लससक्तीची (दुर्लक्षित) चर्चा

मुंबईची जीवनवाहिनी म्हटल्या जाणाऱ्या लोकलगाडीच्या प्रवासासाठी कोविड लशीची सक्ती मुंबईकरांच्या आता अक्षरश: अंगवळणी पडली आहे. इतकी की, लसवंत असल्याचे प्रमाणपत्र रेल्वेच्या तिकीट खिडकीवर पोहोचण्यापूर्वीच हातात तयार ठेवतात ते खरे मुंबईकर! या महानगराचा चटपटीत व्यवहारीपणा अंगी बाणवणाऱ्या लोकांकडून, मुंबई उच्च न्यायालयाबद्दलची एक ताजी बातमी पारच दुर्लक्षित झाली याला काय म्हणावे?  लोकल प्रवासासाठी दोन्ही लशी घेतल्याच्या प्रमाणपत्राची अट रद्द करा, अशा अर्थाचे उद्गार मुंबई उच्च न्यायालयाने एका सुनावणीदरम्यान काढले आहेत, अशी नुसती कुणकुण जरी चार-पाच महिन्यांपूर्वी लागली असती, तरी मुंबईकरांमध्ये उत्साहाचे भरते आले असते.. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता यांचे लससक्तीबद्दलचे हे म्हणणे निर्णायक ठरत नाही कारण तो त्यांनी दिलेला निकाल नाही, सुनावणीच्या एका टप्प्यावरले ते म्हणणे आहे, असे त्या उत्साही मुंबईकरांना परोपरीने सांगूनही कुणी ऐकले नसते आणि व्हॉट्सअ‍ॅप आदी समाजमाध्यमांनी लोकल प्रवासाविषयीच्या गैरसमजांचा फुलोरा आणखीच फुलवला असता. तसे काहीही सोमवारी झाले नाही, त्यामुळे न्यायालयाचा मान राखला गेला असेच म्हणावे लागेल. न्यायप्रविष्ट असलेल्या प्रकरणाबद्दल काहीएक ठाम ग्रह करून घेणे- किंवा माध्यमे आणि समाजमाध्यमांनी न्यायप्रविष्ट प्रकरणाबद्दल काही ठाम टीकाटिप्पणी करणे- हा न्यायालयाचा अवमानच ठरतो. न्या. दत्ता यांनी सोमवारी सुनावणीदरम्यान काढलेल्या उद्गारांची चर्चाच समाजमाध्यमांतून पसरली नसल्याने आणि छापील माध्यमांनी तरी या सुनावणीची बातमी अत्यंत जबाबदारीनेच दिली असल्याने, तसा अवमान होण्याची शक्यता मावळली आहे. ‘लोकल प्रवासासाठी दोन्ही लसमात्रा घेतल्याच्या प्रमाणपत्राची सक्ती करणारा आदेश महाराष्ट्राच्या तत्कालीन मुख्य सचिवांनी काढला, तो वैध की अवैध’ या प्रश्नी सुरू असलेली ही सुनावणी मंगळवारी सुरू राहिली, कदाचित यापुढेही ती होत राहील.. पण विषय जिव्हाळय़ाचा असूनही या सुनावणीविषयीच्या बातम्या लोकांकडून दुर्लक्षित राहिल्या, असे दिसते. याचे एक संभाव्य कारण असे की,  बातम्या न्यायालयाबाहेरच्याही असतात. ९.२ कोटी मुंबईकर फेब्रुवारीअखेर पूर्णत: लसवंत होणार आहेत, हा निर्धार हवेतला वाटत नाही, याचे कारण डिसेंबरातच ८० टक्के मुंबईकरांनी दोन्ही लसमात्रा घेतल्या होत्या. तेव्हा लोकल- लससक्ती- तिची वैधता यासारख्या प्रकरणाच्याही न्यायप्रविष्ट सुनावणीकडे लोकांचे लक्ष नसणे आता स्वाभाविकच म्हणायचे! त्या सुनावणीकडे लक्ष असलेच, तर ते प्रशासन आणि न्यायपालिका यांच्यातील समतोल राखला जातो की नाही असा प्रश्न पडलेल्यांचे किंवा लससक्तीबद्दल एकंदरीत तात्त्विक भूमिका घेणाऱ्यांचे किंवा ‘या ना त्या प्रकारची सक्ती नसती तर मुंबईकरांनी- किंवा एकंदरीतच कुणीही- लस घेतली असती का?’ अशा प्रश्नावर वाद घालणाऱ्यांचे. अशा चर्चाखोर लोकांना केंद्र सरकारचा ‘लससक्ती नाही, लोक स्वेच्छापूर्वक लस घेताहेत’ हा दावा कसा खोटा आहे हे ठरवण्यात फार रस असतो आणि  दिल्ली मेट्रो किंवा चेन्नईतील उपनगरी रेल्वे व बससेवा यांसाठी कशी लससक्ती झाली अशी उदाहरणे हे लोक महाराष्ट्रात बसल्याबसल्या देतात. या असल्या चर्चा आताशा बुद्धिवंतांकडूनही दुर्लक्षित राहतात, हे साहजिकच- कारण हे बुद्धिवंत आता लसवंतही आहेत!