आरोग्याची कागदी लढाई

कोणत्याही राज्याच्या आरोग्य विभागाला, आपले राज्य कसे सशक्त आणि रोगमुक्त आहे, हे सांगण्याची कोण घाई असते. निदान कागदोपत्री तरी राज्य सरकारे तसेच भासवण्याचा प्रयत्न करीत असतात. राज्याचे मूल्यमापन ज्या शिक्षण आणि आरोग्य या समाजाच्या सर्वाधिक घटकांशी संबंधित असलेल्या घटकांच्या आधारे करायचे, त्यात महाराष्ट्राने कागदोपत्री जरी यश संपादन केल्याचा दावा केला असला, तरीही वस्तुस्थिती मात्र किती तरी भिन्न आहे. राज्यातील कुष्ठरोग्यांबद्दल ‘लोकसत्ता’ने दिलेले वृत्त या प्रकारावर थेट उजेड पाडणारे आहे. कुष्ठरोग हा संसर्गजन्य असल्याने राज्यात आजही अडीच लाख संशयित रुग्ण असल्याचे नुकत्याच करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात स्पष्ट झाले आहे. तरीही राज्याचा आरोग्य विभाग मात्र डोळ्यावर कातडे ओढूनच बसला आहे. याचे कारण सुमारे चौदा वर्षांपूर्वीच राज्याने कुष्ठरोगाचे समूळ निर्मूलन झाल्याचे जाहीर करून टाकले आहे. एवढेच नव्हे, तर त्यासाठी स्थापन केलेला स्वतंत्र विभागही बंद करून टाकला आहे. आता कुष्ठरोगाशी संबंधित तज्ज्ञांच्या वैद्यकीय सेवा शासनाच्या आरोग्य सेवा केंद्रामध्ये उपलब्धच नाहीत. अशा डॉक्टरांची अन्यत्र बदली करून आरोग्य खात्याने स्वत:पुरती या विषयाची फाइल बासनात बांधून टाकली आहे.  कुष्ठरोगामुळे अपंगत्वाच्या प्रमाणात चार टक्क्यांपासून २४ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे आणि शासनाला त्याबद्दल जागही आलेली नाही. केवळ घाई करण्याच्या नादात कागदोपत्री कुष्ठरोगाचे समूळ उच्चाटन झाल्याचे जाहीर करून महाराष्ट्राच्या आरोग्य खात्याने स्वत:चीच पाठ थोपटून घेतली. प्रत्यक्षात मात्र पहिले पाढे पंचावन्न अशीच स्थिती. रस्त्यांलगतच्या भिंतींवर ‘देवीचा रोगी कळवा, शंभर रुपये मिळवा’ अशा घोषणा लिहून शासनाने त्या रोगावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला. संयुक्त राष्ट्र संघटनेने पुढाकार घेतला नसता, तर पोलिओबाबतही आपण अशीच हार खाल्ली असती. पोलिओवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्यातील किती तरी डॉक्टरांनी स्वयंस्फूर्तीने त्या अभियानात स्वत:ला झोकून दिले नसते, तर पोलिओबाबतही राज्याची स्थिती आज भयावहच राहिली असती. एकूणच सार्वजनिक आरोग्य हा विषय राज्याच्या प्राधान्य यादीत शेवटीशेवटी असतो. त्यासाठीची आर्थिक तरतूदही यथातथाच असते. त्यामुळे राज्यातील सगळ्या सार्वजनिक आरोग्य केंद्रांची अवस्था अतिशय बिकट झालेली आहे. शासनाने कुष्ठरोग निर्मूलनासाठी सोळा कोटी रुपयांची तरतूद केली, तेवढाच निधी केंद्राच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातूनही उपलब्ध होतो. संसर्गजन्य रोगांबाबत काळजी घेतली नाही, तर तो जोमाने फैलावतो आणि त्याचा परिणामही दिसू लागतो. मुंबई, पुणे यासारख्या शहरांबरोबरच पालघर, नाशिक, रायगड, उस्मानाबाद या भागांतही कुष्ठरोगाची लागण झाल्याचे आढळून आले आहे. अशाही स्थितीत राज्यांत असे सर्वेक्षण करण्यासाठी  सत्तर हजार सदस्यांच्या शोधपथकाने केलेले काम खरोखरीच कौतुकास्पद आहे. कुष्ठरोगावर तातडीने उपचार केल्यास तो बरा होऊ शकतो, मात्र त्यासाठी शासकीय पातळीवर अधिक उत्साह असण्याची आवश्यकता असते. बाबा आमटे, शिवाजीराव पटवर्धन यांच्यासारख्यांनी या क्षेत्रात आपले आयुष्य झोकून दिले आणि हा प्रश्न समाजासमोर आणला.  आता गरज आहे, ती प्रत्यक्ष कामाची. आरोग्य ही समाजस्वास्थ्याची गुरुकिल्ली असते, हे वाक्य केवळ भिंतीवर लिहून काही उपयोग नसतो. त्यासाठी प्रत्यक्ष कृतीची गरज असते. शासनाच्या आरोग्य खात्याने हे आव्हान स्वीकारायलाच हवे, अन्यथा अनारोग्यकारी वातावरणात हे राज्य होरपळून निघण्याची शक्यता अधिक.