एक पायरी वर

उद्योगपती विजय मल्या याचे भारतात प्रत्यार्पण केले जाण्याइतपत त्याच्या विरोधात पुरावे आहेत, असे इंग्लंडमधील एका न्यायालयाने मान्य केल्यामुळे मल्याला भारतात आणण्याची प्रक्रिया एक पायरी वर सरकली आहे. न्यायालयाने आपला अभिप्राय नोंदवून हे प्रकरण आता ब्रिटिश गृह खात्याकडे वर्ग केले आहे. त्या खात्याची अनुमती मिळण्याची प्रक्रिया गुंतागुंतीची आहे. याशिवाय वेस्टमिन्स्टर दंडाधिकाऱ्यांच्या या निकालाला मल्या १४ दिवसांच्या आत आव्हान देऊ शकतो. याशिवाय ब्रिटनचे गृहमंत्री साजिद जाविद यांनी त्याच्या प्रत्यार्पणावर शिक्कामोर्तब केलेच, तरी त्याही निर्णयाला आव्हान देण्याचा अधिकार मल्याला आहेच. सध्या नामशेष झालेल्या किंगफिशर एअरलाइन्सच्या कथित विस्तारासाठी मल्याने भारतीय बँकांकडून नऊ हजार कोटी रुपये घेतले आणि त्या निधीचा वापर प्रत्यक्ष विस्तारासाठी झालाच नाही. उलट बँकांची कर्जे न फेडता मल्या २०१६ मध्ये इंग्लंडला निघून गेला किंवा पळून गेला. बँकांची कर्जे बुडवणे, देशातून अवैध मार्गाने पैसा परदेशात वळवणे (मनी लाँडिरग) आदी प्रकरणांतील दिवाणी आणि फौजदारी खटले मल्याविरुद्ध भारतातील न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. सक्तवसुली संचालनालयाने ब्रिटनमध्ये दाखल केलेल्या प्रत्यार्पण खटल्याअंतर्गत मल्या गेले वर्षभर जामिनावर सुटला आहे. बँकांना त्यांची १०० टक्के देणी परत करू असा दावा त्याने ६ डिसेंबर रोजी ट्विटरच्या माध्यमातून केला. यापूर्वीही त्याने पूर्णत: वा अंशत: देणी परत करण्याविषयी दावे केले होते. ‘मल्या चोर आहे’ हा समज आपल्याला खोडून काढायचा असल्याचे त्याने म्हटले होते. परंतु त्याचा हेतू शुद्ध नाही आणि नव्हता हे भारतातील नव्हे, तर इंग्लंडमधील न्यायालयेही मान्य करू लागली आहेत. वेस्टमिन्स्टर न्यायदंडाधिकारी न्या. एमा अरबूथनॉट यांनी मल्याचे वर्णन करताना जे शब्द वापरले, त्यांची नोंद घ्यावीच लागेल. ‘‘या गुलछबू, उथळ, प्रसिद्ध, दागिन्यांनी मढलेल्या आणि शरीररक्षकांच्या ताफ्यात हिंडणाऱ्या अब्जाधीशाच्या दाव्यांना बँका इतक्या भुलल्या, की त्यांनी आपली बुद्धी गहाण ठेवली. नियम आणि कायदे बाजूला ठेवले!’’, या शब्दांत त्यांनी भारतीय बँकांनाही धारेवर धरले. किंगफिशर एअरलाइन्स मरणपंथाला असतानाही या कंपनीला आणि मल्याला प्रत्येक वेळी कर्जे मंजूरच कशी होत गेली, याविषयी न्या. अरबूथनॉट यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. वकिलांची फौज बाळगून आणि कायद्याच्या पळवाटा किंवा उदारवाटा धुंडाळत राहून आपल्याला हे प्रकरण (आणि इंग्लंडमधील वास्तव्य) लांबवता येऊ शकेल, या मल्याच्या धारणेला हा निकाल म्हणजे पहिला तडाखा आहे. न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी मुंबईच्या आर्थर रोड तुरुंगाविषयी मल्या आणि त्याच्या वकिलांनी केलेले दावेही खोडून काढले, हे उल्लेखनीय आहे. आर्थर रोड तुरुंगातील व्यवस्थेची स्वतहून खातरजमा करून, प्रत्यार्पण रोखण्यात हा घटक प्रभावी ठरणार नाही हे त्यांनी सुनिश्चित केले. आज ना उद्या त्याचे प्रत्यार्पण भारतात झाल्यानंतर त्याच्याकडून थकबाकी वसूल कशी करायची याविषयी येथील बँका आणि तपास यंत्रणांनी ठोस पावले उचलली पाहिजेत. अन्यथा कायदेशीर पळवाटा भारतातही शोधत राहणे आणि परतफेडीस टाळाटाळ करणे मल्यासाठी अगदीच अशक्य नाही. तेव्हा हे सगळे सोपस्कार पार पडेपर्यंत आपणही जल्लोष करण्यात काहीच मतलब नाही.