हाल करणारे राजकारण

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कोठेच फायद्यात चालत नाही. तो काही किफायतशीर उद्योग होऊ  शकत नाही. परंतु अशा व्यवस्थेमुळे शहरांवरील अनेक प्रकारचे ताण हलके होण्यास मदत होत असते. खासगी वाहनांची संख्या कमी होण्यासाठी, पर्यायाने इंधन बचत आणि पर्यावरणरक्षणासाठीही ही व्यवस्था कारणीभूत होऊ  शकते. म्हणूनच बस सेवेच्या बरोबरीने अन्य अनेक पर्यायांचाही विचार व्हायलाच हवा. वाहतुकीचे अनेक पर्याय उभे करणाऱ्या मोनोरेल आणि मेट्रो आल्या म्हणून बस सेवेचे महत्त्व अजिबातच कमी होत नाही. परंतु याचे भान केवळ नगररचनाकारांना असून भागत नाही. ते राज्यकर्त्यांनाही यावे लागते. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मरतुकडय़ा अवस्थेत असल्यामुळे पुण्यासारख्या शहरात लोकसंख्येपेक्षा वाहनांची संख्या अधिक आहे. अशा व्यवस्था भ्रष्टाचाराचे कुरण झाल्यामुळे त्याचा मूळ हेतू साध्यच होऊ  शकत नाही. बेस्टच्या बाबतही फारसे वेगळे घडताना दिसत नाही. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अकार्यक्षम होऊ  लागली की खासगी वाहतूक करणाऱ्या यंत्रणा सोकावू लागतात. राज्यातील सगळ्या शहरांमधील अशा खासगी यंत्रणा किती मुजोर झाल्या आहेत, याचा अनुभव प्रत्येकाच्या वाटय़ाला येत असतो. त्या यंत्रणांवरही कुणाची जरब नसते. त्यामुळे सामान्यांची अवस्था मात्र मुकी बिचारी कुणी हाका, अशी होते. बेस्टचा संप मिटणे हे या सामान्यांसाठी आवश्यक आहे, हे लक्षात घेऊन त्यासाठी कळकळीने प्रयत्न होतानाही दिसत नाहीत. उलट त्याचे राजकारण करण्याचीच स्पर्धा सुरू होणे, हे अधिक भयावह आहे. बेस्टची मालकी कोणाची हा नागरिकांचे कमालीचे हाल होत असताना विचारण्याचा प्रश्न नाही. मुंबई महापालिकेत सत्तेत असलेल्या शिवसेनेला यानिमित्ताने वाकुल्या दाखवणे हेही अशा काळात भाजपला शोभणारे नाही. राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन सामान्यांना आधी दिलासा देणे हे अधिक महत्त्वाचे. कार्यक्षम वाहतूक हा शहरांमधील नागरिकांसाठी अन्न, वस्त्र, निवाऱ्याएवढाच आवश्यक घटक असतो. पण त्याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरजच कुणाला वाटत नाही. त्यामुळे शहरातील जगणे दिवसेंदिवस अधिक बकाल होत चालले आहे. हे बकालीकरण अनेक पातळ्यांवर सातत्याने होत असताना, दूरदृष्टीने त्यावर उपाययोजना करण्याची आवश्यकताही लक्षात घेतली जात नाही. दिल्लीसारख्या शहरांत मेट्रोची कार्यक्षमता वाढवत असतानाच, सार्वजनिक बस सेवाही अधिक उपयुक्त कशी होईल, याकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या दट्टय़ामुळे का होईना, पण नीट लक्ष दिले गेले. ‘ब्लू लाइन’ या नावाखाली चालणारी खासगी बस गाडय़ांची मनमानी तेथे थांबवण्यात आली. महाराष्ट्रासारख्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी मात्र हे प्रश्न आपल्या अखत्यारीतच नसल्याचा आविर्भाव आणणे हे सामान्यांसाठी अधिक क्लेशदायक आहे. कोणत्याही परिस्थितीत बेस्टचा संप मिटण्यासाठी सर्व स्तरांवरून प्रयत्न होणे म्हणूनच आवश्यक आहे. ही वेळ राजकारण करण्याची नसून सामान्यांचे हाल तातडीने दूर करण्याची आहे, एवढी तरी समज राज्यकर्त्यांनी ठेवायलाच हवी.