उद्योग-व्यवसायात महिलांचा सहभाग वाढावा यासाठी उद्योगिनींना समर्पित औद्योगिक धोरणाची घोषणा झाली आहे. असे धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले हे आजवरच्या महाराष्ट्राच्या दिशादर्शक परंपरेला धरूनच म्हणावे लागेल. औद्योगिकदृष्टय़ा प्रगत असलेल्या महाराष्ट्रात महिलांचा उद्योगक्षेत्रातील सहभाग अवघा नऊ टक्के आहे. म्हणजे जवळपास १४ टक्क्यांच्या राष्ट्रीय सरासरीपेक्षाही कमीच. ही उणीव दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने हे उन्नत धोरण आखून पाऊल टाकावे हे स्वागतार्हच. आर्थिक स्वावलंबनासाठी धडपड ते यशस्वी उद्योगिनी असा प्रवास करणाऱ्या यशस्विनींना हा सलाम नक्कीच आहे. त्यांनी आखून दिलेल्या पायवाटेतून होतकरू उद्योगिनींसाठी मार्ग प्रशस्त करणारा हा प्रयत्न आहे. सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उपक्रमातील महिला उद्योगाच्या उभारणीत एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या भांडवली साहाय्याची हमी आणि त्यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद हे या धोरणाचे असामान्य वैशिष्टय़ आहे. यातून सरकारी तिजोरीवर वर्षांला ६४८ कोटी रुपयांचा बोजा येईल आणि अशा तऱ्हेने पाच वर्षांसाठी ३,२४० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्याची सरकारने तयारी दर्शविली आहे. लाभार्थी उद्योगिनी पहिल्या पिढीतील असावी आणि उद्योग एकल मालकी, भागीदारी, सहकारी कोणत्याही प्रकारचा असला तरी त्याचे संस्थापन महिलेकडून झालेले असावे आणि कर्मचारीवर्गातही निम्मे प्रमाण महिलांचे असावे, अशा धोरणात घातल्या गेलेल्या अटी महत्त्वाच्या आहेत. महिलांच्या नावे असलेल्या या योजनेचा लबाडांकडून गैरफायदा घेतला जाणार नाही याची खातरजमा या अटी करतील. लोकसंख्येचा निम्मा हिस्सा असलेल्या महिलांना उद्योग उभारणीत पुरुषांच्या तुलनेत विशेष प्रोत्साहन आणि चालना देण्याचे काही फायदे निश्चितच आहेत. उद्योगाची नव्याने उभारणी ते उद्योग तगून जोम धरेल यासाठी पुरुषांच्या तुलनेत काही स्त्रीसुलभ स्वाभाविक गुण अधिक पूरक आहेत, असे जगभरच्या अभ्यासातून सिद्ध झाले आहे. यातच, महिलांसाठी वेगळ्या औद्योगिक धोरणाची गरज काय, या प्रश्नाचेही उत्तर आहे. महाराष्ट्राच्या निर्मितीपासूनच विकासाच्या बाबतीत प्रादेशिक असमतोल दिसून येतो. काही भागांत समृद्धीचे केंद्रीकरण तर काही भाग कायम भकास हे चित्र गत साडेपाच दशकांत अनेक प्रयत्नांनंतरही कायम आहे. नव्या धोरणात हा औद्योगिक असमतोल दूर करण्यासाठी विदर्भ (नक्षलग्रस्त जिल्ह्य़ांसह), मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी या जिल्ह्य़ांतील उद्योगिनींना अधिक भांडवली मदत, वीज बिलात प्रति युनिट दोन रुपयांपर्यंत सवलत, उद्योग सुरू करण्यासाठी आरक्षित जागा, भविष्य निर्वाह निधी आणि कामगार कल्याणाच्या योजनेत ५० टक्क्यांपर्यंत आर्थिक योगदान अशा तरतुदी आहेत. राज्यातील अनेक औद्योगिक वसाहतींचे भकासवाडे झाले आहेत, ज्या चालू स्थितीत आहेत त्यांना वीज, पाणी, रस्त्यासारख्या पायाभूत सोयीही नसल्याच्या तक्रारी आहेत, वेगवेगळ्या अतिक्रमणांचा त्यांना वेढा पडला आहे. राज्याच्या सर्वदूर औद्योगिकीकरणाच्या या पहिल्या स्वप्नाच्या लागलेल्या वासलातीबाबतही राज्य सरकारचे गांभीर्य दिसावे ही अपेक्षा. एकीकडे शेतीची सुरू असलेली परवड आणि रोजगारविहीन आर्थिक विकासाच्या सद्य संक्रमणात वाढती बेरोजगारी आणि संभाव्य सामाजिक संकट कधीही डोके वर काढेल अशी स्थिती आहे. हे सर्व पाहता, या आघाडीवर सरकारची सक्रियता न दिसती तरच नवलाचे होते. नव्या धोरणातून पाच वर्षांत २० हजार उद्योगिनी आणि त्यांच्याकडून लाखभर रोजगाराची निर्मिती हे या दिशेने भरीव नसले तरी मोठे योगदान ठरेल. सरकारने आजवरच्या मानसिकतेनुसार चटपटीत नाव देऊन ढणढणाटी उत्सवासह ही योजना आणण्याचा मोह टाळला हे खासच!