एकीकडे सरकारने ‘रस्ते सुरक्षा सप्ताह’ साजरा करायचा, कुणीही रस्त्यावरील अपघातात बळी पडू नये याची काळजी घ्यायची आणि दुसरीकडे खासगी कंपन्यांनी तयार अन्नपदार्थाचे वितरण करण्यासाठी येणारी व्यक्ती दहा मिनिटांच्या आत पोहोचेल अशी हमी द्यायची याला काय म्हणायचे? तयार अन्नपदार्थाचे अनेक अ‍ॅपआधारित विक्रेते दहा मिनिटांच्या आत तो पदार्थ ग्राहकापर्यंत पोहोचला नाही, तर पैसे परत वगैरेसारख्या जाहिराती करतात. आपल्या पैशांची काळजी ग्राहकाने करायलाच हवी, त्याबद्दल कोणतेही दुमत असू शकत नाही, पण अवघ्या दहा मिनिटांत एखादी गोष्ट त्याच्या पुढय़ात येण्यासाठी एखाद्याने आपला जीव पणाला लावावा का? दहा मिनिटांच्या आत संबंधित पदार्थ ग्राहकाच्या दारात पोहोचवण्यासाठी अतिवेगाने वाहने चालवणे, वाहतुकीचे नियम मोडणे हे प्रकार या अन्नपदार्थ आणून देणाऱ्या ‘डिलिव्हरी बॉय’कडून होतात. कारण त्यांनी ते पदार्थ दहा मिनिटांच्या वेळेत न पोहोचवण्याचा संबंध त्यांना मिळणाऱ्या मोबदल्याशी जोडलेला असतो. आपला खिसा कापला जाऊ नये म्हणून स्वत:च्याच जिवाशी खेळणारी ही तरुण मुले दुसऱ्या कुठल्या ग्रहावरून नाही, तर आपल्याच आसपासच्या घरांमधून आलेली असतात. दिवसाला ३२ घरांमध्ये जाऊन वस्तू पोहोचवल्या, तर त्या मुलांना जेमतेम हजार-बाराशे रुपयांचा बोनस मिळतो. परंतु पाच मिनिटांचाही उशीर झाला, तर मात्र त्याच्या वेतनातून मोठी कपात केली जाते, म्हणून ती जीव खाऊन धावत राहतात. ग्राहकांना खूश करण्यासाठी त्यांचा जीव धोक्यात घालण्याचा अधिकार या कंपन्यांना कुणी दिला? आज एक कंपनी दहा मिनिटांत अन्नपदार्थ पोहोचवण्याचे आश्वासन देत असेल तर तिच्याशी स्पर्धा करणारी दुसरी एखादी कंपनी उद्या तेच अन्नपदार्थ पाच मिनिटांत पोहोचवण्याचे आश्वासन ग्राहकांना देणार नाही कशावरून? तेही या गरजू मुलांच्या जिवावर? आणि कुणी तरी आपल्या जिवाचा खेळ करून आपल्यापर्यंत अन्नपदार्थ पोहोचवावेत, असे खरोखरच ग्राहकांना तरी वाटत असेल का?
ग्राहक हा राजा असला तरी आपल्या देशात या राजाच्या हितासाठी प्रत्येक सरकार सतत आग्रही असते. मग गव्हाचे आणि कांद्याचे दर कमी राहावेत, यासाठी निर्यातबंदी करण्याचा निर्णय घेताना, शेतकऱ्यांना कधी नव्हे ते जादा भाव मिळत आहेत, याकडे काणाडोळा केला जातो. भाज्या, फळे, अन्नधान्य यांचे दर वाढले की या ग्राहकाला बसणाऱ्या फटक्याची चर्चा होते, पण शेतकऱ्याला बसणाऱ्या फटक्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. हे जसे सरकारकडून होते, तसेच या नवउद्यमी कंपन्यांकडूनही होते आहे. ग्राहकांकडून ‘दहा मिनिटांत’ पदार्थ पोहोचण्याची मागणी नसतानाही त्या गरजू, कष्टकरी मुलांच्या जिवाशी खेळत आहेत. चेन्नई वाहतूक पोलिसांनी अशा ‘डिलिव्हरी बॉईज’ संदर्भात नुकतीच एका दिवसाची एक मोहीम चालवली. पोलिसांच्या मते चेन्नईत नऊ हजार ‘डिलिव्हरी बॉईज’ असतील तर वाहतुकीचे नियम मोडले म्हणून त्यांनी त्यापैकी एक हजार जणांवर कारवाई केली, यावरून या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात येते. खरे तर समाजमाध्यमांसारखे हत्यार आज ग्राहकांच्या हातात आहे. कुणी तरी दहा मिनिटांची ‘डेडलाइन’ गाठण्यासाठी स्वत:च्या जिवाशी खेळून आपल्यापर्यंत गरम अन्नपदार्थ आणून पोहोचवण्याची गरज नाही, हे ग्राहक राजाने त्या माध्यमातून या कंपन्यांपर्यंत पोहोचवायला काय हरकत आहे?
