देशातील सहकारी क्षेत्रातील बँका आणि पतपेढय़ा यांची सध्याची अवस्था वडिलांनी सतत घराबाहेर काढण्याची धमकी दिल्यासारखी झाली आहे. केंद्र सरकारमध्ये सहकार हे नवीन खाते निर्माण करून ते अमित शहा यांच्याकडे दिल्यानंतर काही तरी विधायक घडेल, अशी अपेक्षा या क्षेत्रातील सर्वानी व्यक्त केली होती. प्रत्यक्षात सहकारी बँकांकडे पाहण्याचा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा दृष्टिकोन त्यांच्या अडचणींमध्ये भर घालणाराच आहे. या बँकांना मानवी चेहरा असतो. सामान्य ग्राहकाच्या छोटय़ा अडीअडचणींना त्या तातडीने मदत करतात. त्यांचा आणि ग्राहकांचा थेट संबंध असतो. त्यामुळे लघुवित्त पुरवठा क्षेत्रातील त्यांचे महत्त्व कुणीच नाकारू शकणार नाही. परंतु रिझव्‍‌र्ह बँकेने या सगळय़ाच क्षेत्राकडे फारसे ममतेने पाहायचेच नाही, असे ठरवलेले दिसते. त्यामुळे त्यांच्यापुढील अडचणींमध्ये दिवसेंदिवस भरच पडते आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी नवी मुंबईतील कार्यक्रमात नेमक्या याच मर्मावर बोट ठेवले. या बँकांच्या गृहकर्जाना ५० लाखांच्या आतलेच कुंपण, मोठय़ा पतसंस्थांनाही धनादेश सुविधेस मज्जाव, पण खासगी क्षेत्रातील बडय़ा बँका वा वित्त कंपन्यांना मात्र लघुवित्त क्षेत्रात प्रवेश करण्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेची मान्यता! मोठय़ांना खुली वाट देताना लहानांच्या वाढीचा मार्ग अडवणारी अशी धोरणे सहकारी बँकांना सतत ग्रासतात. सहकारी क्षेत्रातील अनेक बँका अतिशय चांगली कामगिरी करताना दिसतात. त्यांचा तोटा कमी आणि थकीत कर्जाचे प्रमाणही कमी असते. मात्र त्यांना आवश्यक ते स्वातंत्र्य मिळू शकत नाही. राज्यातील एकीकडे सहकार खाते आणि दुसरीकडे रिझव्‍‌र्ह बँकेचा ससेमिरा अशा कोंडीत सापडलेल्या काही बँका आणि पतपेढय़ांनी आंतरराज्य बँकिंगचा परवाना मिळवून काही प्रमाणात सुटका करून घेतली. तरीही अन्य सर्वाना ते शक्य असतेच असे नाही. सरकारी बँकांच्या स्पर्धेत आलेल्या खासगी बँकांना लघुवित्त पुरवठा क्षेत्रात प्रवेश करू दिल्यामुळे सहकारी बँकिंग क्षेत्रावर परिणाम होणे स्वाभाविकच होते. तरीही या बँका आपल्या व्यक्तिगत संबंधांवर आपला व्यवसाय योग्य रीतीने करताना दिसतात. रिझव्‍‌र्ह बँकेचा या क्षेत्राकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन जोवर बदलत नाही, तोवर या बँकांपुढील संकटांचे हरण होण्याची शक्यता नाही. केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यापासून सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील दिग्गजांनी प्रत्येक अर्थमंत्र्याकडे आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले. लक्ष घालण्याचे पोकळ आश्वासनच मिळाले. केंद्रात सहकार खात्याची निर्मिती झाल्यानंतर या बँकांना काही प्रमाणात तरी मदत मिळेल, अशी अपेक्षा होती. नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात ‘सहकारातून समृद्धी’ या योजनेअंतर्गत २७४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सहकारातील सहभागी असलेल्या भागधारकांपर्यंत त्याचा लाभ किती प्रमाणात पोहोचेल, याबद्दल सहकार क्षेत्रातच शंका व्यक्त करण्यात येत आहे. रा. स्व. संघाने सहकार क्षेत्रात आपले अस्तित्व सिद्ध करण्यासाठी ‘सहकार भारती’सारखी संघटनाही उभी केली. तिच्या दबावामुळे का होईना, केंद्र सरकारकडून रिझव्‍‌र्ह बँकेवर धोरणबदलासाठी आग्रह केला जाईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती. तीही फोल ठरताना दिसत आहे. सहकारी बँकिंगसमोरील आव्हाने आणि अडचणी केवळ बँकिंग क्षेत्रापुरती मर्यादित नाहीत. त्यासाठी राजकीय पुढाकाराची अधिक आवश्यकता आहे.
