अन्वयार्थ : वेचक-वेधक तपासयंत्रणा!

महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अनिल देशमुख, नवाब मलिक; शिवसेनेचे अनिल परब, भावना गवळी; पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसचे अभिषेक बॅनर्जी किंवा तमिळनाडूमध्ये ज्येष्ठ काँग्रेस नेते पी. चिदम्बरम किंवा कर्नाटक प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार आणि आता दिल्लीतील ‘आप’ सरकारमधील आरोग्यमंत्री सत्येंदर जैन अशी एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) अर्थात सक्तवसुली संचालनालयाकडून ‘पाहुणचार’ झालेल्यांची यादी वाढती आहे. हे सगळेच नेते भाजपेतर पक्षांचे आहेत हा मात्र निव्वळ योगायोग! ३० मे रोजी आणखी एक विलक्षण योगायोग घडला, ज्याची दखल फार जणांनी घेतलेली नाही. ईडीने जैन यांना ताब्यात घेतले, त्याच दिवशी आपल्याकडे अमली पदार्थ सेवनकर्त्यांवर विलक्षण जरब बसवणारे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी, अमली पदार्थ नियंत्रण विभागाचे (एनसीबी) मुंबईतील माजी प्रमुख समीर वानखेडे यांची चेन्नईला बदली करण्यात आली. त्याच्या आदल्याच दिवशी अमली पदार्थ नियंत्रण विभागाने शाहरुखपुत्र आर्यन यांच्यासह पाच जणांना दोषमुक्त ठरवले होते, हाही योगायोगच. ईडी, एनसीबी, केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) या सगळय़ाच केंद्रीय तपासयंत्रणा हल्ली विलक्षण वेगाने कामाला लागलेल्या दिसतात. त्यांची कर्तव्यतत्परता स्तुत्यच. परंतु कार्यक्षमता आणि नि:पक्षपातीपणा हे दोन निकष या यंत्रणांची उपयुक्तता तपासण्यासाठी अत्यावश्यक ठरतात. त्या आघाडीवर चिंताजनक अनास्था दिसून येते. सत्येंदर जैन किंवा उपरोल्लेखित कोणत्याही व्यक्तीला निर्दोषत्व देण्याचा येथे हेतू नाही. ती भूमिका नि:संशय न्यायालयांचीच. परंतु मुद्दा या कारवायांमागील वाढत्या एकारलेपणाचा आहे. सत्येंदर जैन यांनी हवालामार्गे बेहिशेबी मालमत्ता जमवली, त्या पैशातून कोलकात्यामध्ये बनावट कंपन्यांमध्ये पैसा गुंतवला, असा आरोप असून त्यांच्या मालकीच्या जवळपास ४.८१ कोटींच्या मालमत्तेवर टाच आणण्याची प्रक्रिया महिन्याभरापूर्वी झाली होती. आता त्यांना ताब्यातही घेण्यात आले आहे. २०१८ पासून हे प्रकरण सीबीआयने पटलावर आणले आणि त्याचा पाठपुरावा ईडी करत आहे. ४.८१ कोटी ही काही भारतीय राजकीय परिप्रेक्ष्यात अजस्र रक्कम नव्हे. पण बेहिशेबी मालमत्ता कितीही लहान-मोठी असली, तरी कर्तव्यात कसूर केली जाणार नाही, या भावनेतून बहुधा ईडीवाले कामाला लागले असावेत. जैन यांच्यावर अशा प्रकारे कारवाई होईल असा इशारा ‘आप’चे नेते आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरिवद केजरीवाल यांनी जानेवारी महिन्यात दिला होता. तशातच जैन यांची पक्षाचे हिमाचल प्रदेश प्रभारी म्हणून नियुक्ती झाली आहे. हिमाचल प्रदेशात या वर्षअखेरीस विधानसभा निवडणूक होत आहे. हिमाचल प्रदेशातील भाजप शासनाच्या कारभाराविषयी जैन यांनी त्यांच्या ट्विटर खात्यावरून टीका केलेली आढळते. तेव्हा त्यांच्यावरील कारवाईचा थेट संबंध सत्येंदर जैन यांच्यावरील नवीन जबाबदारीशी जोडण्याची संधी ‘आप’ला मिळाली, ते ती दवडतील कसे? आपल्या येथे भाजपचे नेते किरीट सोमय्या ज्यांचे नाव घेतात, त्यांच्या दाराशी दुसऱ्या दिवशी ‘ईडी’चे पथक येऊन धडकते! याचा अर्थ सामान्यजन एवढाच काढतात की ती किंवा तिच्यासारख्या बहुतेक केंद्रीय तपासयंत्रणा पोलिसी नियम आणि प्रशासकीय संकेतांऐवजी राजकीय इशाऱ्यांवर परिचालित होतात आणि वेचक-वेधक कारवाया करतात. आता या ईडीग्रस्त नेत्यांपैकी एक जरी वजनदार नेता भाजपकडे येऊ निघाला, तर त्याच्यावरील कारवाई त्वरित स्थगित होईल आणि त्याचे यथास्थित शुद्धीकरणही होईल!