रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वादाबाबत कोणताही निर्णय देण्याआधी, मशीद ही इस्लाम धर्माचा अविभाज्य भाग नसल्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने १९९४ मध्ये नोंदविलेल्या निरीक्षणाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी विविध मुस्लीम संघटनांनी केली होती. हा विषय पाच जणांच्या घटनापीठाकडे सोपवावा, अशी मुस्लीम संघटनांची मागणी होती. सर्वोच्च न्यायालयाने मोठय़ा खंडपीठाकडे हे उप-प्रकरण सोपविण्यास नकार दिला. हे उप-प्रकरण मोठय़ा खंडपीठाकडे गेले असते तर मूळ वादाच्या सुनावणीला अधिक विलंब झाला असता. पुढील सुनावणीसाठी २९ ऑक्टोबर ही तारीख निश्चित केली आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश अशोक भूषण आणि एस. अब्दुल नझीर यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला असला तरी त्यात मतैक्य झाले नाही. दोन विरुद्ध एक अशी विभागणी निकालपत्रात झाली. न्या. अब्दुल नझीर यांनी वेगळी भूमिका मांडताना ही याचिका मोठय़ा खंडपीठाकडे सादर करावी, असे मत मांडले. ‘फारुकी प्रकरणात निरीक्षण नोंदविताना सर्व बाबींचा विचार झालेला नसावा,’ असा अभिप्रायही त्यांनी व्यक्त केला. इस्माईल फारुकी विरुद्ध केंद्र सरकार या खटल्यात १९९४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मशिदीबाबत जे मतप्रदर्शन केले होते त्याचा अन्य याचिकांवरील अंतिम निर्णय घेताना परिणाम होईल, असा युक्तिवाद मुस्लीम संघटनांनी केला होता. तसेच मशीद हा इस्लाम धर्माचा अविभाज्य भाग नाही हे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने कोणत्याही धार्मिक आधाराशिवाय नोंदविल्याचा मुस्लीम संघटनांचा आक्षेप होता. ‘नमाज कोठेही अदा करता येतो’ या १९९४च्या न्यायालयीन निरीक्षणाआधारे मशिदीच्या जागेबद्दल निर्णय होईल किंवा ती सरकार ताब्यात घेईल, अशी मुस्लीम संघटनांना भीती होती. आता तीन सदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू होईल. सरन्यायाधीश निवृत्त होत असल्याने नवे खंडपीठ स्थापन करावे लागणार आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने २०१० मध्ये अयोध्येतील २.७७ एकर वादग्रस्त जागेची निर्मोही आखाडा, रामलल्ला आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड अशी विभागणी करण्याचा आदेश दिला होता. त्या आदेशाला मुस्लीम संघटनांनी आव्हान दिले. सरन्यायाधीश निवृत्तीपूर्वी हा वाद सोडविणार, अशी हवा होती. तसे झाले नसल्याने आता, पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी या  विषयावर निकाल लागणार का, याची राजकीय वर्तुळात उत्सुकता आहे. मतांच्या ध्रुवीकरणाकरिता हा वाद राजकीय पक्षांसाठी फायदेशीरच ठरतो. ‘आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अयोध्येतील राम मंदिराचे बांधकाम सुरू होईल,’ असा विश्वास मध्यंतरी भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी व्यक्त केला होता. गेल्याच आठवडय़ात सरसंघचालक मोहन भागवत यांनीही अयोध्येत राम मंदिर लवकरात लवकर बांधले जावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. शहा किंवा भागवत यांच्या विधानांवरून भाजप व संघ परिवाराची राम मंदिराबाबतची भूमिका स्पष्टच आहे. या वादातूनच भाजपला सत्तेची द्वारे खुली झाली. यामुळेच कोणत्याही परिस्थितीत रामजन्मभूमीचा वाद उगाळला जावा, असा भाजपचा प्रयत्न असणार. अयोध्येतील वादग्रस्त जमिनीचे त्रिभाजन करण्याचा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने कायम केला किंवा जमिनीच्या मालकीबाबत निकाल दिल्यास त्याची राजकीय वर्तुळात प्रतिक्रिया उमटणार हे निश्चित आहे. यातूनच सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल निवडणुकीच्या तोंडावर यावा, असा भाजपचा प्रयत्न आहे. आधीच्या निवडणुकांप्रमाणेच आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीत पुन्हा एकदा राम मंदिर हा मुद्दा ठरेल, अशी चिन्हे आहेत.