रुग्णालय-धंद्यावर अंकुश

आपल्याकडे कोणत्याही नियमांत जराशी जरी सूट मिळाली, की त्याचा इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर गैरफायदा घेण्याचे उद्योग सुरू होतात, की त्यामुळे ही सूट रद्द करायची ठरवून नियम आणि कायद्याच्या चौकटीत आणायचे ठरवले की त्याला लगोलग विरोध सुरू होतो. रुग्णालये आणि शुश्रूषागृहांना आस्थापना कायदा लागू करण्याच्या बाबतीतही नेमके असेच घडले. न्यायालयाने त्याबाबत ठाम भूमिका घेऊन निकाल दिल्यामुळे आता राज्यातील अशा सगळ्या व्यावसायिकांना नव्या नियमांच्या चौकटीतच काम करावे लागणार आहे. त्यामुळे जे झाले, ते योग्यच झाले आणि त्यामुळे अनेक वर्षे ज्या कर्मचाऱ्यांना किमान सुविधांपासूनही वंचित राहावे लागत होते, त्यांना दिलासा मिळणार आहे. दवाखाना आणि रुग्णालय यातील फरक गेल्या काही दशकांत पुसला जाऊ लागला आहे. दवाखान्याचेच रुग्णालयात रूपांतर करून पैसे कमावण्याचा उद्योगही त्यामुळे बहरू लागला. उद्योगाच्या किमान अटी आणि शर्तीकडे दुर्लक्ष करून अशी रुग्णालये गल्लीबोळात सुरू झाली. तेथे काम करणाऱ्यांना रोजंदारीवरच काम करावे लागत होते. त्यामुळे त्यांना नोकरीची हमी तर नाहीच, पण किमान सुविधाही नाहीत. अशा नोकरांना मिळणारे वेतन तर अनेक ठिकाणी किमान वेतन कायद्याला अनुसरूनही नाही. त्याविरुद्ध ब्र काढला तर नोकरी जाण्याची टांगती तलवार. अशा परिस्थितीतही त्यांना पोटासाठी प्रचंड काम करूनही वेतनाचे समाधान नव्हते. न्यायालयाच्या निकालामुळे आता ते मिळू शकेल. छोटीमोठी खासगी रुग्णालये ‘दुकाने व आस्थापना कायद्या’च्या चौकटीत आणण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयास आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यामागे याचिकाकर्त्यांची भूमिका ही स्वातंत्र्याच्या संकोचास विरोध करण्याचीच होती. सरकारला असा निर्णय घेण्याचा अधिकारच नाही, सरकारी नियमांत रुग्णालयांचा समावेश करताच येऊ शकत नाही, शिवाय रुग्णालये मेडिकल कौन्सिल अ‍ॅक्टला बांधील असताना, त्यांना या नव्या नियमांच्या जंजाळात कशाला अडकवले जात आहे, या प्रकारचे युक्तिवाद याचिकेवरील सुनावणीच्या दरम्यान करण्यात आले. मात्र अशा रुग्णालयांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांना आणि अन्य कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूलभूत हक्कांपासून वंचित राहावे लागत होते, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. रुग्णालये आणि शुश्रूषागृहातील परिचारिकांना रात्रपाळी करावी लागत असली, तरी त्यांना अन्य कोणतीच सुविधा उपलब्ध नसते. आपण रुग्णसेवा करतो आणि ते एक अतिशय मौल्यवान कार्य आहे, असे सांगत सगळे नियम धाब्यावर बसवणाऱ्या रुग्णालयांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतेच आहे. त्यांच्यावर ज्या कायद्याचा अंकुश आहे, तो चालवण्यासाठी पुरेशी यंत्रणा नाही. त्यामुळे अशा रुग्णालयांना मोकळे रान मिळत आले. दहापेक्षा अधिक कर्मचारी असणाऱ्या रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांना आता भविष्य निर्वाह निधीचा लाभ मिळेल आणि महिलांना रात्रपाळीची सक्ती असणार नाही. आरोग्याचा प्रश्न समाजाशी निगडित असतो, हे लक्षात घेऊन खासगी रुग्णालयांकडे सरकारने अधिक लक्ष देणे आवश्यकच होते. या प्रश्नावर सरकारनेही ठाम भूमिका घेतली, हे योग्य झाले. कावळ्याच्या छत्र्यांसारखी अशी रुग्णालये निवासी संकुलांमध्ये, एखाद्या रहिवासी जागेत थाटली जात असताना, तेथे किमान सुविधा तरी आहेत काय, याची तपासणी व्हायलाच हवी. कोणत्याही विशेष सोयीसुविधांविना असे रुग्णालय सुरू होते, तेव्हा तेथे रुग्णांना आणि कर्मचाऱ्यांनाही अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. वैद्यकीय व्यवसायानेही काही नीतिमूल्ये बाळगणे आवश्यक आहे, हे सांगण्यासाठी खरे तर न्यायालयांची गरजच नाही; परंतु अधिकार आणि कर्तव्य यातील सीमारेषा पुसली जाऊ लागली, की व्यवसायाचे धंद्यात रूपांतर होते. गल्लीबोळात सुरू होणाऱ्या अशा रुग्णालयांवर आता सरकारी अंकुशही राहील. मात्र तो अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी आता सरकारच्या खांद्यावर आली आहे.