हरित क्रांतीपश्चात अनुसरल्या गेलेल्या आधुनिक कृषी संस्कृतीचा अविभाज्य भाग म्हणजे ट्रॅक्टर. माळावर बांधलेल्या बलजोडीची जागा ट्रॅक्टरने घेणे हे गावाकडे प्रतिष्ठेचे लक्षण ठरू लागले. जवळ असलेल्या तेवढय़ाच जमिनीच्या तुकडय़ाला यंत्राची जोड देऊन किती तरी अधिक उत्पादन घेता येते, याचा शेतकऱ्याला प्रत्यय देणारे ट्रॅक्टर महत्त्वाचे माध्यम बनले. त्यातून वाढलेल्या शेतकऱ्याच्या आमदनीने ग्रामीण भागाला सुबत्ता आणि दखलपात्र बाजारपेठेचे रूप मिळवून दिले. त्यामुळे ग्रामीण क्षेत्र आणि उद्योगजगत व एकूणच अर्थकारण यांतील ट्रॅक्टर हा मुख्य दुवा ठरला असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. हा दुवाच आता कमकुवत बनल्याचे गेल्या वर्ष-दीड वर्षांत लक्षणीय घसरलेल्या ट्रॅक्टरच्या विक्रीतून दिसून येते. शेतीला जडलेल्या भयानक आजाराचे हे विदारक लक्षणच मानले गेले पाहिजे. चालू आíथक वर्षांच्या एप्रिल ते सप्टेंबर या सहामाहीत देशातील ट्रॅक्टरची विक्री गेल्या वर्षांतील याच सहामाहीच्या तुलनेत २०-२१ टक्क्यांनी घसरली आहे. देशाच्या मोठय़ा भागात दुष्काळ तर अनेक भागांत समाधानकारक पाऊस झालेला नाही, याचा हा दृश्य परिणाम जरूर आहे. पण सप्टेंबरला पावसाळा सरत असताना झालेल्या वृष्टीने रब्बी हंगामाबाबत आस लावून बसलेल्यांसाठीही निराशेचेच संकेत आहेत. कारण परंपरेने रब्बीसाठी नवीन ट्रॅक्टर खरेदी होत असलेल्या सप्टेंबर महिन्यात तर ट्रॅक्टरची विक्री सपाटून खालावली आहे. मिहद्र अ‍ॅण्ड मिहद्र आणि टाफे या भारतातील ट्रॅक्टर बाजारपेठेचा दोन-तृतीयांश हिस्सा व्यापणाऱ्या आघाडीच्या कंपन्यांची सप्टेंबरमधील विक्री गेल्या सप्टेंबरच्या तुलनेत प्रत्येकी ३७ टक्क्यांनी गडगडली आहे. गंभीर बाब म्हणजे विक्रीत घसरणीचे हे सलग दुसरे वर्ष आहे. आधीच्या १० वर्षांत तब्बल तीनपटीने वाढलेल्या ट्रॅक्टर विक्रीला अचानक इतके ग्रहण लागणे धक्कादायकच आहे. बेभरवशाच्या पावसापेक्षा मोठे कारण परवडेनाशी झालेली शेती आणि त्यामुळे तिच्याकडे वळलेली पाठ यामागे असल्याचे स्पष्टच आहे. असमान विकासामुळे ग्रामीण भागाला आíथक सुधारणा आणि उदारीकरणाने आणलेल्या बदलांचे फायदा होण्याऐवजी नुकसानच झाले. शेतीबाबत खर्च आणि उत्पादकता (उत्पन्न) यांचा ताळेबंद पुरता बिघडला आहे. िक्वटलमागे ५०-१०० रुपये हमी भाव वाढवून देऊन तो भरून निघणारा नाही. शहरी-ग्रामीण हा भेद आहेच, पण ग्रामीण भागात तर एकसमानता कुठे राहिली आहे? ग्रामीण अवकाशात शेतीतील आधुनिकतेच्या कलाचे ट्रॅक्टर हे जर प्रतीक मानले गेले, तर देशाच्या एका हिश्शात कृषी क्षेत्रात बडय़ा कंपन्यांचा प्रवेश, कॉन्ट्रॅक्ट फाìमग वगरेमुळे जमीन मालकी आणि लागवड क्षेत्र विस्तारत आहे. तर दुसरीकडे शेतीबाबत एक तर व्यावसायिकतेचे अंग नाही, अन्यथा जमिनीचे मोठे पट्टे उद्योग, प्रकल्प व नव्या शहरांच्या उभारणीसाठी झपाटय़ाने गिळंकृत होत आहेत. त्यामुळे ट्रॅक्टर विक्रीचा माग घेताना एकूणच शेतीविषयीचा एकूण दृष्टिकोन आणि धोरणात्मक कलेचा मागोवा घ्यावा लागेल. ग्रामीण मंदीचा हा पायरव दुचाकीपासून ते छोटय़ा-मोठय़ा ग्राहकोपयोगी उत्पादनांच्या मागणीतील घटीतून सुरू झाला, हेही लक्षात घ्यायला हवे. ग्रामीण बाजारपेठ हे महत्त्वाचे व्यावसायिक परिमाण असणाऱ्या सर्वच कंपन्यांना शेतीच्या दारुण वास्तविकतेबाबत आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची आता दखल घ्यावीच लागेल. पंतप्रधान मोदी यांच्या ‘मेक इन इंडिया’ आवाहनाला साद म्हणून टाफे, जॉन डिअर या जागतिक ट्रॅक्टर उत्पादकांचे भारतात कारखाने सुरूही होतील. पण माल विकला जाईल, याची हमी देणारी व्यवस्था, बाजारपेठेचीही त्यांची अपेक्षा असेल. निदान या मंडळींचा तरी शेती सुधारणेचा टाहो राज्यकर्त्यांच्या कानी पडावा.
