बंदचा फायदा कोणाला?

पेट्रोलचे दर ९० रुपये तर डिझेलचे दर ७८ रुपयांच्या घरात पोहोचल्याने वाहनचालकांचे कंबरडे पार मोडले आहे. इंधन दरवाढीचे सर्वच घटकांवर परिणाम होतात. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती भडकतात. सणासुदीच्या काळात महागाई वाढल्याने सर्वसामान्यांना त्याची झळ बसते. विरोधी पक्षात असताना भाजपची मंडळी इंधन दरवाढ झाल्यावर कंठशोष करीत असत. काँग्रेस आता विरोधात असल्याने इंधन दरवाढीवरून काँग्रेसने वातावरण तापविण्यावर भर दिला. इंधन दरवाढीच्या निषेधार्थ काँग्रेसच्या पुढाकाराने सोमवारी पुकारण्यात आलेल्या भारत बंदला २१ राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दर्शविला. कर्नाटक आणि बिहारमध्ये कडकडीत बंद पाळण्यात आला तर अन्य राज्यांमध्ये कमीअधिक प्रमाणात त्याला प्रतिसाद मिळाला. पण विरोधकांमध्ये ऐक्य दिसले नाही. दिल्लीच्या रामलीला मैदानाजवळ झालेल्या आंदोलनात १६च राजकीय पक्षांचे नेते सहभागी झाले होते. डाव्या पक्षांनी जंतरमंतरवर निराळे आंदोलन केले. कारण काँग्रेसने विश्वासात घेतले नाही, असे डाव्यांचे म्हणणे. उत्तर प्रदेशातील समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाज पार्टी या दोन महत्त्वाच्या राजकीय पक्षांचे नेते काँग्रेस पक्षाच्या पुढाकाराने आयोजित केलेल्या आंदोलनात दिल्लीत सहभागी झाले नव्हते; पण उत्तर प्रदेशात तिन्ही पक्ष एकत्र आंदोलन केल्याचा दावा काँग्रेसने केला. काँग्रेस पक्षाच्या आंदोलनात तृणमूल काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टीची उपस्थिती महत्त्वाची होती. मोदी सरकारच्या काळात भूसंपादन विधेयकाच्या विरोधात २०१५ मध्ये विरोधकांनी आंदोलन केले होते. त्यानंतर इंधन दरवाढीच्या विरोधात झालेले दुसरे मोठे आंदोलन. ठिकठिकाणी व्यापारी वर्गाने बंदमध्ये सहभागी होऊन आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला. व्यापारी वर्ग किंवा संघटना पारंपरिक भाजपचे पाठीराखे मानले जातात. पण मुंबई, गुजरातसह काही ठिकाणी व्यापारी संघटनांनी बंदला पाठिंबा दिल्याने भाजपसाठी हा नक्कीच चिंतेचा विषय ठरेल. बंदच्या दिवशीच भाजप सरकारच्या वतीने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी इंधन दरवाढीतून सुटका करण्यासाठी करात कपात करण्याची विरोधकांची मागणी फेटाळून लावली. ‘लिटरमागे दोन रुपये करात कपात केली तरी केंद्राच्या महसुलास ३० हजार कोटींचा फटका बसू शकतो,’ असा त्यामागचा युक्तिवाद आहे. दरवाढीमुळे जनतेतील रोष वाढू लागल्यानेच विधानसभा निवडणुका तोंडावर आलेल्या राजस्थानमध्ये भाजप सरकारने करात कपात केली. त्यातून लिटरमागे अडीच रुपये इंधन स्वस्त झाले. आंध्र प्रदेशात चंद्राबाबू नायडू यांनीही लिटरला दोन रुपयांची सूट दिली, तर पश्चिम बंगालात ममता बॅनर्जीच्या सरकारने राज्याच्या करांतील एक रुपया प्रतिलिटर कमी केला. अन्य राज्य सरकारांनीही करांत कपात करावी, अशीच केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांची अपेक्षा आहे. महाराष्ट्रात बंदला संमिश्र यश मिळाले. मनसे सहभागी झाल्याने मुंबईत बंदचा परिणाम जाणवला. शिवसेनेच्या वतीने सातत्याने भाजपला विरोध केला जातो. इंधन दरवाढीच्या विरोधात शिवसेनेच्या मुखपत्रात टीकाटिप्पणी केली जाते. पण बंदला विरोध करून शिवसेनेने भाजपला दुखविण्याचे टाळले. लोकसभेतील विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी अनुपस्थित राहून किंवा राज्यसभा उपसभापतिपदाच्या निवडणुकीत पाठिंबा देऊन शिवसेनेने भाजपबरोबर असल्याचे अधोरेखित केले. शिवसेनेच्या मुखपत्रातून सरकारवर टीका करायची आणि पक्षाने भाजपची साथ करायची असेच चित्र अलीकडे बघायला मिळते. काँग्रेसला अन्य राजकीय पक्षांची साथ लाभली असली तरी ही एकजूट निवडणुकीत राहीलच असे नाही. विरोधकांच्या आंदोलनामुळे इंधन दरवाढ काही प्रमाणात कमी झाल्यास त्याचा सर्वसामान्य नागरिकांना निदान फायदा तरी होऊ शकतो.