‘गुणवाढी’चे अवगुण..

गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रातील अनेक शैक्षणिक संस्था केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) अभ्यासक्रमाकडे वळत आहेत आणि त्याचे एकमेव कारण दहावी-बारावीनंतर द्याव्या लागणाऱ्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश परीक्षांमध्ये या अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना कायमच चांगले यश असल्याचा दावा. हा दावा खरा असेलही, कारण प्रवेश पात्रता परीक्षेसाठीचा अभ्यासक्रम बहुतांश सीबीएसईच्या धर्तीवर असतो.  सीबीएसईची परीक्षा अवघड असते आणि तेथे उत्तम गुण मिळवणे कठीण असते, असे समजले जाते. त्यामुळे दहावीच्या परीक्षेत गुणांची खिरापत वाटण्याचा सीबीएसईचा निर्णय भुवया उंचावणारा ठरणार आहे.  महाराष्ट्रापेक्षाही अधिक सवलती देण्याचे हे धोरण म्हणूनच शैक्षणिक गुणवत्तेच्या निकषांना धरून नाही. गेली अनेक दशके कोणत्याही परीक्षेत उत्तीर्ण होण्यासाठी किमान पस्तीस टक्के गुण मिळवणे आवश्यक मानण्यात आले आहे.  मात्र सीबीएसईने उत्तीर्ण होण्यासाठी आता केवळ तेहतीस टक्के गुण आवश्यक असल्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यामुळे अर्थातच उत्तीर्णतेचे प्रमाण तर वाढेलच, परंतु अशा विद्यार्थ्यांचे भविष्य किती काळवंडलेले असणार आहे, याची जराशीही जाणीव हा निर्णय घेताना नसावी, असेच दिसते आहे. जगातील सर्व शिक्षण प्रणालींमध्ये केवळ उत्तीर्ण होण्यासाठीही अतिशय कठीण अभ्यासक्रमांचा अभ्यास करावा लागत असताना, केवळ पाठांतर आणि स्मरणशक्ती याच्या जोरावर होणाऱ्या परीक्षेत इतके कमी गुण मिळाल्यानंतरही उत्तीर्ण होणे हे शैक्षणिकदृष्टय़ा धोक्याचेच म्हटले पाहिजे. एक खरे की सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमांत विद्यार्थ्यांचे सातत्याने मूल्यांकन होत असते.  मात्र तेहतीस टक्के मिळवण्यासाठी प्रत्यक्ष परीक्षेत कमी गुण मिळाले, तरी अंतर्गत गुणांच्या आधारे विद्यार्थी सहज उत्तीर्ण होऊ शकेल. आयुष्याच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर प्रत्येक विद्यार्थ्यांला तो नेमक्या कोणत्या पायरीवर उभा आहे, हे समजणे अत्यंत आवश्यक असते. त्याला सुधारण्याची संधी द्यायची असेल, तर मुळात तो विद्यार्थी कुठे कमी पडतो आहे, हे कळायलाच हवे. ते न कळताच उत्तीर्ण होत राहण्याने किमान कौशल्येही अंगी येत नाहीत आणि नेमके काय करायला हवे, तेही समजत नाही, अशी परिस्थिती निर्माण होते. इतक्या कमी गुणांच्या आधारे विद्यार्थी जेव्हा अकरावी प्रवेशाच्या रांगेत उभे राहतील, तेव्हा त्यांना महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांच्या स्पर्धेत उतरावे लागेल आणि त्याचा विपरीत परिणाम महाराष्ट्र परीक्षा मंडळाच्या विद्यार्थ्यांवर होऊ शकेल. परीक्षाच नको, असे म्हणणाऱ्या महाराष्ट्राने आत्ताच कुठे परीक्षा देणे अत्यावश्यक केले आहे. अशा वेळी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विचार गुण देतानाच नीटपणे करणे आवश्यक असते. काठिण्य पातळी वाढवत नेणे आणि त्यासाठी विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक तयारी करून घेणे, हे कोणत्याही शिक्षण व्यवस्थेचे मूलभूत स्वरूप असते. भारतात मात्र त्याच्या विरुद्ध घडते आहे. देशातील सगळ्याच परीक्षा मंडळांनी ही काठिण्य पातळी एकसमान ठेवण्याचा प्रयत्न केला, तरच त्यामध्ये सुसूत्रता येऊ शकेल. असे घडत नाही, म्हणूनच तर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी पुन्हा स्वतंत्रपणे परीक्षा देणे भाग पडते. शिक्षणाचा दर्जा आणि त्यासाठीची तयारी यामध्ये भारत सातत्याने मागे पडतो आहे, हे जगभरातील शिक्षण संस्थांच्या यादीवरून स्पष्ट होत असताना, केवळ अधिक गुण देऊन विद्यार्थ्यांना खूश करण्याने काहीच साध्य होणार नाही. जगातील सर्वात तरुण देश असलेल्या भारताने आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत वेळीच सुधारणा करून तिची कठोर अंमलबजावणी केली नाही, तर बेकारीच्या खाईत लोटलेल्या युवकांचे भविष्यही काळवंडलेले असेल!