स्वागतार्ह निर्णय

शाळेत पाऊल टाकल्यापासून आठ वर्षे परीक्षा नावाचे प्रकरण अस्तित्वात असले, तरीही त्याचा वरच्या वर्गात जाण्यावर कोणताच परिणाम होत नसल्याने शाळा हा आयुष्यातील एक आवश्यक भाग असतो, एवढीच जाणीव भारतातील समस्त मुलामुलींच्या वाटय़ाला आली होती. त्या लहानग्यांना कुठे कळत होते, की आयुष्यभर सतत परीक्षाच द्याव्या लागतात आणि त्यात अनुत्तीर्ण होणे परवडणारे नसते. परीक्षेत अनुत्तीर्ण या शिक्क्याने त्यांच्या कोमल हृदयावर पडणारे चरे कष्टपूर्वक पुसून टाकता येतात, हे तरी त्यांना कोणी समजावून सांगितले होते. आठवीपर्यंत सहजपणे वरच्या वर्गात गेलेल्या या विद्यार्थ्यांना एकदम परीक्षेत उत्तम गुणांनी उत्तीर्ण होण्याचे दडपण देणारी शिक्षणव्यवस्था एकप्रकारे त्याच्याशी खेळतच राहिली. आता केंद्र सरकारने पहिलीपासून परीक्षा घेण्याबाबतचा निर्णय घेतला आहे. देशातील विद्यार्थ्यांसाठी हा निर्णय क्लेशकारक असला, तरीही त्यांच्या भवितव्यासाठी तो महत्त्वाचा आहे. म्हणून त्याचे शिक्षणक्षेत्रातील सर्वानी स्वागतच करायला हवे. परीक्षा नावाचे जे भूत विद्यार्थ्यांच्या मानगुटीवर जन्माला आल्यापासून बसलेले असते, ते खरे तर त्याच्या मृत्यूपर्यंत त्याचा पाठलागच करत असते. मग ती शाळेत प्रवेश मिळवण्यासाठीची परीक्षा असो, की नोकरीसाठी द्यायची मुलाखत असो. नोकरीत बढती मिळण्यासाठी, सतत कार्यक्षम राहण्यासाठी विविध पातळय़ांवर स्वत:ला सिद्ध करणे असो, की उद्योगधंद्यात सतत येणाऱ्या अडचणींचे डोंगर पार करण्यासाठी स्वत:ला तयार ठेवणे असो. कोणत्या ना कोणत्या परीक्षेला प्रत्येकाला सततच सामोरे जावे लागत असते. तरीही पहिली ते आठवी या इयत्तांमधील विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेतली तरी त्यास अनुत्तीर्ण न करता वरच्या वर्गात ढकलण्याचा सरकारी निर्णय अशैक्षणिक आणि विद्यार्थ्यांवरही अन्याय करणारा होता. ‘लोकसत्ता’ने अनेकदा या विषयाबाबत परीक्षांच्या निकालाची आवश्यकता अधोरेखित केली होती. देशातील प्रत्येक मुलाला आणि मुलीला शिक्षण मिळण्याचा हक्क देणारा कायदा केंद्र सरकारने २००९ मध्ये केला. त्या कायद्यात आठवीपर्यंत अनुत्तीर्ण न करण्यास मुभा होती. तिचा फायदा घेत देशातील अनेक राज्यांनी सर्वाना वरच्या वर्गात पाठवण्याचे धोरण स्वीकारले. परीक्षा घेतली आणि त्यात विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाला, तरी त्याचे वर्ष वाया जात नसल्याने त्या परीक्षेलाही तसा फारसा अर्थ उरला नाही. भारतीय शिक्षणव्यवस्थेतील परीक्षा या व्यवस्थेस अद्यापही पर्याय सापडू शकलेला नाही. याचे एक कारण विद्यार्थ्यांची प्रचंड संख्या. एकेका वर्गात साठ विद्यार्थी शिकत असतील, तर शिक्षकास त्यापैकी प्रत्येकाच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवणे अशक्यच असते. अशा सार्वत्रिकीकरणामुळे शिक्षणाचा दर्जा नेहमीच संशयास्पद राहतो. त्यामुळे शिक्षणामुळे विद्यार्थी एक सुजाण नागरिक बनला पाहिजे, त्याला त्याच्या कर्तव्यांची आणि जबाबदारीची जाणीव असायला हवी, हे तत्त्व प्रत्यक्षात येणे शक्य होत नाही. शाळांचे निकाल किती टक्के लागले, यावर त्यांचा दर्जा ठरवण्याचीही सोय होत नाही आणि परीक्षा हे काही गंभीर प्रकरण असते, हे विद्यार्थ्यांनाही समजत नाही. अशा परिस्थितीत सरकारने असा अतिशय दूरगामी दुष्परिणाम करणारा निर्णय घेतला. त्यात दहा वर्षे शिकलेल्या मुलांची होरपळही झाली. आता तो सुधारण्यात आल्याने निदान विद्यार्थ्यांना त्यांची गुणवत्ता समजू शकेल. त्यामुळे आपण कुठे कमी पडतो आहोत, हेही कळेल. कदाचित यामुळे अधिक कष्ट करून यश पदरात पडणेही शक्य होईल. जगातील शैक्षणिक दर्जाशी बरोबरी करू शकणारी व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज जोवर सरकारला समजत नाही, तोवर सार्वत्रिकीकरणाने निर्माण झालेला शैक्षणिक गुणवत्तेचा प्रश्न अनुत्तरितच राहणार आहे.