धर्मनिरपेक्षतेची ऐशीतैशी

३.६४ लाख कोटी रुपये कर्ज आहे, तेथे २८ कोटी रुपये ही रक्कम तिजोरीवर भार येण्यास पुरेशी आहे. देशातील बहुतेक भागांत यंदा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने नजीकच्या भविष्यात दुष्काळसदृश स्थिती निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. पश्चिम बंगालही याला अपवाद नाही. दुष्काळ निवारणासाठी निर्धारित निधीपेक्षा अधिकची गरज भासणार आहे. अशा आनुषंगिक पण आणीबाणीच्या खर्चासाठी तरतूद करण्याऐवजी धार्मिक उत्सवांकडे तो वळवून काय साधणार? शिवाय यातून काही धोकादायक पायंडे पडतात याची फिकीर ममतांसारख्या संवेदनशील मुख्यमंत्र्यांना आहे असे दिसत नाही. आज १० हजारांची मदत दिल्यानंतर प्रत्येक वर्षी तशी अपेक्षा बाळगली जाईलच. शिवाय भाजप व परिवारातील संघटनांनी पुढच्याच वर्षी ‘वाढीव खर्चाची नोंद घेऊन मदतीची रक्कम वाढवा’ अशी मागणी करणेही असंभव नाही.  घटनेने आखून दिलेल्या धर्मनिरपेक्ष चौकटीत मुख्यमंत्री किंवा सत्तारूढ व्यक्तींनी धार्मिक बाबींमध्ये लक्ष घालण्याची खरोखरच गरज आहे का, याचीही चर्चा यानिमित्ताने व्हायला हवी. मागे आपल्याकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेक गणेशोत्सव मंडळांचे गुन्हे माफ केले होते. कित्येक ठिकाणी बेकायदा मंडप उभारणीस परवानगी दिली गेली होती. दर वेळी न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला होता. ममतांच्या बाबतीत आणखी एक विशेष बाब म्हणजे, आम्ही केवळ विधिमंडळ आणि महालेखापालांनाच उत्तरदायी आहोत, तेव्हा न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही अशी गर्भित तंबीच त्यांच्या वकिलांनी दिली. हे आणखी गंभीर आहे. उद्या या भूमिकेचा कित्ता अन्य राज्य सरकारांनी गिरवला, तर न्यायालयाचीही काय पत्रास? कलकत्ता उच्च न्यायालयाने सध्या तरी उत्सवी आणि उत्साही वातावरणात विरजण नको म्हणून ममतांच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका निकालात काढली आहे. मात्र, भविष्यात वेळ पडल्यास या मुद्दय़ावर पुन्हा खल होऊ शकेल, असेही सूचित केले आहे. ममतांच्या धोरणांसमोर न्यायालय हतबल झालेले नाही, इतकीच आशा बाळगणे सध्या आपल्या हातात आहे.