करोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्यानंतर प्रतिबंधात्मक टाळेबंदीबाबत बहुतेक मोठय़ा देशांच्या सरकारांचे निश्चित असे धोरण होते. अमेरिकेसारख्या देशात डोनाल्ड ट्रम्प यांची सत्ता होती, त्या वेळी सरकारी पातळीवरच करोनाला गांभीर्याने घेतले गेले नाही. त्याची मोठी किंमत त्या देशाला सत्ताबदल झाल्यानंतरही चुकवावी लागत आहे. दुसरीकडे आहे भारत, जेथे करोना साथीला पहिल्यापासून फार गांभीर्याने घेतले गेले आणि कठोर टाळेबंदी प्रदीर्घ काळ जारी केली गेली. याचेही दुष्परिणाम दिसून आलेच. पण अमेरिका किंवा भारत यांनी किंवा चीनसारख्या देशांनीही करोना प्रतिबंधात्मक टाळेबंदीबाबत धोरणसातत्य दाखवले. या नियमाला सुरुवातीपासून अपवाद ठरला ब्रिटन. करोना प्रतिबंधांबाबत सर्वाधिक धरसोड धोरण दाखवणाऱ्या प्रमुख देशांपैकी हा एक देश आणि याला कारणीभूत ठरले पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांचे उथळ नेतृत्व. करोनाची बाधा व्हायची तितक्यांना होऊ दे, त्यातून समूह संसर्ग होऊन समूह प्रतिकारकशक्ती निर्मित होईल आणि साथ आटोक्यात येईल, असा अजब पवित्रा सुरुवातीला त्यांच्या सरकारने स्वीकारला होता. त्यातील फोलपणा त्यांच्या लक्षात येईपर्यंत (म्हणजे विश्लेषकांनी तो सरकारच्या गळी उतरवेपर्यंत) भयंकर हानी झालेली होती. ब्रेग्झिटच्या मुद्दय़ावर (ब्रिटनमध्ये स्कॉटलंड, उत्तर आर्यलड या भागांना अजिबात न मानवणारा) राष्ट्रवाद तापवून जॉन्सन बहुमताने सत्तेवर आले. परंतु भावनिक आव्हानावर निवडणुका जिंकणे आणि देशगाडा चालवणे, त्यातही करोनासारख्या महासंकटामध्ये देशाचे नेतृत्व करणे या दोन भिन्न बाबी असल्याचे एव्हाना जॉन्सन यांच्या कट्टर समर्थकांनाही उमगले असेल. टाळेबंदी कठोर लादायची, पण स्वत: मात्र त्यातून सवलत घेत मनास येईल तसे वागायचे, मौजमजा करायची हे प्रकार ब्रिटनमध्ये सत्तारूढ हुजूर पक्षाच्या खासदारांनी केले. त्यांच्या स्नेहभोजनाच्या आणि मौजमेळाव्यांच्या बातम्या प्रसृत झाल्यानंतर आणि हलकल्लोळ उडाल्यानंतर चौकशी समिती नेमली गेली. या समितीचा अहवाल सोमवारी प्रसिद्ध झाला. सू ग्रे या ब्रिटिश पंतप्रधान कार्यालयातील ज्येष्ठ सनदी अधिकारी संबंधित समितीच्या प्रमुख आहेत. त्यांनी सादर केलेला तपशील खळबळजनक आहे. १५ मे २०२० ते १६ एप्रिल २०२१ या कालावधीत ‘१०, डाऊिनग स्ट्रीट’ या ब्रिटिश पंतप्रधानांच्या अधिकृत निवासस्थानी, तसेच ‘७०, व्हाइट हॉल’ या मंत्रिमंडळ कार्यालयात झालेली स्नेहभोजने आणि मेळावे करोनाकालीन नियमसंहितेचा भंग करणारे होते. ‘या काळात अनेकांना त्यांचे विवाहसोहळे पुढे ढकलावे लागले. कित्येकांना त्यांच्या प्रियजनांचे अंतिम दर्शनही घेता आले नाही. अशा परिस्थितीत निवासस्थान आणि मंत्रिमंडळ कार्यालयात जे घडले ते अजिबात योग्य नव्हते,’ असे हा अहवाल नि:संदिग्धपणे सांगतो. या चौकशीशी समांतर लंडन मेट्रोपॉलिटन पोलिसांची चौकशी सुरू आहे. ती संपल्यावर चौकशी पूर्ण झाल्याचे जाहीर होईल. पण ग्रे यांच्या अहवालातील तपशिलामुळे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन हे पुन्हा एकदा अडचणीत आले आहेत. त्यांनी समितीसमोर दिलेल्या साक्षीत असत्यकथन किंवा अर्धसत्यकथन केल्याचेही समोर आले आहे. हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये तर सत्तारूढ हुजूर पक्षातूनच त्यांच्यावर टीका होत आहे. पण तेवढय़ावरून जॉन्सन स्वत:हून पायउतार होण्याची शक्यता कमीच. कारण उत्तरदायित्व आणि जबाबदारी स्वीकारण्याबद्दल ते ओळखले जात नाहीत.
