चलनवाढ अर्थात महागाईचा मार जनतेला बसत असल्याचा अखेर सरकारला साक्षात्कार झाला आणि त्यावर उतारा म्हणून काही निर्णयांची अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी घोषणा केली. पेट्रोलवरील अबकारी कर लिटरमागे आठ रुपयांनी, तर डिझेलवरील अबकारी कर सहा रुपयांनी कमी करण्यात आले. याआधी नोव्हेंबरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर अनुक्रमे दहा व पाच रुपयांची करकपात केंद्राने केली आहे. या दोन्ही कपातींतून पेट्रोल-डिझेलवरील केंद्राचा कर-भार हा प्रति लिटर अनुक्रमे १९.९ रुपये आणि १५.८ रुपये असा करोनापूर्व (जुलै २०१९) पातळीवर गेला आहे. ‘आम्ही करून दाखवले, तुम्हीही करा’ असेही अर्थमंत्र्यांचे राज्यांना उद्देशून सल्लावजा पालुपदही होतेच. तेव्हा काही राज्यांकडून करकपातही झाली पण भाजपशासित राज्यांपेक्षा ती केरळकडून केली गेली. सीतारामन म्हणाल्या, इंधन करकपातीमुळे दरवर्षी सुमारे एक लाख कोटींचा सरकारचा महसूल बुडणार आहे. हा त्यांचा सांख्यिकी खुलासा खरे तर, तेलाबाबत मोदी सरकारच्या निधी संकलनातील हावरटपणाच प्रकाशात आणतो. कारण २०२०-२१ या एका वर्षांत केंद्राचे इंधनावरील करातून संकलन हे आधीच्या वर्षांच्या तुलनेत तब्बल ८८ टक्क्यांनी वाढून तीन लाख कोटींपेक्षा जास्त होते. २०१४ पासून २०२० पर्यंत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तेल स्वस्तात मिळत असताना अबकारी करात वाढ होत गेली आणि जनतेला चढय़ा दराने इंधनाची विक्री सुरू राहिली. म्हणूनच ताज्या दरकपातीला दिलासा म्हणण्यापेक्षा ‘फुगवत नेलेल्या किमतीतील अटळ सुधारणा’ म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. खत अनुदानात वाढ हा अर्थमंत्र्यांनी केलेला आणखी एक फसवा सांख्यिकी युक्तिवाद. खरिपाची पेरणी काही दिवसांवर येऊन ठेपली असताना, खतांची उपलब्धता, उपभोग वाढावा, असे सरकारला वाटणे स्तुत्यच. तसे झाले नाही तर चांगले पर्जन्यमान होऊनही उत्पादकता घटल्याचे पाहावे लागेल. ते टाळण्यासाठी अतिरिक्त १.१० लाख कोटी खत अनुदानापोटी खर्च करणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. पण युद्ध आणि आंतरराष्ट्रीय पुरवठय़ातील अडथळय़ांमुळे खतटंचाई, पर्यायाने भाववाढ झाली असली, तरी जग करोनाछायेत असताना खताच्या किमती वाढतच होत्या. पण जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा खतग्राहक असलेल्या भारतात मात्र, २०२१-२२ मधील १.६२ लाख कोटींच्या तुलनेत, २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात खतांवरील अनुदान म्हणून तरतूद १.०५ लाख कोटींपर्यंत खाली आली. सुमारे ३५ टक्के आयातीत खतांवरील मदार आणि किमतींत दुपटीने वाढ असताना, अर्थसंकल्पात मुळात खत अनुदानावर कुऱ्हाड का? ती फिरवली म्हणूनच तर कळवळा दाखविण्याची ताजी संधीही मिळाली! एकूणच, वर्तमानाने उभी केलेली आव्हाने, राजकीय अपरिहार्यता आणि आर्थिक तर्क या त्रांगडय़ात मोदी सरकारची पुन्हा एकदा फरफट झाल्याचे दिसून येते. इंधन दरवाढ, बरोबरीने सलग दुसऱ्या हंगामात खतांची टंचाई, महागडय़ा आयातीच्या स्थितीने अन्नधान्य उत्पादन बाधित होण्यासह देशापुढे चलनवाढीचे संकट उभे ठाकले आहे. या आव्हानाला सामोरे जाताना, जनतेला महागाईच्या झळांचा किमान त्रास होईल हे पाहणे आणि खतसंकटाने बेजार शेतकऱ्यांना दिलासा देणे ही झाली सरकारची राजकीय अपरिहार्यता. तर यातून अनुदानावरील खर्च हा सार्वकालिक उच्चांकाला पोहचेल परिणामी वाढत गेलेले वित्तीय तुटीचे भगदाड सांधताना पुन्हा करवाढीतून चलनवाढीलाच निमंत्रण दिले जाईल. याकडे काणाडोळा करणे सरकारला शक्य आहे काय? परिस्थितीचा नीट अभ्यास, आकलन नाही, दूरदृष्टीचा अभाव याचेच हे परिणाम आहेत. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांचे शनिवारचे निर्णय हे पश्चातबुद्धी आणि उपरती इतकेच ठरतात.
