केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील संबंधांबाबत नेहमीच चर्चा होते. उभयतांमधील संबंधांत सलोखा हवा, याची रूपरेषा सरकारिया आयोगाने आखून दिली होती. मात्र प्रत्यक्षात, केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाला राज्यांवर नियंत्रण ठेवायचे असते आणि विशेषत: केंद्र आणि विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांमध्ये काही ना काही कारणांवरून बिनसतेच. सध्या केंद्रातील मोदी सरकार विरुद्ध पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी, दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल आणि पुडुचेरीतील काँग्रेसचे मुख्यमंत्री नारायणस्वामी सरकार यांच्यातील दरी रुंदावली आहे. पुडुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशात तेथील नायब राज्यपाल किरण बेदी यांच्या धोरणांच्या विरोधात मुख्यमंत्री गेले चार दिवस राज निवास या नायब राज्यपालांच्या निवासस्थानासमोर धरणे धरून बसले आहेत. मोफत तांदूळ वाटप आणि विविध कल्याणकारी योजनांना मान्यता देण्यास नायब राज्यपाल बेदी या टाळाटाळ करीत असल्याचा मुख्यमंत्र्यांचा आरोप आहे. केंद्रशासित प्रदेशांना मर्यादित अधिकार असतात. दिल्ली आणि पुडुचेरी या दोन्ही केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विरोधी पक्षांची सरकारे असून, अधिकारांवरून वाद होतात. पुडुचेरीच्या नारायणस्वामी यांच्याप्रमाणेच गेल्या वर्षी दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी नायब राज्यपालांच्या निवासस्थानी धरणे धरले होते. दिल्ली सरकारच्या अधिकारांचा वाद हा न्यायालयात प्रलंबित आहे. गेल्याच आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला असला तरी दोन न्यायमूर्तीमध्ये मतभिन्नता होती. परिणामी आता त्रिसदस्य न्यायपीठाकडे हा विषय सोपविला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सहा अधिकारांबाबत सुनावणी झाली. यापैकी दिल्ली सरकारमध्ये प्रतिनियुक्तीवरील केंद्र सरकारच्या सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या विरोधातील कारवाई किंवा लाचप्रतिबंधक विभागासारख्या महत्त्वाच्या चार विभागांचे अधिकार दिल्ली सरकारकडे सोपविण्यास केंद्राने नकार दिला. ऊर्जा आणि महसूल या दोन विभागांचे अधिकार दिल्ली सरकारला मिळाले. दिल्ली सरकारमधील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या कोणी करायच्या या वादाच्या मुद्दय़ावर न्यायमूर्तीमध्येच मतभिन्नता होती. दीड कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या दिल्ली सरकारला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करणे केव्हाही क्रमप्राप्त ठरेल. देशाच्या राजधानीवर केंद्राचेच नियंत्रण असावे, असा युक्तिवाद केला होता. पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल केल्यास केंद्राचे दिल्लीवरील नियंत्रण जाईल. दिल्लीत आम आदमी पार्टीची सत्ता असल्याने भाजपला नियंत्रण हवे आहे हे ओघानेच आले. अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टनला ५१व्या स्वतंत्र राज्याचा दर्जा द्यावा या मागणीने जोर धरला आहे. जगातील दोन मोठय़ा लोकशाही देशांच्या राजधान्यांतील नागरिक वा राजकारण्यांना विशेष दर्जासाठी झगडावे लागते. नायब राज्यपालांच्या अडेलतट्टूपणामुळे मुख्यमंत्र्याला रस्त्यावर उतरावे लागत असल्यास ते चुकीचेच आहे. भाजपने चार वर्षांपूर्वी दिल्लीच्या मुख्यमंत्री म्हणून बेदी यांचा चेहरा पुढे आणला होता. पण दिल्लीकरांनी भाजपचा पार धुव्वा उडविला. मोदी किंवा बेदींचा करिश्मा काही चालला नाही. पुढे बेदींची रवानगी पुडुचेरीच्या राजनिवासात करण्यात आली. तेथे गेल्यावर हेल्मेटसक्तीपासून अन्य छोटय़ा विषयांमध्येही लोकनियुक्त सरकारची कोंडी करणे हा एकमेव कार्यक्रम त्या राबवत असतात, असा त्यांच्यावर आक्षेप घेतला जातो. काँग्रेस सरकारला जेरीस आणण्याची एकही संधी त्या सोडत नाहीत. यामुळेच नायब राज्यपालपदावरून त्यांची हकालपट्टी करण्याची मागणी काँग्रेसकडून केली जाते. बेदी यांच्या निषेधार्थ पुडुचेरीच्या मुख्यमंत्र्यांना रात्रीच्या वेळी रस्त्यावरच ठाण मांडावे लागले. पुडुचेरी हा केंद्रशासित प्रदेश असला तरी तेथील लोकनियुक्त मुख्यमंत्र्यांवर ही वेळ यावी हे नक्कीच शोभेसे नाही.
