अलीकडे ग्राहकांचे हक्क आणि संबंधित संरक्षक कायद्यांबाबत, स्वत: ग्राहक आणि एकूणच यंत्रणाही खूप सजग झाल्याचे म्हटले जाते. तरी अजूनही काही क्षेत्रे अशी आहेत, जेथे ग्राहकांची जाणूनबुजून कुंचबणा होत असते. म्हणजे कुंचबणा होत असल्याचे कळत असूनही ग्राहकांची त्याला बिनघोर संमती असते. आपल्याकडील सराफ व्यवसायाचे तरी असेच चित्र आहे. सोने तोळ्यामागे काही महिन्यांत २४ हजारांवरून २८ हजारांपर्यंत चढले तरी ग्राहक खरेदी करणारच, जाणार कुठे? सोन्याशी संलग्न या भावनिकतेचा सराफ व्यावसायिक आणि प्रसंगी सरकारही जमेल तितका फायदा उठवीत असते. गेल्या काही वर्षांत सोन्यासंबंधाने सरकारी धोरणाचा कल आणि त्याला प्रतिक्रिया म्हणून सराफांच्या संघटनांची संप-आंदोलने यात ग्राहक या घटकाला कवडीचीही किंमत राहिलेली नाही असेच दिसून येते. चार वर्षांपूर्वी याच सुमारास सराफ व्यावसायिक जवळपास तीन-चार दिवस संपावर गेले होते, तर बुधवारीही त्यांनी वेगळ्या कारणाने दिवसभराचा संप केला. चार वर्षांपूर्वी सोने-चांदीच्या आयात शुल्कात वाढीचा केंद्रीय अर्थसंकल्पाने घेतलेला निर्णय सराफांच्या रोषाचे कारण ठरला. आयात शुल्क वाढल्याने सोन्याचा काळाबाजार, चोरटा व्यापार (तस्करी) वाढेल, असे सराफांचे म्हणणे होते. आता सोन्याच्या व्यवहारातील काळ्या पैशाला अडसर म्हणून, सरकारने दोन लाख रुपये आणि अधिकचे खरेदी व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांचा ‘पॅन’ बंधनकारक केले तर त्यालाही सराफांचा आक्षेप आहे. पॅनधारक असणे हा त्या ग्राहकाचा तो प्रामाणिक करदाता असल्याचा पुरावा याप्रकरणी गृहीत धरला गेला आहे. त्याच्याकडून होणारी सोने खरेदी त्याने घोषित उत्पन्नस्रोतांतून केली आहे, हे स्पष्ट व्हावे यासाठी हे पाऊल टाकले गेले आहे. खरेदीदार ग्राहकांच्या अंगाने कर प्रणालीला सक्षम व स्रोतपूर्ण बनविण्याच्या या स्वच्छ हेतूबद्दल विक्रेत्यांनी संशय घेण्याचे तसे कारणच नाही. तर म्हणे ही पॅनची सक्ती (१ जानेवारी २०१६ पासून) आल्यापासून देशभरात या व्यवसायात ३० ते ४० टक्क्यांची घट झाली. संपकरी रत्न व आभूषण व्यापार महासंघाचे (जीजेएफ) म्हणणे असेही की, पॅन सक्तीमुळे ग्राहक खरेदीपासून दुरावला आहे. ग्राहकांची कणव घेणारा हा त्यांचा शुद्ध बहाणा आहे. मुळात सोने खरेदी-विक्रीचे व्यवहार जे विनापावती कर बुडवून सर्रास होतात, त्यालाच या पॅन सक्तीतून बसणाऱ्या अटकावाने ही मंडळी धास्तावली आहेत. गंमत म्हणजे नुकसानीचे आकडे सांगून सराफ महासंघाने प्रत्यक्ष त्यांच्या व्यवसायातून काळ्याचे पांढरे होत असल्याचीही कबुली दिली आहे. अर्थात देशभरात सोने व्यवसायाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ३०० संघटना आहेत. त्यापैकी जवळपास निम्म्या संपात सामील, तर निम्म्या संपाच्या विरोधात आहेत. व्यापाराची पारंपरिक घडी मोडणाऱ्या स्थित्यंतरातून निर्माण होत असलेल्या अंतर्विरोधांचाच हा प्रत्यय आहे. ग्राहकांचे विचाराल तर आयात शुल्क वाढवल्याने तोळ्यामागे ९०-१०० रुपयांचा भार त्यानेच वाहिला आणि सराफांच्या काळ्या बाजाराला मोकाटतेचे दूषणही तोच सोसत आहे. सोने व्यापार आणि काळाबाजार याकडे एकाच नजरेतून पाहण्याचा सरकारचा स्वच्छ दृष्टिकोन असेल, तर तसे उघडपणे कबूल करीत अनेकांगी धडक कारवाई दिसायला हवी. ग्राहक वेठीस धरले जाणार नाहीत अशी दक्षताही हवी. सोने ही जीवनावश्यक वस्तू नाही, तरी सांस्कृतिक-सामाजिक महत्त्व म्हणून सोन्याचा सोस सोडवत नसेल तर ग्राहकांनीही नवीन गोल्ड बॉण्ड, गोल्ड ईटीएफ यासारखे सुज्ञ पर्याय जवळ करणारा विवेक दाखवायला हवा.
