देशाला ऑलिम्पिक स्पर्धेत दोन पदके मिळवून देणारा कुस्तीपटू सुशीलकुमार याच्याबद्दल सहानुभूती बाळगूनही, त्याच्याबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल योग्यच होता असे म्हणावे लागेल. या निकालामुळे सुशीलकुमारचे रिओ ऑलिम्पिकमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व करण्याचे स्वप्न भंगले आहे. भारतीय कुस्ती महासंघाने नरसिंग यादव या कुस्तीपटूची रिओ ऑलिम्पिकसाठी ७४ किलो वजनी गटातून निवड केली. अशी निवड नेहमीच कोटा पद्धतीने केली जाते. काही महिन्यांपूर्वी विश्व अजिंक्यपद कुस्ती स्पर्धेत नरसिंगने कांस्यपदक जिंकून हा कोटा मिळवला होता, पण सुशीलकुमारचे म्हणणे असे की, नरसिंगऐवजी आपणांस ऑलिम्पिकला पाठवावे. त्यासाठी नरसिंगबरोबर आपली पुन्हा कुस्ती लावावी. त्यात जो जिंकेल तो पुढे जाईल. वस्तुत: सुशीलकुमार हा ६६ किलो वजनी गटातला. हा गट आता ऑलिम्पिक स्पर्धेतून बाद करण्यात आला आहे. तेव्हा आपण ७४ किलो वजनी गटातून खेळू, असे सुशीलकुमारचे म्हणणे; पण या गटाचा त्याचा अनुभव तुलनेने कमी आहे. तरीही त्याला नरसिंगसारख्या सध्या फॉर्मात असलेल्या खेळाडूला आव्हान द्यावेसे वाटत असेल, तर तो त्याचा प्रश्न झाला. भारतीय कुस्ती महासंघाला त्याच्याशी देणे-घेणे असण्याचे कारणच नव्हते. महासंघाचे चुकले ते एवढेच की, त्यांनी नरसिंगला ऑलिम्पिकला पाठवण्यात येत असल्याचे, त्याने कोटा संपादन केल्याबरोबर जाहीर करायला हवे होते. वरवर पाहता स्पर्धेसाठी कोणत्या पैलवानाची निवड करायची याचा फैसला न्यायालयाच्या नव्हे, तर कुस्तीच्या आखाडय़ातच व्हायला हवा. सुशीलकुमारला ती संधी द्यायला हवी, असे त्याच्या पाठीराख्यांचे म्हणणे होते; परंतु न्यायालयानेच हा युक्तिवाद फेटाळून लावला आहे. आता नरसिंगला तो आव्हान देऊ पाहात आहे. ते स्वीकारायचे तर नरसिंगला ऑलिम्पिकची सोडून या कुस्तीची तयारी करावी लागेल. त्यातून नुकसान केवळ नरसिंगचेच नव्हे, तर देशाचेही होण्याची शक्यता आहे. सुशीलकुमार स्वत: पैलवान आहे. त्याला हे माहीत असायला हवे, की आंतरराष्ट्रीय खेळांमध्ये पदके केवळ शक्तीच्या जोरावर जिंकली जात नसतात. ते युक्तीचे, बुद्धीचे काम असते. अखेरच्या क्षणी नरसिंगला आव्हान देणे म्हणजे त्याच्या मानसिक तयारीत बाधा आणणे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. आता सुशीलकुमारने सर्वोच्च न्यायालयात जावे, असा सल्ला देणाऱ्या त्याच्या चाहत्यांनी ही गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी. राहता राहिला प्रश्न ऑलिम्पिकमधून पदक कोण आणू शकतो याचा. नरसिंग गेला म्हणजे तो पदक जिंकेलच याची खात्री नाही. तशी ती कोणाहीबद्दल देता येत नाही. तेव्हा खेळ उरतो तो शक्यतांचा. त्यात तुलनेने नरसिंगचे पारडे जड आहे हे कोणालाही मान्य करावे लागेल. ज्याने २०१४ नंतर कोणत्याही राष्ट्रीय वा आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत भाग घेतलेला नाही, जो दुखापतग्रस्त होता त्या सुशीलकुमारहून नरसिंग ७४ किलो वजनी गटात सरस आहे, असाच महासंघाचा दावा होता आणि न्यायालयाने तो मान्य केला. त्यामुळे सुशीलकुमारचे ऑलिम्पिकला जाण्याचे स्वप्न भंगले. ही त्याची ऑलिम्पिकला जाण्याची अखेरचीच संधी होती. त्याच्यासारख्या गुणवान खेळाडूवर अशी वेळ यावी याची खंत सर्वच कुस्तीप्रेमींना वाटत राहील यात शंका नाही; पण त्याचबरोबर या वेळी त्याला पाठविण्यात आले असते तर तो नरसिंगवरीलच नव्हे, तर कुस्तीवरील अन्याय ठरला असता. उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे तो टळला आहे. असे असले तरी या निर्णयाचा फार आनंद मानावा अशी परिस्थिती नाही. वादाची कुस्ती योग्य प्रकारे सुटूनही सगळ्यांच्याच जिभेवर एक कडवट चव आली आहे. ते घडले नसते, तर बरे झाले असते.
