्येक वेळी बहुराष्ट्रीय व्यापार संघटनांच्या नियम चौकटीतून जावे लागणार, हे एक कारण. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे व्हिसा खिरापतीचा. भारतीय विद्यार्थ्यांना शिक्षण आणि शिक्षणोत्तर रोजगारासाठी या व्हिसांची संख्या आणि सुलभता वाढवावी ही भारताची मागणी आहे. आणखी निर्वासित नकोत, या ब्रिटिश धोरणाशी ती विसंगत ठरते. ब्रेग्झिट घडले, त्याचे एक कारण निर्वासितांविषयी युरोझोनचे उदार धोरण ब्रिटनमधील बहुतांना मंजूर नव्हते, हेही आहेच. तेव्हा मुक्त व्यापार करार व्हावयाचा तर अधिक व्हिसांना मंजुरी द्यावी लागणार असे हे रोकडे समीकरण. दोहोंवर मतैक्य होत नाही तोवर आणखी एका बडय़ा नेत्याची साबरमती-भेट यापलीकडे या भेटीचे मूल्यांकन संभवत नाही.
