प्रगती उल्लेखनीय, पण..

परीक्षेत उत्तीर्णता, तीही उत्तम गुणांनी, अशा बहाद्दरांचे कोडकौतुक व्हायलाच हवे. सलग दुसऱ्या वर्षी उद्योगसुलभता निदर्शक निकषांत भारताची दमदार प्रगती अशाच कौतुकास पात्र आहे. जागतिक बँकेच्या उद्योगसुलभता क्रमवारीत, भारताने २३ पायऱ्यांनी झेप घेऊन ७७ व्या स्थानावर मजल मारल्याचे बुधवारी जाहीर झाले. गेल्या वर्षी भारताने ३० पायऱ्यांनी प्रगती साधत १०० वे स्थान पटकावले होते. तर गेल्या चार वर्षांत मिळून तब्बल ६५ पायऱ्यांनी झालेली ही प्रगती आहे. २०१४ साली सत्तेवर आल्यावर मोदी यांनी उद्योगसुलभता क्रमवारीत पहिल्या पन्नासात स्थान मिळविणे हे उद्दिष्ट असल्याचे म्हटले होते. त्यापूर्वी म्हणजे २०१४ साली या आघाडीवर आपण १८९ देशांत १४२ व्या स्थानावर होतो आणि आधीची काही वष्रे आपली उतरंडच सुरू होती. हे पाहता भारताची ताजी आगेकूच दमदारच आहे. आजच्या घडीला जगातील सर्वात वेगाने विकास पावत असलेली अर्थव्यवस्था असण्याबरोबरच, जागतिक तुलनेत हिरिरीने सुधारणा राबवीत असलेली अर्थव्यवस्था आपण बनलो आहोत, असा हा संकेत आहे; किंबहुना या आघाडीवर दक्षिण आशियाई देशांचे नेतृत्व भारत करीत आहे, असेही जागतिक बँकेने म्हटले आहे. गेल्या दोन वर्षांत लागू झालेल्या वेगवेगळ्या १४ आíथक सुधारणा यासाठी ध्यानात घेतल्या गेल्या आहेत. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी), नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता, कंपनी करात कपात या ठळक सुधारणांचा जागतिक बँकेने या अहवालात उल्लेख केला आहे. ताजी प्रगती उल्लेखनीय आहेच, पण यापुढे परीक्षेची काठिण्यपातळी वाढत जाईल आणि पहिल्या पन्नासात स्थान मिळविणे तर अनेकांगांनी अवघड आहे, असेही हा अहवाल सांगतो. या वस्तुस्थितीनिदर्शक पलूची अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दखल घेऊन त्याची प्रांजळ कबुली दिली यासाठी ते अभिनंदनास पात्र ठरतात. या अहवालानुसार, अनेक क्षेत्रे अशी आहेत जेथे जागतिक तुलनेत भारत आजही पार मागे आहे. उदाहरणार्थ, व्यवसायाची सुरुवात करण्यात भारत १३७ व्या स्थानावर आहे. सर्व मंजुऱ्या- परवान्यांचे सोपस्कार पूर्ण करेस्तोवर नवउद्योजकाची उपक्रमशीलता पार विरून जाते. व्यावसायिक वाद-तंटे सोडविण्यासाठी  भारतास सरासरी १,१४५ दिवसांचा कालावधी लागतो. विकसित अर्थव्यवस्थांत यासाठी ५८२ दिवस लागतात. करारमदारांची अंमलबजावणी आणि पालन, दिवाळखोरीच्या प्रकरणांच्या निवारणांत जेमतेम उत्तीर्णता, तर मालमत्ता नोंदणी, करपालनाच्या निकषावर तर भारत नापास झाला आहे. म्हणजे या जागतिक क्रमवारीच्या १० मुख्य निकषांपैकी तीनांत जरी प्रावीण्य मिळविले असले तरी चारांत काठावर आणि तीनांत आपण नापास झालो हे दुर्लक्षून चालणार नाही. भारताच्या अर्थव्यवस्थेबद्दलचा एकूण जागतिक दृष्टिकोन गेल्या काही वर्षांत सकारात्मक आहे हे खरेच आहे आणि त्याची काही ‘विशिष्ट’ कारणेही आहेत. जागतिक बँकेच्या अहवालातील काही निकषांवरील चांगली कामगिरी याचा हवाला देते. तथापि आपल्या अर्थव्यवस्थेला बाधा आणणारे अडसर हे कोणा जागतिक संस्थेने नव्हे तर आपणच डोळसपणे पाहायला हवेत. अर्थव्यवस्थेत नवीन गुंतवणूक गेली तीन वष्रे गोठलेली आहे. अनेक बँकांची कर्ज देण्याची क्षमता राहिलेली नाही, तर उरलेल्या बँका क्षमता असूनही कर्ज देऊ इच्छित नाहीत. पायाभूत क्षेत्रात सुरू झालेले व्यवहार्य प्रकल्प बोटांवर मोजण्याइतपतच आहेत. उद्योगांच्या क्षमता वापरात घसरणीसह, उत्पादन खर्च वाढला आहे. त्यामुळे उद्योगसुलभतेत सुधाराचा दावा मान्य केला तरी, उद्योजकता साकारण्यासाठी मोजावी लागणारी किंमत पाहता, उपक्रमशील स्वप्नांना सत्यात उतरवणारी सुलभता मात्र अद्याप अनेक योजने दूर आहे, असेच म्हणावे लागेल.