पुरते हसे झाले..

सर्व सरकारी यंत्रणांनी लक्ष्मणरेषेचे पालन करावे ही अपेक्षा व्यक्त केली जाते. पण अनेकदा या यंत्रणांना त्याचे भान राहत नाही. टेलिकॉम घोटाळ्यात १ लाख ७६ हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा निष्कर्ष भारताचे महालेखापाल आणि नियंत्रकांनी (कॅग) काढला. पण न्यायालयात सारे निर्दोष सुटले. कोळसा खाणीवाटपाच्या घोटाळ्याच्या चौकशीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) पिंजऱ्यातील पोपटाची उपमा दिली होती. ताजा प्रकार घडला तो १५व्या केंद्रीय वित्त आयोगाबाबत. केंद्र सरकारकडून कररूपाने जमा होणाऱ्या महसुलांमधील किती वाटा राज्यांना द्यायचा याचे सूत्र निश्चित करण्याकरिता वित्त आयोगाची नेमणूक केली जाते. २०२० ते २०२५ या काळात किती निधी राज्यांना द्यायचा याची शिफारस करण्याकरिता निवृत्त सनदी अधिकारी एन. के. सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली आयोग काम करीत आहे. आयोगाच्या मुंबईच्या भेटीच्या पाश्र्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या पत्र सूचना कार्यालयाने एक टिपण प्रसिद्ध केले. आर्थिक आघाडीवर महाराष्ट्राची कशी पीछेहाट झाली आहे याची आकडेवारीच त्यात आयोगाच्या हवाल्याने सादर करण्यात आली. या टिपणात २००९ ते २०१३ हा काँग्रेस आघाडी सरकारचा काळ व २०१४ ते २०१७ या फडणवीस सरकारच्या काळाची तुलना होती. काँग्रेस सरकारच्या काळात प्रगती झाल्याचा निष्कर्ष या आकडय़ांतून निघाला. वास्तविक अशी तुलना सरकारी यंत्रणांकडून कधीच केली जात नाही. आर्थिक मदतीसाठी राज्यांची भूमिका जाणून घेणे एवढेच वित्त आयोगाचे काम असते. पण राज्याची आर्थिक परिस्थिती कशी खालावली आहे आणि कठोर उपाययोजनांची आवश्यकता आहे, असा सल्ला देण्यात आला. वित्त आयोगाचे हे कामच नाही.