सरकारचे चुकलेच!

तेलतुंबडे यांना ज्या न्यायालयाने आदल्या दिवशी जामीन नाकारला होता, त्याच न्यायालयाने दुसऱ्या दिवशी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या संरक्षणाचा हवाला देत सोडून दिले. कायदा हाताळण्याचे ज्ञान असणाऱ्या पोलिसांसाठी ही जखमेवर मीठ चोळणारी बाब ठरली आहे. याआधी बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या प्रकरणातसुद्धा पोलिसांनी असेच हात पोळून घेतले होते. त्यापासून त्या यंत्रणेने कसलाही बोध घेतलेला नाही हेच यातून दिसून आले. लोकशाही व्यवस्थेत न्यायदानाची प्रक्रिया निष्पक्ष व वादातीत असली पाहिजे, याकडे साऱ्यांचा कटाक्ष असायला हवा. या प्रक्रियेचा एक महत्त्वाचा घटक असलेले पोलीस व त्यांना नियंत्रित करणारे सरकार हेच निष्पक्ष नाहीत असा संदेश या प्रकरणातून गेला ही राज्यकर्त्यांसाठी लाजिरवाणी बाब म्हणायला हवी. शहरी नक्षलवादाच्या मुद्दय़ावरून सरकारने कारवाई सुरू करताच ही नागरी स्वातंत्र्याची गळचेपी आहे, असा आरोप वारंवार केला गेला. देशभरातील अनेक विचारवंत या मुद्दय़ावर एकत्र आले. पोलिसांच्या या आततायीपणामुळे आता या आरोपाला बळ मिळाले आहे. आजही देशात नक्षलवादाची समस्या गंभीर वळणावर आहे. या समस्येच्या मागे एक निश्चित विचार आहे. या विचाराचे समर्थन करणे व हिंसक कृती करणे या दोन्ही भिन्न गोष्टी आहेत. ही समस्या सोडवताना या दोन्ही गोष्टींची सरमिसळ करणे अंगावर येणारे ठरू शकते. याआधीही हे घडले आहे. तरीही सरकार त्यातून फारसा बोध घेताना दिसत नाही हे या अटकेच्या घाईतून स्पष्ट झाले आहे. नक्षलींशी संबंध असल्याच्या आरोपावर एवढी तत्परता दाखवणाऱ्या सरकारचे याच नक्षलींच्या जंगलातील कारवायांकडे दुर्लक्ष झालेले दिसते. गेल्या दहा दिवसांत नक्षलींनी एकटय़ा गडचिरोलीत सात आदिवासींना ठार केले. या हत्यासत्रामुळे तेथे कमालीची दहशत आहे. नागरिक भयभीत आहेत. त्यांना दिलासा देणे व भयमुक्त वातावरण निर्माण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. ती पार पाडण्यात आलेल्या अपयशाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारची तेलतुंबडे प्रकरणात झालेली नाचक्की अधिकच उठून दिसणारी आहे. मुळात असे प्रश्न देशद्रोही व देशप्रेमीसारख्या तकलादू धोरणातून सोडवले जाणेच घातक आहे. यामुळे मुद्दा चिघळतो. त्यातून मार्ग निघत नाही. नक्षलवादासारख्या गंभीर समस्येवर आजवरची सरकारे केवळ राजकारण करत आली आहेत. सध्याचे सरकारसुद्धा त्याला अपवाद नाही असा स्पष्ट संदेश तेलतुंबडे प्रकरणातून सर्वत्र गेला आहे. नक्षलींच्या हिंसाचारात एक मोठा समाज अडकला आहे. त्याला मुख्य प्रवाहात आणण्याऐवजी प्रेमी व द्रोहीचे राजकारण खेळून काहीही साध्य होणारे नाही.  तेलतुंबडे यांच्यावरील आरोपात तथ्य आहे व त्यांनी सुनावणीला सामोरे जावे, असे सर्वोच्च न्यायालयानेच म्हटले आहे. याच न्यायालयाने अनावश्यक अटक टाळावी असेही निर्देश अनेकदा दिले आहेत. तरीही सरकार त्यांना कोठडीत डांबण्याची घाई दाखवत असेल तर राज्यकर्त्यांचा हेतू चांगला नाही असाच अर्थ यातून निघतो. या अटकघाई प्रकरणातून सरकारने विरोधकांना हेत्वारोपाची संधीच मिळवून दिली आहे. यामुळे सरकारच्या प्रतिमेला तडा गेलाच आहे. नागरिकाची चूक एकदाची समजून घेता येईल, सरकार मात्र चुकायला नको. येथे मात्र  सरकारचे चुकताना दिसतो आहे.