प्रत्युत्तर की बालिशपणा?

पश्चिम बंगाल विधानसभा संस्थगित करण्याचा निर्णय राज्यपाल जगदीप धनखड यांनी ट्विटर या समाजमाध्यमातून जाहीर केल्याने सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसमध्ये संतप्त प्रतिक्रिया उमटली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या शिफारसीनंतर राज्यपाल विधानसभा संस्थगित करण्याचा आदेश जारी करतात व तसे विधानसभा अध्यक्षांना लेखी कळविले जाते. ही झाली प्रचलित पद्धत. पण राज्यपाल धनखड यांनी ट्वीटद्वारे या आदेशाची माहिती दिली. हा निर्णय राज्य सरकारला अंधारात ठेवून घेतल्याची टीका सुरू होताच धनखड यांनी पुन्हा ट्वीट करीत मंत्रिमंडळाच्या शिफारसीनंतरच विधानसभा संस्थगित केल्याचा दावा केला. वास्तविक प्रत्येक अधिवेशनाच्या अखेरीस विधानसभा संस्थगित केली जाते. पण पश्चिम बंगालमध्ये हिवाळी अधिवेशन तहकूब करण्यात आले होते. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात होणार असल्याने विधानसभा संस्थगित करण्याची तांत्रिक पूर्तता करण्यात आली. पश्चिम बंगाल वा महाराष्ट्रासारख्या राज्यांत, राज्यपाल हे राज्यांचे घटनात्मक प्रमुख आहेत की एखाद्या पक्षाचे सांगकामे अशा चर्चेचे कुणालाच काही वाटत नाही एवढी गंभीर परिस्थिती आहे. राज्यपालपदाचे अवमूल्यन म्हणजे काय याचा ‘आदर्श’ असाही दिसतो. मात्र महाराष्ट्राचे भगतसिंह कोश्यारी, तमिळनाडूचे आर. एन. रवी यांच्यापेक्षा धनखड यांचे एक पाऊल पुढे. ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेस सरकारच्या दैनंदिन कारभारात या महाशयांचा हस्तक्षेप वाढलेला. काही झाले की ट्वीट करीत ममता सरकारवर टीका करण्याची संधी हे सोडत नाहीत. राज्यपालांच्या ट्विप्पण्या वाढल्यानेच ममता बॅनर्जी यांनी सरळ राज्यपाल धनखड यांचे ट्विटरवरील खातेच स्वत:पुरते ‘ब्लॉक’ करून टाकले. ममता बॅनर्जी या खमक्या व कोणालाच दाद न देणाऱ्या, त्यामुळे त्या एवढय़ावरच थांबल्या नाहीत. राज्यपालांचा सरकारी कारभारातील हस्तक्षेप वाढल्याने त्यांनी मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालकांपासून साऱ्या अधिकाऱ्यांना राज्यपालांना फारसे महत्त्व देऊ नका व त्यांच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करा, असे बजावले. तसेच केंद्र सरकार किंवा राज्यपालांकडून कारवाईचा बडगा उगारला जाताच या अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी ठाम राहिल्या. मुख्यमंत्र्यांचेच आदेश असल्याने ‘नबान्न’ या कोलकात्यातील राज्य सरकारच्या मुख्यालय इमारतीतील साधा कारकूनही राज्यपालांना दाद देईनासा झाला. ही सल राज्यपालांना अधिक. तसेच राज्यपाल हे निरुपयोगी असल्याचे विधान ममता यांनी केले होते. त्याला प्रत्युत्तर म्हणूनच बहुधा धनखड यांनी विधानसभा संस्थगित करण्याचा आदेश ट्विटरवरून जाहीर केला. त्यालाच तृणमूल काँग्रेस नेत्यांचा आक्षेप. ममता बॅनर्जी यांनी ट्विटरवरील त्यांचे खाते बघणे बंद (ब्लॉक केल्याने) केल्याने अशा पद्धतीने आदेश जारी करणे हा एक प्रकारे बालिशपणाच. राज्य सरकारच्या कारभारातील धनखड यांचा हस्तक्षेप वाढल्याने त्यांची राज्यपालपदावरून उचलबांगडी करा, अशी मागणी नुकतीच तृणमूल काँग्रेसकडून राज्यसभेत करण्यात आली. प. बंगाल विधानसभेच्या आगामी अधिवेशनात राज्यपालां- विरोधात निंदाव्यंजक ठराव मांडण्याची सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसची योजना आहे. काँग्रेसकाळातील रामलाल यांच्यासारख्या राज्यपालांबद्दल जे वाद-प्रवाद होत, ते सहकारी संघराज्याचे दावे करून झाल्यानंतरही धनखड, कोश्यारी अशांबद्दल होतात, हे लक्षात घेता राज्यपालपदावरील व्यक्ती ही बिगरराजकीय असावी वा एखाद्या क्षेत्रातील नामवंत व्यक्ती असावी, या ‘सरकारिया आयोगा’ने केलेल्या शिफारशीची अंमलबजावणी होणे किती आवश्यक आहे हे लक्षात येते.