भरवसाच कातरतो तेव्हा.. 

या निमित्ताने काही प्रश्न उपस्थित करणे संयुक्तिक ठरेल. एक म्हणजे, ही समस्या अल्पावधीची की तिचे आणखी भयंकर दूरगामी परिणाम संभवतात? सर्वात महत्त्वाचे, संस्थात्मक स्वरूपाच्या काही त्रुटी-उणिवांवर मलमपट्टी करून हे संकट निभावून नेले जाईल की या समस्येचा प्रभाव व्यवस्थेलाच आव्हान देणारा मूलभूत स्वरूपाचा असेल? एक गोष्ट स्पष्टच आहे की, आजप्रमाणे अर्थव्यवस्थेची करोना विषाणूजन्य आजाराने कोंडी झालेली नसती तरी या समस्येने डोके वर काढलेच असते. समस्येच्या निराकरणाचे उत्तर मात्र करोना-कोंडीशी जुळलेले आहे. अर्थचक्र जितके लवकर रुळांवर येईल, तितके लवकर या योजनांमध्ये लोकांचा गुंतलेला पैसा मोकळा होईल. तोवर वाट पाहण्याशिवाय गत्यंतर नाही. बाजारपेठेत तेजीचे उत्साही तरंग असतात, तेव्हाच्या सुस्थित वातावरणात बाजारातील अनेक कच्चे दुवे, कमअस्सल गोष्टी सहजच झाकल्या जातात. निदान दखलपात्र ठराव्यात इतके त्यांना महत्त्व नसते. म्हणूनच करोना संकटाआधी सर्व काही सुरळीत होते आणि आज निर्माण झालेली समस्या ही केवळ एका म्युच्युअल फंडापुरती मर्यादित आहे, अशी बाजारधुरीणांकडून केली जाणारी सारवासारव ही खरे तर धूळफेक आहे. सप्टेंबर २०१८मध्ये ‘आयएल अ‍ॅण्ड एफएस’ने देणी थकविण्याचे प्रकरण पटलावर आले, त्यावेळी असाच युक्तिवाद केला जात होता. प्रत्यक्षात ‘आयएल अ‍ॅण्ड एफएस’पुरते मर्यादित सांगितल्या गेलेल्या संकटाने संपूर्ण बिगरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांचे क्षेत्र संकटात लोटल्याचे दिसून येते. वित्तीय क्षेत्र हे परस्परांशी करकचून घट्ट बांधले गेलेले क्षेत्र आहे आणि कोणी एक पडला तर एकमेकांत पाय बांधले गेलेले इतरही पडत जाणे अपरिहार्य आहे. बडे म्हणून मान्यता पावलेले आणि त्यापायी दहा हातांनी कर्ज ओरबाडून उद्योग डोलारा उभा करणारे एडीएजी, एस्सेल, एचडीआयएल, दिवाण, वाधवान वगैरे उद्योगसमूह हेच या समस्येच्या मुळाशी आहेत. पोकळ वाशांवर उभा त्यांचा बडेजाव ओसरला आणि कर्जफेडीपासून त्यांनी हात वर केले. कर्जदात्या बँकेतर वित्तीय कंपन्यांच्या शबलतेचे ते कारण बनले. या बँकेतर कंपन्यांना रोख्यांच्या रूपात कर्ज देणारे म्युच्युअल फंडही मग अडचणीत आले. अशा या दुष्ट साखळीची पहिली झळ फ्रँकलिनच्या योजनांना बसली आहे. निकृष्ट पत असलेल्या रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याची चूक फंड घराण्याने केली, किंमत मात्र गुंतवणूकदारांना मोजावी लागत आहे.

आणखी वाचा

शेअर बाजाराकडे परदेशी गुंतवणूकदारांची पाठ? बाजार कोसळण्याचे तेच एक कारण?

महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…

समोरच्या बाकावरून : अर्थव्यवस्था तारेल त्यालाच मत

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर थेट आंदोलन न करणाऱ्या ॲड. चटप यांना मतदार स्वीकारणार का?

अग्रलेख : म्हाताऱ्या शब्दांचा आरसा…

लोकमानस : अर्थव्यवस्थेत वाढ, मग रुपयाची घसरण का?

विश्लेषण: १४ महिन्यांतील उच्चांकी चलनवाढीमागे कारणे कोणती? व्याजदर कपात आणखी लांबणीवर? जीडीपी वाढही मंदावणार?

‘जितका अधिक परतावा, तितकी अधिक जोखीम’ हा गुंतवणुकीचा मूलमंत्र सांगितला जातो. ‘कॉपरेरेट’विश्वाचा न्याय मात्र अगदी उफराटा आहे. ‘जोखीम कमी आणि नफाही अधिक’ अशा विचारानेच त्यांची वहिवाट सुरू असते. जोखमीचा प्रसंग आलाच, तर मग मदतीसाठी व्यवस्थेकडे ते बिनदिक्कत याचना करतात. व्यवस्थेवरच बालंट नको म्हणून मग सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँक, सेबीसारखे नियामकही तत्परता दाखवितात. अशी तत्परता, किंबहुना आज-उद्याच या प्रकरणीही दिसून येईल. गुंतवणूकदारांची अवस्था मात्र इकडे आड, तिकडे विहीर अशी आहे. नवउदारमतवादी व्यवस्थेच्या समर्थकांकडून होणाऱ्या ‘देअर इज नो अल्टरनेटिव्ह (टिना)’ मांडणीची, गुंतवणूकविश्वातील ही ताजी अनुभूती म्हणता येईल. अस्मान गाठणाऱ्या सोन्याच्या किमती, मरणशय्येवरील स्थावर मालमत्ता क्षेत्र आणि सध्या बँक ठेवी, पोस्टाच्या योजनांत गुंतवणूक म्हणजे भाकड गायीला गोठय़ात बांधण्यासारखेच आहे. मग म्युच्युअल फंडांशिवाय गुंतवणूकदारांना दुसरा मार्गच आहे कुठे? ही अनन्यता निगुतीने जपली जाते तोवर ठीक. लोकांची हतबलता मानून गैरफायद्याचे टोक गाठले जाऊ नये इतकेच!