प्रशासकीय गोंधळ, इतकेच ‘आधार’ कार्डाच्या वापराबद्दल ४८ तासांमध्ये निघालेल्या सरकारी प्रसिद्धीपत्रकांचे वर्णन करता येईल. यापैकी पहिले होते ‘आधार’साठी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘यूआयडीएआय’ (युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया) अर्थात ‘भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणा’ने बंगळूरु येथून शुक्रवारी काढलेले पत्रक. तर हे प्राधिकरण ज्या मंत्रालयाच्या अखत्यारीत आहे, त्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती-तंत्रज्ञान खात्याने रविवार असूनही दिल्लीहून दुसरे पत्रक काढले. पहिल्या पत्रकात ‘सावधगिरीचा इशारा’ होता, तर दुसऱ्या पत्रकात खुलासा- तोही असा की, त्या इशाऱ्यासह पहिले संपूर्ण पत्रकच रद्द करण्यात आले असून नागरिकांनी यापुढे आधार कार्ड वापरताना ‘सामान्य काळजी’ घ्यावी. थोडक्यात रविवारी संध्याकाळीच नागरिकांचा गोंधळ मिटवल्याचे समाधान संबंधित खात्याने मिळवले. दोन पत्रकांतून दिसणाऱ्या गोंधळाची म्हणा किंवा धरसोडीची चर्चा माध्यमांतून आणि त्याहून अधिक समाजमाध्यमांतून होत राहिली असली तरी, अशा चर्चाकडे कितीसे लक्ष द्यायचे? तेव्हा या प्रशासकीय गोंधळाबद्दल झाले गेले विसरूनही जाता येईल. फार तर, अतिउत्साहाने पत्रके निघणे आणि त्यावर समयसूचकतेने खुलासे येणे असे प्रकार पुढल्या काळात कमी व्हावे, एवढी अपेक्षा करता येईल. पण ‘आधार कार्डाच्या गैरवापरा’बद्दल रद्द ठरलेला तो इशारा आणि त्याऐवजी विराजमान झालेला तो खुलासा हे दोन्ही ज्यांनी बारकाईने वाचले असेल, त्यांना काही शंका छळत राहतील.
अनेक खासगी आस्थापनांमध्ये ग्राहकाचे आधार कार्ड चटकन स्कॅनरखाली ठेवले जाते आणि काही क्षणांत त्याची प्रतही संगणकास जोडलेल्या पिंट्ररवरून बाहेर पडते, किंवा आधार कार्डाची छायाप्रत काढली जाते. हॉटेलांत राहण्यासाठी खोली घेणाऱ्यांना आता नित्याचा असलेला हा अनुभव, काही सिनेमागृहे वा मोठय़ा दुकानांतही येतो. पण असे करण्यात धोके आहेत. मुळात एखाद्या खासगी आस्थापनाची नोंदणी जर ‘यूआयडीएआय’कडे असेल, तरच अशा त्या आस्थापनाला आधार कार्डाची अशी पडताळणी करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे ग्राहकांनीच आता, आधारच्या प्रतिमा वा छायाप्रति खासगी आस्थापनांना देऊ नयेत, दिल्या तरी १४ आकडी आधार क्रमांकापैकी अखेरचे चारच आकडे दिसतील याची खबरदारी घ्यावी, असा इशारा बेंगळूरुच्या पत्रकात होता. ते पत्रक रद्द करताना, ‘गैरवापराच्या अवघ्या एका प्रकरणा’मुळे तो इशारा देण्यात आल्याचे दिल्लीचे पत्रक सांगते! मग अशी गैरवापराची किती अन्य प्रकरणे उघडच झाली नसतील? नसेलच गैरवापर होत, तर ‘नोंदणीकृत आस्थापना’ नक्की आहेत किती? ‘जीएसटी’ची नोंदणी न करणाऱ्या आस्थापनांवर कारवाईसाठी यंत्रणा असते, तसा वचक ‘यूआयडीएआय’कडे नोंदणीच न करणाऱ्यांवर कोण ठेवणार? मुळात ‘सरकारी लाभांसाठीसुद्धा ‘आधार’सक्ती करता येणार नाही,’ असा सर्वोच्च न्यायालयाचा २०१८ मधला निकाल असताना, ‘वाहनचालक परवाना वा रेशनकार्ड नको, ‘आधार’च हवे’ असा आग्रह खासगी आस्थापना धरतातच कशा? आणि हे सारे प्रश्न कायम असताना दिल्लीचे पत्रक सांगते तशी ‘सामान्य काळजी’ लोकांनीच घ्यायची म्हणजे कोणकोणती आणि किती? ‘आधार’चा क्यूआर कोड केवळ नोंदणीकृत आस्थापनांनाच ‘स्कॅन’ करता येईल, अशी काही उपाययोजना झाल्याखेरीज, ताज्या खुलाशानंतरही ‘आधार’बाबतच्या शंका कायम राहातील.
